हिट एन्ड रन मुद्दा : ‘दम र मानसिक रोगी’ को ‘फेक’ तर्कबाट धरौटीमा छाड्ने आदेश !

काठमाडौं, साउन ९ : मादक पदार्थ सेवन गरेर पैदल यात्रीको हत्या गरेको मुद्दामा दम र मानसिक रोगी भएको तर्कसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र डा. मनोजकुमार शर्माले अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गरेको भेटिएको छ। 

०७६ मंसिर २८ गते २१ वर्षीय पृथ्वी मल्लले मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाएको बा १४ च ६१२३ नम्बरको कारले बूढानीलकण्ठ स्कुलको गेट अगाडि ठक्कर दिँदा पैदलयात्री लिला देवकोटाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। 

तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मल्ल र शर्माले अभियुक्त मल्ल गम्भीर मानसिक र दमका रोगी भएकाले धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएका थिए। जानकारहरुले भने मल्ल दम र मानसिक रोगी भएको भन्ने आदेश ‘फेक’ भएको दाबी गरेका छन्। 

कानूनको छिद्रता पहिल्याएर ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको भन्दै अहिले चौतर्फी चर्को आलोचना भएको छ। यो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मल्ल र शर्माले दिएको थुनछेक आदेश त्रुटिपूर्ण भएको फौजदारी कानूनका विज्ञ सुवास आचार्य बताउँछन्।

त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले सवारीसाधन चलाउँदा चालक अनुमतिपत्र नभएको व्यक्ति र त्यसमा पनि मादक पदार्थ सेवन गरेर हाँक्नु आफैँमा गम्भीर अपराध भएकाले धरौटीमा छोड्नु गलत भएको बताउँछन्। 

‘यो मुद्दाको आदेश दिँदा न्यायाधीशले न्यायिक मन र विवेक प्रयोग गरिएको देखिएन। तथ्य र प्रमाणमा टेकेर न्यायाधीशले आदेश वा फैसला गर्नुपर्छ। यस प्रकारका आदेश वा फैसलाले अदालतप्रति जनविश्वास गुम्छ। आगामी दिनमा अदालत आफैँले सुधार्नु पर्छ। अदालतले न्याय पाउने जनताको अधिकारलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन’, पौडेलले काठमाडौं प्रेससँग भने।    

छिद्र कानूनको प्रयोग 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मल्ल र शर्माले अभियुक्त मल्ललाई छाड्न कानूनी छिद्रताको प्रयोग गरेको पाइएको छ। 

न्यायाधीशद्वयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ६७ (३) अनुसार पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि अभियुक्तलाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी धरौटीमा छाड्न तीन वटा कारण चाहिन्छ।

ऐनको सो दफामा अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा बाहेक, अभियुक्त बालबालिका वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागेर अशक्त भएमा र ७ महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती महिला वा ७५ वर्षमाथिको वृद्ध भएमा त्यस्ता अभियुक्तलाई मात्रै अदालतले धरौटी वा जमानत लिएर तारिखमा छोड्न सक्ने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) मा भएको व्यवस्था अनुसार लापरबाहीपूर्वक सवारी हाँक्ने मल्ललाई अधिकतम १० वर्षको कैद सजाय माग गरिएको थियो। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार पनि मल्ल धरौटीमा छुट्नुपर्ने कानूनी आधार देखिँदैन। 

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकी मल्लबाटै आदेशमा गडबड

सर्वोच्चका न्यायाधीशको रोलक्रम हेर्दा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अवकाशपछि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन्। उनी पछि न्यायाधीश मल्ल प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। 

न्यायापालिकाको नेतृत्वमा पुग्ने न्यायाधीश मल्लले अभियुक्त मल्ललाई छाड्न दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण मात्रै छैन लिखित आदेशमा भएका मिति नै फरक–फरक रहेका छन्। मल्ललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ०७६ साल पुस २३ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर, न्यायाधीशद्वयको लिखित आदेशमा ०७७ साल पुस २३ गते लेखिएको छ।

‘निवेदक हाल सिभियर डिप्रेसन रहेको तथ्य नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालको ०७६ फागुन ३० को ओपिडी बुक तथा सोही अस्पतालको २०७७ असार २८ गतेको डिस्चार्ज समरीबाट देखिन्छ। निज दमको बिरामी रहेको भन्ने चिरायु अस्पतालको मेडिकल रिपोर्टहरूबाट समेत देखिन्छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०७७/९/२३ आदेशबाट समेत निज केही बिरामी अवस्थामा रहेको देखिएको र आज कोरोना महामारीको अवस्थामा दमको बिरामी हाइ रिक्स ग्रुपमा रहेको र निवेदक करिब सात महिना थुनामा नै बसेर  अनुसन्धानमा सहयोग गरेको देखियो,’ न्यायाधीशद्वय मल्ल र शर्माको आदेशमा भनिएको छ,‘हाल निज भागी जाने वा प्रमाण लुप्त गर्ने अवस्था समेत नदेखिएको हुँदा निजलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७६ पुस २३ को आदेश र सो सदर गर्ने उच्च अदालतको ०७६ साल फागुन १५ गतेको आदेश बेरितको देखिएकाले बदर गरिएको छ। अब निवेदक प्रतिवादीलाई ५ लाख धरौटी लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू।’