राष्ट्रसंघीय निकाय भन्छ- वर्तमान सरकार वाक स्वतन्त्रता र मानवअधिकार हननमा अग्रसर छ

काठमाडाैं, साउन ३ : राष्ट्रसंघीय निकायले वर्तमान सरकार वाक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रक्षार्थमा निकै कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। 

मानवअधिकार सम्बन्धी आवधिक समीक्षा गर्दै राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको मानवअधिकार परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धी विपरीतका कानून निर्माण गर्नुले सरकार वाक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका रक्षार्थको सवालमा गम्भीर नरहेको देखिएको दाबी गरेको हो।

नेपालको मानवअधिकारको आवधिक समीक्षाको प्रतिवेदन जनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा हस्तान्तरण गरिएको छ। बिहीबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा  संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा नेपाल कमजोर रहेको, वाक स्वतन्त्रताको हनन् गर्नेतर्फ नेपाल अग्रसर रहेको, आप्रवासी कामदारको अधिकारमा गम्भीर नबनेको र महिला अधिकार हननका घटनामा संवेदनशील नबनेको उल्लेख छ। 

'नेपाल सरकारले मानवअधिकार रक्षार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामू धेरै प्रतिबद्धता जनाएको छ तर द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा समाधानदेखि नेपाली जनताको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको पालनामा नेपाल कमजोर अवस्थामा छ,' ओएचसीआरकी दक्षिण एसियाली निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले भनिन्।

राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले प्रत्येक पाँच वर्षमा आफ्ना सदस्य राष्ट्रको आवधिक समीक्षा गर्ने गरेको छ। सन् २०१५ देखि हालसम्म नेपालको मानवअधिकारको स्थिति अध्ययन गर्दा नेपाल आफ्नो प्रतिबद्धताबाट चुकेको प्रतिवेदनको दाबी छ।

उसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने गरी ल्याएकोप्रति आपत्तिसमेत प्रकट गरेको छ। सरकारले सरकारले विधेयकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मुद्दा चलाउनु परे प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने, आयोगको क्षेत्रीय कार्यलय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने लगायतका प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएको थियो। 

'मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने मनासायले कानून निर्माण गरिएको देखिएको छ यो निकै चिन्ताजनक छ। नेपालको मानवअधिकार सुदृढीकरणका लागि आयोगलाई संकुचित गर्ने नभई सशक्त बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ,' ओएचसीआरले सुझाव पेश गर्दै प्रतिवेदनमा भनेको छ।

वाक स्वतन्त्रता हनन गर्न सरकार अग्रसर

ओएचसीआरको प्रतिवेदनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार वाक स्वतन्त्रता हनन गर्न अग्रसर भएको उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारले संसदका ल्याएका कानूनले त्यसको पुष्टि गर्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। 'सन् २०१८ देखि वर्तमान सरकाले विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गरेर वाक स्वतन्त्रता हनन गर्न खोजेको प्रष्टै देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको आडमा सरकारले वाक स्वतन्त्रता हनन गरिरहेको प्रतिवेदनको दाबी छ। यस्तै, सूचना तथा प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा वाक स्वतन्त्रता हनन गर्ने गलत मनसायका साथ सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको दाबी छ। 

यस्तै, सन् २०१५ मा नेपालको मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनका लागि ओएचसीआरले दिएको सुझावको पालना गर्ने भने पनि आयोगलाई कमजोर बनाउने मनसायले कानून ल्याएको भन्दै उसले आपत्ति जनाएको छ। सरकारले मानवअधिकार रक्षार्थका लागि कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई गृह मन्त्रालयमार्फत निगरानी गर्ने कानून ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। 

'मानवअधिकारका लागि खटिएका संस्थालाई निर्वाधरुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ उनीहरुको काममा आवश्यक निगरानी जायज भएपनि नेपाल सरकारले गलत मनसायले निगरानी बढाउन खोजेको प्रष्टै झल्किन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

‌ओएचसीआरले नेपाल सरकारले वाक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हनन हुने गरी नेपाल सरकारले कानून ल्याउन नहुने सुझाव दिएको छ। यस्तै, मानवअधिकार आयोगको अधिकार संकुचन गर्ने तर्फभन्दा पेरिसमा पारित सिद्धान्त अनुसार आयोगको अधिकार बढाउनुपर्ने उसको सुझाव छ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा नेपाल असक्षम

प्रतिवेदनमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा नेपाल असक्षम भएको दाबी गरिएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका कानूनलाई आत्मसाथ गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन भएका घटनाबारे छानविन गर्ने नेपालले प्रतिबद्धता जनाएपनि त्यस अनुसार कुनै काम नगरेको ठहर ओएचसीआरको छ। 

२०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई नेपाल सरकारले नै कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उसले आपत्ति जनाएको छ। सर्वोच्चले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराध र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरेको थियो। 

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि गठित आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदा न्याय सम्पादनमा असर पुगेको ओएचसीआरको ठहर छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको  छानविन आयोगमा ६० हजार मुद्दा दर्ता भएपनि त्यसको प्रभावकारी अनुसन्धानमा आयोग चुकेको उसको निष्कर्ष छ।

यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले २५ सय बेपत्ता व्यक्तिको सूची तयार गरे पनि अनुसन्धान नगरेको भन्दै उसले निन्दा गरेको छ।

'यातना सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले त्यसको मर्मलाई पालना गर्न सकेको छैन केही कानून बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कानूनको पालना नेपालले गर्न जरुरी छ,' प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

आप्रवासीको अधिकारमा ध्यान देउ : आयोग

ओएचसीआरले नेपाली आप्रवासीको अधिकारमा सरकारले ध्यान नदिएको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत योगदान गर्ने आप्रवासी कामदारप्रति सरकारले उचित व्यवहार प्रस्तुत गर्न नसकेको ओएचसीआरको ठहर छ।

'नेपाली आप्रवासी कामदाहरु ज्याँदै शोषित छन्। उनीहरुको अवस्था दासजस्तो हुनु निकै दु:खद् हो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नेपाल सरकारले आप्रवासी कामदारको सुधारमा कदम चालेपनि नतिजा भने प्रभावकारी ननिस्किएको उसको भनाइ छ। 

कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका आप्रवासी कामदार ल्याउन सरकारले देखाएको उदासीनता निकै खेदजनक भएको ओएचसीआरको निष्कर्ष छ।
'आप्रवासी कामदारलाई बिनाशुल्क स्वदेश फिर्ता ल्याउन सर्वोच्च अदालतकै आदेश कुर्नु निकै दु:खद् स्थिति हो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आप्रवासी कामदारको हक सुरक्षार्थका लागि म्यानपावर एजेन्टले गर्ने आर्थिक शोषणको अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्ने आइएलओको कानूनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने सुझाव उसले दिएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग भन्छ- यो सरकारको प्रष्ट चित्र 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ओएचसीआरको प्रतिवेदन सरकारको प्रष्ट चित्र रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष अनुप शर्माले काठमाडौँप्रेससँग कुरा गर्दै उसले औँल्याएका तथ्य जायज भएको बताएका हुन्। यसलाई सरकारले विरोधीको प्रतिवेदनका रुपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ।

'जेनेभामा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनले सरकारको स्पष्ट चित्र दिन्छ यसलाई उसले विरोधीका प्रतिवेदनका रुपमा लिनुहुँदैन,' शर्माले भने।

नेपालीको मानवअधिकार रक्षार्थका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई थप सबल बनाउने ओएचसीआरले दिएका सुझाव पालना गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्न उनको भनाइ छ।