यामाहा र टीभीएसको ‘फेक’ विज्ञापन, शून्य डाउन पेमेन्ट भन्दै ५० प्रतिशतको शर्त !

काठमाडौं, असार १८ : लकडाउनका कारण हजारौंको रोजगारी गुमेर बेरोजगारी बढिरहेका बेला केही दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन विक्रेताले सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जालमा ‘फेक’ विज्ञापन गरेको भेटिएको छ। 

यामाहाको आधिकारिक विक्रेता मोरङ अटो वर्क्स र शंकर ग्रुपले विक्री गर्दै आएको टीभीएसले शून्य प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा मोटरसाइकल र स्कुटर विक्रीको फेसबुक र गुगलमा स्पोन्सर्ड विज्ञापन गरेका छन्। 

तर, विज्ञापनमा लेखेअनुसार सर्वसाधारणले उनीहरुको स्किम शून्य प्रतिशतमा होइन, २५ देखि ५० प्रतिशत डाउपेमन्टमा मात्रै दुई पांग्रे सवारी खरिद गर्न सक्छन्।

तपाईंको विज्ञापनमा त शून्य डाउनपेमेन्टमा बाइक र स्कुटर खरिद गर्न सकिने भन्नुभएको छ, तर ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने रहेछ? नी भनेर हामीले शंकर ग्रुपका महाप्रवन्धक दिपक अग्रवाललाई प्रश्न गरेका थियौं। उनले विज्ञापन सर्वसाधारणलाई नभई सरकारी कर्मचारी र कर्पोरेट हाउसलाई लक्षित गरिएको बताए।

‘व्यापारमा जोखिमको कुरा पनि हुन्छ। हामी व्यापार गर्न बसेका हौं, बाँड्नलाई बसेका होइनौं,’ अग्रवालले भने, ‘सेवा र शर्तमा हामीले खुलाएका छौँ। त्यसैले सर्वसाधारणलाई यत्तिकै शून्य प्रतिशतमा सवारीसाधन उपलब्ध गराउन सकिँदैन।’

दुवै कम्पनीले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा लकडाउनका कारण उत्पन्न अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उपभोक्तालाई शून्य प्रतिशतमा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने भन्दै विज्ञापन गरेका छन्। जबकि, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ मा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ५ को उफदफा २ (ञ) मा भ्रम वा अफवाह फैलाउने विज्ञापन प्रशारण वा प्रकाशन गर्न बन्देज लगाइएको छ। 

यदि भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेमा एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ। तर, कानून विपरीत भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेका दुई मोटरसाइकल विक्रेता कम्पनीले आफूहरुले गरेको विज्ञापनले भ्रम नछरेको दाबी गरेका छन्।      

मोरङ अटो वर्क्सका मार्केटिङ प्रमुख विक्रम पौडेल मानिसका आ–आफ्नै बुझाइ हुने भन्दै विज्ञापनका कारणले भ्रम नछरिएको बताउँछन्। ‘हाम्रा धेरै स्किम छन्। शून्य प्रतिशत डाउन पेमेन्ट पनि एउटा स्किम हो। तर, व्यक्तिगत ग्यारेन्टीका आधारमा कसैलाई सवारी दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीको योजना अनुसार विज्ञापन आइरहन्छन्। यो नौलो विषय होइन।’ 

जगदम्बा मोटर्सले शून्य प्रतिशत डाउन पेमेन्टसहित क्यास डिस्काउन्ट, शून्य प्रतिशत फाइनान्स, ‘बाइ नाउ पे लेटर’ (९९ रुपैयाँ प्रतिमहिना लगायतका) योजना अघि सारेको छ। तर, शून्य प्रतिशत डाउन पेमेन्टको योजना भने सरकारी कर्मचारी र कर्पोरेट हाउसका लागि मात्रै भएको कम्पनीले जनाएको छ।  

यस्तै, मोरङ अटोले शून्य प्रतिशत डाउनपेमेन्ट, शून्य प्रतिशत ब्याज र १० हजार डिस्काउन्टको अफर ल्याएको छ। शून्य प्रतिशत डाउन पेमेन्टको अफर भने लिस्टेड कम्पनीका लागि मात्रै भएको पौडेलले बताए। 

‘सर्वसाधfरणका लागि हामीसँग थुप्रै अफर छन्। सहुलियत पनि दिएका छौं। डाउनपेमेन्टको अफर चाहिँ सर्वसाधारणका लागि होइन’, उनले भने। 

फेसबुक र गुगलमा विज्ञापन गरेका ति कम्पनीले टार्गेटेड विज्ञापन गरेर सरकारी कर्मचारी र कर्पोरेट हाउसलाई मात्रै उक्त विज्ञापन देखाउन सक्थे। तर उनीहरुका विज्ञापन सर्वसाधारण लक्षित छन्। उनीहरुका लक्षित ग्राहक जो हुन् उनीहरुलाई मात्रै लक्षित गरेर विज्ञापन गर्न सकिने हुँदाहँुदै सर्वसाधारणका लागि विज्ञापन गर्ने तर उनीहरुलाई नदिने ठगी भएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरु बताउँछन्। 

‘जुन क्षेत्रलाई टार्गेट गरिएको हो, सोही क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विज्ञापन गर्नुपर्छ’ उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना भन्छन्, ‘यो सर्वसधारणका लागि नभएको अफर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा गराउनु राम्रो होइन। विज्ञापन हेरेर सर्वसाधारण आशा राखेर विक्रेता कहाँ पुग्छ। तर, त्यहाँ यथार्थ अर्कै हुन्छ। कर्पोरेट हाउस टार्गेट हो भने त्यसरी नै विज्ञापन गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाउन पाइँदैन।’

फेसबुकमा बुष्ट गर्नु नै गैरकानूनी

नेपाल राष्ट्र बंैकले कुनै पनि कम्पनीले फेसबुक वा अन्य सामाजिक सञ्जालमा बुष्ट नगर्न आग्रह गरेको छ। बुष्ट गर्दा विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने र त्यसले विदेशी मुद्राको अपचलन हुने भन्दै अनुमति लिएका निकायले मात्रै उक्त काम गर्न पाउने भन्दै अरुलाई बन्देज लगाएको छ। 

तर, पछिल्लो समय कम्पनीहरुले फेसबुकमा बुस्ट गरेर विज्ञापन गरिरहेका छन्। नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा गैरकानूनी रुपमा बुस्ट गरेर विज्ञापन गर्ने क्रम बढ्दो छ। राष्ट्र बैंकले अनुमतिविना कसैले विदेशी मुद्राको कारोबार हुनेगरी गतिविधि गरे कारवाही हुने बताएको छ।

‘विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने अनुमति पाएका निकायबाहेक अरुले कारोबार गरे विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने ऐन, २०१९ र प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्टले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा बुष्ट गरेर विज्ञापन गर्न पनि अनुमति प्राप्त निकायले मात्रै पाउँछन्।’