जघन्य अपराधीलाई प्रधानन्यायाधीशको ‘माया’, योजनाबद्ध घटनालाई आवेशप्रेरितको व्याख्या

काठमाडौं, साउन ८ : सर्वोच्च अदालतले श्रीमती हत्याका अभियुक्त सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआईजी रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट दिँदा पेश गरेको दलिल निकै पक्षपातपूर्ण भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले टिप्पणी गरेका छन्। 

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालाले श्रीमती गीता ढकालको हत्या आवेशमा आएर गरेको भन्ने निष्कर्ष फैसलामा निकालेका छन्। उनी जेलमै बस्दा उनका दुई नाबालक छोराको हेरचाह र शिक्षादिक्षामा असर पुग्ने भन्दै कैद सजाय घटाइदिएका थिए। 

कोइराला र ढकालबीच २०५० सालमा विवाह भएको थियो। कोइरालाले श्रीमतीको ०६८ साल पुस २७ गते हत्या गरेका थिए। तर, कोइरालाले योजनावद्ध रुपमा नभई ‘आवेशप्रेरित’ हत्या भएको भन्दै अदालतमा बयान दिएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतले पनि उनको यस बयानलाई नै बल पुग्ने गरी फैसला गरेको छ। तर, कोइरालाले गरेको कसुर हेर्दा ‘आवेशप्रेरित’ नभई सुनियोजित तरिकाको योजनाबद्ध घटना नै देखिएको वकिलहरुको तर्क छ। 

संविधानविद् प्रा. डा. पूर्णमान शाक्य हत्या जस्तो घटनामा मानवीयता देखाएर कैद छुट गर्नु गलत भएको बताउँछन्। ‘फौजदारी कानूनअनुसार फैसलामा असम्बन्धित विषय घुसाएर सजाय घटाउने वा बढाउने गर्नु हुँदैन’, प्रधानन्याधीशसहितको इजलाशको फैसलाप्रति टिप्पणी गर्दै डा. शाक्यले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘यो फैसलामा मानवीय सम्वेदनाको पक्षलाई हेरिएको छ। हत्या जस्तो जघन्य प्रकृतिको घटनामा मानवीय सम्वेदना देखाएर कैद छुट गर्न मिल्दैन।’

पूर्वडिआईजी कोइराला र ढकाल लामो समयदेखि छुट्टै बस्दै आए पनि सम्बन्धविच्छेद भने भएको थिएन। कोइरालाले श्रीमतीले व्यापार गर्न पैसा मागेपछि विवाद भएर हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्। 

कानूनविद्हरुले योजनाबद्ध तरिकाले भएको हत्या घटना पनि सर्वोच्च अदातलतका प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘अपराधीलाई माया’ गरेको देखिएको बताउँछन्। 

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘वारदात हुँदाको पृष्ठभूमिसहितको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आई उठेको रिसबाट भएको भन्नेसम्मको अवस्था देखियो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल आवेशप्रेरित हो वा होइन भनेर प्रमाणबाट देखिनु पर्ने भन्दै फैसला गलत भएको बताउँछन्। 

उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा न्यायाधीशले कानून अनुसार सजाय घटाउन/बढाउन सक्ने पनि बताए। ‘न्यायिक मन प्रयोग गरेर फैसला गर्दा सजाय थपघट न्यायाधीशले गर्न सक्छन्। त्यो न्यायाधीशको ब्रम्हले देख्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘न्यायाधीशले के आधारमा आवेशप्रेरित हत्या हो भन्नेबारे खुलाएको पाइँदैन। त्यो वस्तुगत, तथ्यपरक र प्रमाणका आधारमा ठहर गर्नुपर्छ। मुद्दाको फैसला गर्दा न्यायाधीश भावनामा बगेको देखिन्छ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले अदालतले गरेका हरेक फैसलामा तार्किक बहस र छलफल गर्न सकिने पनि बताए।  

२२ वर्षका छोरालाई सर्वोच्चले भन्यो,‘नाबालक’

कानूनका जानकारहरु साढे ८ वर्षअघिको सन्तानलाई अहिले पनि नाबालक भए जसरी फैसला गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतले कोइरालालाई दुई छोराहरु नाबालक भएको र उनीहरुको शिक्षादीक्षामा असर पुग्ने भन्ने तर्कका साथ कैद छुट दिएको छ। 

कोइरालाले श्रीमतीको हत्या गर्दा दुई छोरामध्ये जेठो आयुस १४ वर्ष र कान्छो आर्यन ११ वर्षका थिए। नेपालको कानूनले १६ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई नागरिकता दिन्छ भने १८ वर्ष उमेर पूरा भएकालाई मतदानका लागि योग्य मान्छ। अहिले सो उमेरलाई आधार मान्दा आयुस साढे २२ र आर्यन साढे १९ वर्षका देखिन्छन्। 

उनीहरु नेपालको कानूनअनुसार आफ्नो जिम्मा आफैँ लिन सक्ने उमेरका हुन्। तर, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘वारदात हुँदाको पृष्ठभूमिसहितको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आई उठेको रिसबाट भएको भन्नेसम्मको अवस्था देखिनुको साथै निजको मृत्यु पश्चात नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षादीक्षा लगायतका कार्यहरु अभिभावक विहीनताको कारणले अनिश्चय र अन्योलता हुन गई उनीहरुको हितमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्न जानेछ।’ 

सर्वोच्चले उनलाई २० वर्षको जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने देखिएको भनिएको छ।

‘जस्तो चित्तमा लागेको भन्दै मुलुकी ऐन अ.बं. १८८ नं. तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकाले पुनरावेदन प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौं तथा उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको जन्मकैदको फैसलालाई सर्वोच्चले पनि सदर नै गरेको छ। तर, सजाय भने साढे ११ वर्ष मिनाहा गरिएको छ।

हत्या मुद्दामा यसअघिको सर्वोच्चकै नजिरभन्दा फरक फैसला भएको भन्दै शुक्रबार सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावलोकनको मुद्दा लिएर जाने तयारी गरेको छ। 

फैसलाको पूर्णपाठ :