चार वर्षयताका चारै प्रधानन्यायाधीश विवादमा

काठमाडौं, साउन ११ : न्यायको अन्तिम आस्थाको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व पछिल्लो चार वर्षयता एकपछि अर्को विवादमा तानिर्दै आएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशहरु नै विवादमा तानिँदा न्यायमाथिको जनभरोसा टुट्दै गएको भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिकै प्रक्रिया सच्याउनुपर्ने र न्यायालयको नेतृत्वमा आचारसंहिताको बन्धनलाई अझै कडा बनाउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरुले दिएका छन्।

 सर्वोच्च अदालतमा २०७३ देखि हालसम्म नियुक्ति भएका सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशम्शेर राणा चारै जना प्रधानन्यायाधीशहरु विवादमा तानिएका छन्।

न्यायालयको नेतृत्व नै विवादमा तानिँदा जनआस्थामा प्रतिकुल असर पुग्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको भनाई छ। ‘न्यायालयको प्रमुखको फैसला विवादित हुँदा जनमानसमा प्रतिकुल असर पर्छ, उनीहरुले अदालतलाई विश्वास नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि प्रधान्यायाधीश निकै संवेदनशील हुनुपर्छ,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका शर्माले भने, 'न्याय प्रतिको जनभरोसा टुटाउने काम कसैले गर्नुहुँदैन।'

यस्तै सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी न्यायपालिकाका नेतृत्व विवादित हुनु जनताका लागि मात्रै नभई न्यायालयका लागि पनि निकै दुखद भएको बताउछन्। उनले एकपछि अर्को प्रधानन्यायाधीश विवादमा ताँनिदा जनताको आस्थामा ठेस पुगेको बताए।

‘पशुपतिको पुजारीले दिएको प्रसादलाई मानिसहरुले शुद्ध मानेर सहजै ग्रहण गर्छ त्यो पुजारीप्रतिको विश्वासका कारण हो। अदालतको नेतृत्वले पनि आफूप्रति अविश्वास पैदा हुने कुनै काम गर्नुहुँदैन,’ केसीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशहरु विवादित हुनु निकै दुखद हो यसले न्यायप्रतिको जनभरोसलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रधानन्यायाधीशहरुको विवादित श्रृंखलाले न्यायका लागि जनताले कानुन हातमा लिने खतरा बढ्दै गएको तर्क गर्छन्। ‘न्यायालयको नेतृत्वनै विवादमा तानिएपछि जनताले स्वच्छ न्याय सम्पादन हुनेमा विश्वास राख्न सक्दैन,’ अर्यालले भने, ‘यस्तो श्रृंखला बढ्दै जाँदा न्याय खोज्नका लागि जनता अदालतमा भन्दा बढी सडकमा उत्रने वा कानुन हातमा लिने खतरा बढ्दै जान्छ।’

अदालतको फैसला विवादित भएको अवस्थामा अदालतले नै सूचना प्रवाह गरेर भ्रम चिर्नुपर्ने सुझाव पूर्व प्रधानन्यायाधीश शर्माको छ। ‘कतिपय अवस्थामा प्रमाण र कानुनी आधारमा फैसला सही भएपनि त्यो विवादित बन्न पुग्छ। आफूले गरेको फैसला विवादित भएको अवस्थामा त्यो के हिसाबले सही छ भन्ने सूचना न्यायालयले प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ’ शर्मा भन्छन्।

 कसरी विवादित भए एकपछि अर्का प्रधानन्यायाधीशहरु ?

२०७३ यता सर्वोच्चमा नियुक्ति भएका प्रधानन्याधीशहरु कोही योग्यताका कारणले विवादित भएका छन् भने कोही आफ्नो फैसला कारणले विवादित भएका छन्।

सुशीला कार्की

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रहरी महानिरीक्षकबारे गरेको फैसलाका कारण विवादमा तानिएकी थिइन्। कार्कीले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुअघिनै प्रहरी महानिरीक्षकको निर्णय बदर गरेर विवादमा तानिएकी थिइन। उनले सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको तत्कालीन डिआइजी नवराज सिलवालले विना प्रमाण पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइललाई मान्यता दिएकी थिइन। जुन नक्कली भएको पछि गृह मन्त्रालयले पुष्टि गरेको थियो।

कार्कीको उक्त फैसलाले कार्यपालिका र न्यायपालीकाबीच टकराव उत्पन्न भएको थियो। कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनीमाथि महाअभियोगको प्रस्तावसमेत दर्ता भएको थियो। पछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा उनीमाथि लागेको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो।

गोपालप्रसाद पराजुली

पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली नक्कली कागजातका कारण विवादमा तानिएका थिए। नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा फरक फरक उमेर देखिएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्। उमेर ढाँटेर ६ महिनाभन्दा बढी समय पदीय जिम्मेवारीमा बसेको प्रमाणित भएपछि उनलाई न्यायपरिषद्ले पदमुक्त भएको पत्र थमाएको थियो।

एनसेललगायत केही कम्पनीहरुले राजश्व मुद्दा र मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने मुद्दाको फैसलामा पराजुली विवादमा तानिएका थिए।

ओमप्रकाश मिश्र

पूर्वप्रधानन्यायाधी ओमप्रकाश मिश्रको पनि शैक्षिक प्रमाण पत्रको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो। भारतीय बोर्डबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह पास गरेका मिश्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिएल र दिल्ली विश्वविद्यालयबाट सन् १९८९ मा मास्टर इन कम्प्यारेटिभ ल को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए। उनले बिएल भर्ना हुने बेला पेश गरेको माइग्रेसन सर्ट्फििकेट न्याय परिषद् सचिवालयमा नभेटिएको बताइन्छ। मिश्रले नेपाल ल क्याम्पसमा सन् १९८० मा डिप्लोमा इन ल (बीएल) पढ्ने बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पेश गरेको कागजातबारे प्रश्न उठेपछि परिषद् सदस्यहरुले माइग्रेसन प्रमाणपत्र पनि मगाएर छानबिन गरेका थिए। पछि उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मान्यता दिएपछि विवाद समाधान भएको थियो।

 चोलेन्द्रशम्शेर राणा

हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले ज्यानमाराको मुद्दाबारे जन्मकैदको फैसला घटाएको कारण विवादित बनेका छन्। पत्नी हत्यामा जन्मकैद भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाए घटाइदिएको फैसलाका कारण राणा विवादित छन्। हत्या जस्तो जघन्य आरोपमा भावनात्मक आदेश दिएको भन्दै उनीमाथि महाअभियोगको मागसमेत अघि सरेको छ। 

२० वर्ष सजाय भोगिरहेका कोइराला प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि साढे आठ वर्षमै थुनामुक्त भएका छन्। उनको फैसलामा महान्यायाधिवक्ता कार्यलयले पुनरावेदन समेत दर्ता गराएको छ। आजै सर्वोच्चले उक्त आदेशविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाई गर्ने आदेश गरेको छ।

यसअघि पनि विवादित थिए प्रधान्यायाधीशहरु

लोकतन्त्र स्थापनापछि सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका मीन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र  रामप्रसाद श्रेष्ठका छवीमा खासै प्रश्न उठेन।  खिलराज रेग्मीको पालादेखि न्यायालय विवादमा आउन  थालेको हो। उनको कार्यशैलीमा प्रश्न नउठेपनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी अध्यक्ष बनेपछि उनको धेरै आलोचना भयो। साधु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा चर्चित दामोदार शर्मा आर्थिक रुपमा बदनाम थिए। दामोदर शर्मा पछि प्रधान्यायाधीश बनेका रामकुमारप्रसाद शाह पनि आलोचित हुनुपर्यो। दुरसञ्चार प्राधिकरण र पूर्व युवराज्ञी प्रेरणा शाहको जग्गा विवाद सम्बन्धी मुद्धाको फैसलाले उनलाई विवादित बनाएको थियो।