नेकपाको संकट मोचनमा शीतलनिवास सधैँ साक्षी !

काठमाडौं, साउन ४ : ‘कुनै पनि राजनीतिक दलको बैठक चालु रहेको अवस्थामा कुनै पनि नेता प्रधानमन्त्री समेत बैठक आगे पिछे वा बैठकै छाडेर, राजनैतिक विवाद छलफल गर्न राष्ट्रपति भवन ओहोरदोहोर गर्नु, संविधानको मर्यादा र राष्ट्रपति पदको गरिमाको खिलाफ हो। संविधानले राजनीतिभन्दा माथिको राष्ट्रपतिको अपेक्षा गर्छ,’ पत्रकार विजय कुमारले ट्वीट गरेका छन्। 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक संकटमोचनका लागि राष्ट्रपतिले देखाएको सक्रियता र विवाद समाधानमा शीतलनिवासलाई साक्षी बनाउने नेकपा नेताहरुको प्रयत्नले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति बारम्बार यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। 

राजनीतिभन्दा माथि राष्ट्रपति उठ्न नसकेको भनेर बारम्बार आलोचना भइरहेपनि नेकपाभित्रको विवाद समाधानका लागि उनले आफ्नो सक्रियता देखाउन भने छाडेकी छैनन्। सरकारको निहित स्वार्थका लागि आउने सिफारिसमा साक्षी बस्दा र पार्टी अध्यक्षद्वयको पदीय बाँडफाँडमा  र विवाद समाधानमा साक्षी बस्दा उनले आफ्नो पदीय मर्यादा र गरिमा भुलेको प्रष्ट देखिन्छ।

राष्ट्रपति भण्डारी सबैको साझा र आस्थाको केन्द्र बन्नबाट विमुख भएको जानकारहरुको भनाइ छ। पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेल संवैधानिक मर्म विपरीतका गतिविधिमा राष्ट्रपति लाग्दा संस्थाको साख र संविधानमाथि प्रश्न उठेको बताउँछन्। 

राष्ट्रपति आलंकारिक पद भएकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ तर शक्तिको दुरुपयोग गर्दा संस्थाको गरिमा र संविधानमाथि नै प्रश्न उब्जिन्छ,’ पोखरेलले काठमाडौंप्रेससँग भने।

यस्तै, संविधानविद् विपिन अधिकारी पदीय जिम्मेवारी बिर्सिएर दलको विवादमा साक्षी बस्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई कमजोरीका रुपमा व्याख्या गर्छन्।

'दलीय विवादमा राष्ट्रपति साक्षी बस्नु हुँदैन भोलि उहाँले साक्षीका रुपमा बयान दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने उहाँको गरिमा र साख कति रहला राष्ट्रपतिले यो विषयको हेक्का राख्नुपर्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकामा प्रश्न उठाउने प्रमुख तीन घटना रहेका छन्।  पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पदीय बाँडफाँडमा साक्षी बस्ने, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश परामर्श विनै जारी गर्ने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको एजेण्डा नेकपामा प्रवेश गरेपछि विवाद मिलाउन सक्रियता देखाउने घटनाले उनी थप विवादमा तानिएकी हुन्। 

१. पदीय बाँडफाँडमा साक्षी 

२०७६ मंसिर चार गते नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड पार्टीमा आफ्नो अधिकार बाँडफाँडको कुरा लिएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगे। त्यस दिन उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर पाँच वर्ष  ओली प्रधानमन्त्री हुने र प्रचण्ड कार्यकारी हैसियतको अध्यक्ष हुने सहमति गरे। राष्ट्रपतिको रोहबरमा भएको त्यो सहमतिलाई पछि नेकपा सचिवालयको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो।

२. दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश

गत वैशाख ८ गते राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश  द्रूत गतिमा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।  संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्ने ती अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यबारे विमर्श गर्न उनले जरुरी ठानिनन्। हतार–हतार अध्यादेश जारी गर्दा उनी निकै विवादित हुनुपरेको थियो। राजनीतिक दल विभाजनमा सहयोग गर्ने अध्यादेश जारी भएपछि नागरिक समाज, विपक्षी दल र आफ्नै पार्टीभित्र पनि उनले आलोचना खेप्नु परेको थियो। चौतर्फी  आलोचना बढेपछि उनले वैशाख १२ गते दुवै अध्यादेश फिर्ता गरेकी थिइन्।

३. प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग चर्किएपछि थप सक्रिय

गत असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्री हटाउन खोजेको र त्यो खेलमा पार्टीभित्रै नेताहरु लागेकोे भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसयता नेकपाभित्र उनको राजीनामाको विषय जोडदार रुपमा  उठ्यो। पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै गएपछि ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने विषयमा समेत छलफल हुन थाल्यो। आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउनसक्न त्रासले ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर गत असार १८ गते संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरे। राष्ट्रपतिले तत्कालै संसद अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना जारी गरिन्। 

यो घटनाले पनि उनको धेरै आलोचना भयो। पार्टीको एक गुटको स्वार्थसिद्धका लागि राष्ट्रपति क्रियाशील भएको भन्दै नेकपाभित्रै उनको आलोचना भएको थियो। असार १० गतेबाट पार्टीभित्र चर्किएको अन्तरविरोध हालसम्म समाधान भएको छैन। यो विवाद समाधानका लागि राष्ट्रपति निकै सक्रिय भइन्।

विवाद समाधानका लागि उनले मध्यस्थकर्ताको रुपमा सक्रिय छिन्। योबीचमा उनले शीर्ष नेताहरुसँग ६ पटक र नेकपाका दोस्रो वरियताका नेताहरुसँग पटक–पटक छलफल गरेकी थिइन्। शनिबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि त्यस विषयमा छलफल गर्न अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए।

राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी र भूमिका संविधान, कानून तथा देशको हितमा हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको संविधानविद् सूर्य ढुंगेल बताउँछन्। 

‘राष्ट्रपतिको निर्णय आदेश र अध्यादेश संविधान देशको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरामा राष्ट्रपति प्रष्ट हुनुपर्छ,’उनले भने,‘संविधान कानून र देशको हितमा काम गर्दा मात्रै संस्थाको गरिमा बढ्छ नत्र सधैँ आलोचनाको भागीदार भइरहनुपर्ने हुन्छ।’ 

पार्टीको राजनीतिमा चासो लिएका कारण राष्ट्रपतिको आलोचना बढेपछि कतिपयले भने राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक विवादमा ल्याउन खोजिएको मत राखेका छन्।

गोरखापत्रका सल्लाहकार सम्पादक रहेका गोपाल खनाल राष्ट्रपति रबरछाप मात्र नभएको र आवश्यक पर्दा देशको स्वार्थका पक्षमा सक्रियता देखाउनुपर्ने मत राख्छन्। अहिले गोयबल्स शैलीमा राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक रुपमा विवादित गराउने प्रयत्न भइरहेको खनालको मत छ। 

‘राष्ट्रपति रबर छापमात्र पनि होइन। आवश्यक पर्दा देशको स्वार्थका पक्षमा उहाँले सक्रियता देखाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ। राष्ट्रपति नागरिक पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई देशको चिन्ता लाग्छ,’ उनी भन्छन्,‘त्यस्तो व्यक्तिमाथि अनेक टिकाटिप्पणी गर्नु गलत हो। राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो भन्ने कोण अघि आउने बित्तिकै आग्रह–पूर्वाग्रह सकिन्छ र नयाँ आरम्भ हुन्छ।’

पदमा दोहोरिँदा पार्टीको राजनीतिक विषयमा कुनै चासो नराख्ने प्रतिबद्धता भुलेका कारण राष्ट्रपति भण्डारी बारम्बार आलोचित हुँदै आएकी छिन्।