कोरोना राेकथाममा न्यायपालिकाकाे सरकारलाई शसर्त सहयोग, ९ अर्ब उपलब्ध गराउने 

काठमाडाैं, साउन ६ : कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खर्च आवश्यक परेमा धरौटी बापत जम्मा भएको रकम सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ। धरौटी बापत उठेको ९ अर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक परेको खण्डमा सरकारलाई शसर्त उपलब्ध गराउन न्यायपालिका तयार भएको हो। अदालतलाई आवश्यक परेको अवस्थामा फिर्ता गर्ने शर्तमा रकम उपलब्ध गराउने तयारी भएको हो।

सर्वोच्च अदालतबाट धरौटी रकम यकिन गर्न लिखित पत्र पुगेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले देशभरका अदालतमा धरौटी बापत जम्मा भएको रकमको हिसाब गरेको छ। निर्देशनालयको हिसाब अनुसार धरौटी बापत करिब करिब ९ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ। 

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, विशेष अदालत र जिल्ला अदालतबाट ८ अर्ब ९३ करोड ३२ लाख ९० हजार २५३ रुपैयाँ रकम धरौटी जम्मा भएको छ। जसमध्ये काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्रै तीन अर्ब ६२ लाख रुपैयाँ धरौटी उठाएको छ। यो रकम बैंक ग्यारेन्टी र जायजेथा धरौटी बाहेकको रकम भएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देश गजेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए।

‘डेढ महिना अघि कोरोना रोकथामका लागि रकम अभाव भएपछि सर्वोच्च अदालतले रकमको विवरण यकिन गर्न भनेको थियो। त्यही अनुसार मैले विवरण तयार गर्दा धरौटीबापत यतिधेरै रकम उठेको पाइएको हो।’ सिंहले भने।

अर्थ मन्त्रालयबाट रकम माग भएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतसँग समन्वय गरी रकम प्रयोग गर्न सकिने सिंहको भनाई छ। ‘हामीले सर्वोच्च अदालतमा रकमको विवरण पठाइसकेका छौं। आवश्यक परेमा सरकारले सर्वोच्चसँग समन्वय गरेर रकम प्रयोग गर्न सक्छ’ सिंहले भने। सरकारले रकम प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा मुद्धाको फैसला भएर विगो जरिवाना ठहर भएको खण्डमा सरकारले त्यस बराबरको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सिंहको भनाई छ। 

उपत्यकाका न्यायिक निकायबाट साढे चार अर्ब संकलन 

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका एक उच्च र तीन जिल्ला अदालतबाट धरौटी बापत झण्डै साढे चार अर्ब रकम संकलन भएको छ। अहिलेसम्म उपत्यकाका अदालतबाट चार अर्ब ३९ करोड २६ लाख ७३ हजार ९५८ रुपैयाँ धरौटी संकलन भएको छ। जसमध्ये काठमाडौं जिल्ला अदालतको खातामा ३ अर्ब ६२ लाख ४९ हजार ९७६ रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, ललितपुर जिल्ला अदालतमा ४५ करोड ८६ लाख ३२ हजार ७५४ रुपैयाँ, भक्तपुर जिल्ला अदालतमा ७ करोड १५ लाख ४ हजार ४४९ रुयैयाँ रहेको छ भने पाटन उच्च अदालतको खातामा ८५ करोड ६२ लाख ८६ हजार ७७९ रुपैयाँ रहेको छ।

त्यस्तै देशभरका भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दा मात्रै हेर्ने एक मात्र विषेश अदालतमा भने ४८ करोड २४ लाख ८५ हजार ८३५ रुपैयाँ रहेको छ। राजश्वसँग सम्वन्धित मात्रै मुद्दा हेर्ने अर्धन्यायीक निकाय राजश्व न्यायाधीकरणको खातामा चार करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ७ करोड २३ लाख ७४ हजार सात सय ५३ रुपैयाँ धरौटी असुली गरेको थियो। देशभर एक सर्वोच्च अदालत, सात उच्च अदालत, एक विषेश अदालत, ७७ जिल्ला अदालत तथा विभिन्न अर्धन्यायीक निकायहरु रहेका छन्।