प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोमा परी सयौंले गुमाउँछन् ज्यान : सरकारले तथ्यांक राख्छ, गर्दैन पूर्वतयारी

काठमाडौं, साउन ५ :  नेपालमा हरेक वर्ष बाढीपहिरोका कारण सरदर एक सय ५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाउँछन्। २०६८ यता बाढीपहिरोमा परी १८ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्।

तर, जोखिमयुक्त ठाउँको पहिचान गर्ने र बस्ती सार्ने विषयमा प्रभावकारी काम हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा बाढीपहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। बाढीपहिरोका कारण २०६८ यता १८ सय जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले विपद् न्यूनीकरण प्राथमिकतामा राखेको छ। 

तर, पूर्वतयारीको अभावमा हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। विगत ९ वर्षको तथ्यांक हेर्दा बाढीपहिरोमा परी १८ सय जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो वर्षको वैशाख यता आइतबार बेलुकासम्ममा बाढीपहिरोमा परी ११९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४९ बेपत्ता र ९० जना घाइते भएका छन्। 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार २०६८ यता बाढीमा परी  ७९६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ५०९ जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै, १६९ जना घाइते भएका छन्। सोही अवधीमा पहिरोका ९०४ जनाले ज्यान गुमाउँदा २३३ बेपत्ता र ७७० जना घाइते  भएका छन्।

०६८ यता बाढीका कारण ६४ हजार ४२२ र पहिरोका कारण ६ हजार ७९६ गरी ७१ हजार २१८ घरधुरी प्रभावित भएका छन्। 

यस्तै, ९ वर्षमा पहिरोका कारण एक अर्ब ६६ करोड ७० लाख ५० हजार ३३७ रुपैयाँ आर्थिक क्षति पुगेको छ भने बाढी कारण १६ अर्ब ६५ करोड ७७ लाख सात हजार ८८८ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

हरेक वर्ष आउँछ विपद्,  हुँदैन पूर्वतयारी 

हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति पुग्ने गरेको भएपनि सरकारले जोखिम मूल्यांकन गरेर आवश्यक कदम भने चाल्न सकेको छैन।

विपद्का बेला उद्धार र राहतबाहेक जोखिमका बस्ती स्तान्तरणको काम भने प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन। जसका कारण हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। 

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अनुसार देशभरका ११ हजार परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। त्यसमा पनि ०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए।  

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको अध्ययन अनुसार भूकम्प प्रभावित ५९१ वटा बस्ती पहिरोको जोखिममा छन्। ती बस्तीका करिब ४८ सय मानिस जोखिममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण ऐन, २०७४ अनुसार विपद्को पूर्वानुमान, न्यूनीकरण, प्रतिकार्य, पुन:स्थापनाका निम्ति तीन वटै तहमा संरचनाको व्यवस्था हुने भनिएको छ। तर,  ति निकायबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ।

बाढीपहिरो लगायत प्राकृतिक विपद्का कारण जोखिममा परेका बस्ती तथा छरिएर रहेका घरपरिवारलाई एकीकृत गरेर सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्छ। तर सहरी विकास मन्त्रालयले योजनालाई मूर्त रुप दिन सकेको छैन।  

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा समेत विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर जोखिमयुक्त बस्ती स्तान्तरणको योजना भने दोहोर्‍याइएको छैन। 

आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा ओखलढुंगाको रामपुर, रौतहटको भंगाभवानीपुर, सिन्धुलीको कपिलाकोट, बाग्लुङको बलेवा, रोल्पाको माडीचौर, मुगुको गम्था, बझाङको चौधरी र बाजुरामा एकीकृत बस्ती बनाउन छनोट भएको थियो। तर, अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन। 

९ पुस ०७५ मा स्वीकृत जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकास कार्यविधिमा भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिम स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई एकीकृत बस्ती विकास गरी घडेरी प्रदान गर्ने उल्लेख छ। तर, योजनाले मूर्तरुप लिन सकेको छैन।  

 एसएमएस र विवरण संकलनमै सीमित प्राधिकरण 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सूचना प्रवाह र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने बाहेकका काम सुरू गर्न सकेको छैन। प्राधिकरणले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् तर क्षतिको विवरण संकलन र सूचना प्रवाहको काममात्रै गरिररहेको छ।  

सोही अनुरुप जोखिमयुक्त ठाउँका बासिन्दालाई प्राधिकरणले अलर्ट रहन भन्दै एसएमएस गर्ने गरेको छ। प्राधिकरणले पछिल्लो १० दिनमा मात्रै २५ लाख एसएमएस गरेको जनाएको छ।

'गत सातामात्रै जोखिममा रहेका बस्तीका बासिन्दालाई २५ लाख एसएमएस गर्‍यौं। ताकी मानिसहरु सजग रहुन् र क्षति कम होस्,' प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने , 'मानिसको ज्यान जोगाउने हाम्रो ध्येय हो। यसबाहेक जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययन शहरी विकास मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेका छन्।'