जनता विपद्‍मा, नेता विवादमा

काठमाडौं, साउन ७ : राजनीतिक दलहरुमा जनताप्रतिको दायित्वबोध हुन्थ्यो भने यतिबेला उनीहरुको जनताको पीडामा सँगसँगै हुन्थे। विपद्को समयमा राहत तथा उद्धारमा सक्रिय सहभागीता जनाउँथे। विडम्बना देशका ठूला राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस शक्तिको जोडघटाउमा केन्द्रित छन्। 

साउन ६ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार बाढीपहिरोमा दुई सय ३३ जनाको ज्यान गएको छ भने ९८ जना बेपत्ता तथा ९९ जना घाइते भएका छन्। दुई सय ८२ भन्दा बढी घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन्। उनीहरुको राहत तथा उद्धारमा सरकारको सक्रियता प्रभावकारी नभएको सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै स्थायी कमिटी बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। 

सोमबार बालुवाटारमा २० मिनेट बसेको बैठकले विपद् पीडित जनताको राहत तथा पुन:स्थापनामा सक्रिय हुन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो। ‘बैठकले विपदबाट पीडित जनताको पुन:स्थापना र भौतिक संरचना निर्माणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने प्रस्ताव पारित गरेको छ,’ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

खासगरी सत्तासीन दल नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चर्किँदा जनताका दुःख गौण बन्न पुगेका छन्। देशभर आइपरेको विपद्‍मा केन्द्रित हुने बाहनामा बारम्बार स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेपनि नेकपाका नेताहरु जनतामाझ विरलै पुगेका छन्। नेताहरु प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकोप्टरमा पुग्ने गरेपनि पीडितहरुले सान्त्वना बाहेक केही पाएका छैनन्।

आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न शीर्ष नेताहरु राजधानीमै कोठे बैठकमा केन्द्रित छन्। जनता समक्ष रहनुपर्ने समयमा आफू पनि कोठे बैठकमा रम्ने र त्यसमा अरुलाई पनि अल्झाउने गरेको भन्दै नेकपाकै नेताहरुले नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्।

नेकपाकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य यस्ता क्रियाकलापले आफूहरु लज्जित भएको बताउँछिन्। ‘यो समय शक्ति आर्जनका लागि लड्ने समय थिएन, जनतामाझ रहेर उनीहरुलाई साथ सहयोग गर्ने बेला थियो,’ उनले भनिन्,‘जनताको पीडामा मल्हम लगाउन आफू पनि क्रियाशील नहुने र हामीलाई पनि बैठकको बाहनामा अल्झाउने काम उचित होइन,’ शाक्यले भनिन्। 

नेकपामा अहिले महाधिवेशनपछि को अध्यक्ष हुने, भावी प्रधानमन्त्री को हुने र सरकारमा कसको प्रतिनिधित्व कति हुने भन्ने विषयमा बहस जारी छ।

समाजशास्त्री डम्बर चेम्जोङ दलका नेताहरु सामाजिक स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदा राज्यप्रति नै जनविश्वास कमजोर बनिरहेको बताउँछन्।

‘सामाजिक स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरु केन्द्रित बनेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधिले जनतामा राज्य भनेको ‘लम्फू’ हो भन्ने भावना पैदा हुन्छ।’ 

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसभित्र पनि शक्ति संघर्षको मुद्दा प्रधान छ। आसन्न १४ औँ महाधिवेशनको मिति टुंगो लागेसँगै सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच विवाद सुरु भएको छ। सभापति देउवाले विधान र आचारसंहिता विपरीत विभाग गठन गरेको र ती विभागमा मनोनयन गरिरहेको भन्दै पाैडेल पक्ष विरोधमा उत्रिएको छ। 

महाधिवेशनको आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा सभापति देउवाले विभागहरुमा धमाधम नियुक्ति गर्न थालेको भन्दै पौडेल पक्षले निर्वाचन समितिको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व कसले हत्याउने भन्ने मुद्दा कांग्रेसमा प्रधान बनेको छ। बाढीपहिरोबाट पीडित जनतालाई राहत तथा उद्धारका लागि सरकारलाई झकझक्याउनुपर्ने कांग्रेस त्यसबाट विमुख छ।

स्थायी कमिटीमा आफ्नो राजीनामा मागिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १८ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरे। सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरिन्।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले औपचारिकतालाई असन्तुष्टि जनाउने बाहेकका काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। संविधानको धारा ९३ (३) अनुसार एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष अधिवेशनका लागि लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्राकृतिक विपद्‍मा समस्यामा परेका जनताका आवाज उठाउने थलो संसदको अधिवेशन बोलाउन पहल गर्न कांग्रेसले पहलकदमी लिन सकेको छैन। औपचारिकता लागि विज्ञप्तिमार्फत विपद् पीडितको उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाको उचित प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गर्ने बाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन।  

सत्तासीन दल नेकपा विवादको भुमरीमा रुमलिँदा प्रतिपक्षी दल मस्त निद्रामा रहेको जानकारहरुको आरोप छ। ‘सत्तारुढ दल आन्तरिक विवादमा रमाउँदा प्रतिपक्षी दलको हाल पनि उस्तै छ,’ समाजशास्त्री चेम्जोङले भने, ‘स्वार्थपूर्ति हुँदा चुप लागेर बस्ने प्रवृत्तिले प्रतिपक्षी कहाँ छ खोज्नुपर्ने अवस्था देखियो।’

विपत्तिको सामाना गर्न राज्यले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बेलामा सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलभित्र भइरहेको विवादले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठेको मानवशास्त्री सुरेश ढकाल बताउँछन्। ‘अहिले जनताको समस्या सहायक र पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष प्रधान बनेको छ। यसले पार्टी र नेताको छवि त धुमिल हुने नै भयो, लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि समेत वितृष्णा जागेको छ,’ उनले भने।

शासक र शासकीय प्रणालीप्रति वितृष्णा फैलाउने काम दलहरुले नै गरेकाले उनीहरु सच्चिनुपर्ने उनको सुझाव छ।