संसद् अधिवेशन अन्त्य संविधानमाथिको जालसाजी

काठमाडौं, असार १९ : नेकपाभित्र सकस परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गराएका छन्।

नेकपा रस्साकस्सीमा गुज्रिरहेका वेला संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएर प्रधानमन्त्री ओली पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेको नेकपा नेताहरू बताउँछन्।

कानूनका जानकारहरू भने प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको खिल्ली उडाएर राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण गरेको बताउँछन्।

संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य चलिरहेको संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन खोज्नु संविधान र कानूनमाथिको जालसाजी भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘चलिरहेको संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधान र कानूनमाथिको जालसाजी र राजनीतिक बेइमानी हो।’

संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन नसक्ने व्यवस्था छ। यही प्रावधानलाई छल्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएकाे उनकाे भनाइ छ।

यस्तै, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन खोज्नु संविधानमाथिको हस्तक्षेप भएको बताउँछन्।

‘२०४७ सालको संविधानमा पनि यस्तै किचलो भएकाले एक पटक पनि संशोधन नभई सकियो। यस्तै गतिविधि भए यो संविधान पनि सक्किन कुनै बेर छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्। 

राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्रीको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनेको वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठको आरोप छ। यसअघि पनि अध्यादेशमा हतारहतार लालमोहर लगाइदिएको र अहिले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दा पनि त्यही शैली दोहोर्‍याएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकारले गरेका विवादास्पद कामको साक्षी बनेको उनको आरोप छ। देश र जनतालाई गाह्रो परेको अवस्था भएमा मात्रै अध्यादेश ल्याउन सकिने उनी बताउँछन्।

‘संविधानअनुसार, देश र जनताका लागि कुनै पनि प्रकारको साह्रोगाह्रो परेको खण्डमा संसद् नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ। यहाँ त हुँदाहुँदैको संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर दल फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याउन खोजिँदैछ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कोरोना महामारीबारे अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भए तत्कालीन आवश्यकता भन्न सकिन्थ्यो। अहिलेको आवश्यकता भनेको कुनै दल फुटाउने त होइन? त्यसैले इन्दिरा गान्धीका लागि संविधान संशोधन गर्दा भारतको सर्वोच्च अदालतले औचित्य र आवश्यकताबिनै संविधान संशोधन गरेको भनेर खारेज गरिदिएको थियो। नेपालको अदालतले पनि यदि यस्तो अध्यादेश आए खारेज गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ।’

संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्छ

संविधानविद् आचार्यले संसद्लाई कुनै जानकारी नदिई अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको कदम संविधानविरूद्धमा रहेको बताएका छन्। संसद्लाई सरकारले यसरी आफू खुशी उपयोग गर्दै जाने हो भने संसदीय व्यवस्थाको अवधारणा नै खण्डित हुने उनको भनाइ छ।

यस्तै, संविधानविद् आचार्यले संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बताउँछन्। ‘संवैधानिक लोकतन्त्रमा सरकार संसद् र संविधान दुवैको अधिनमा बस्नु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यहरुले अधिवेशन बाेलाउनका लागि लिखित रूपमा राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ९३ (३) अनुसार सांसदहरूले यो सुविधाको उपयोग गरी राष्ट्रपतिको चाहनाको परीक्षण गर्न सक्दछन्।’