राजीनामाबाट बच्न प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन वा संकटकाल लगाउन सक्छन् ?

काठमाडौं, असार १७ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैबाट राजीनामा दिन दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर भएपनि प्रधानमन्त्रीको कुर्ची छोड्दैनन् भन्ने विश्लेषण एकाथरीले गर्न थालेका छन्।

पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब परेको र राष्ट्रपतिसँगको भेट बाक्लिएपछि संसद विघटनको अनुमान केही विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन्।

साँच्चिकै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर देशमा संकटकाल लगाउन सक्छन् त? कानूनका ज्ञाताहरुले भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउँछन्।

संविधानविद् डा. पूर्णमान शाक्यले बहुमत प्राप्त हुँदाहुँदै संवैधानिक र राजनीतिक दुवै कोणबाट संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको बताए।

‘संविधानमा बहुमत प्राप्त हुँदाहुँदै संसद् विघटन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ शाक्यले भने,‘यदि कसैको बहुमत हुँदैन भने अन्तिम विकल्प भनेको निर्वाचन गर्नका लागि मात्रै संसद् विघटन गर्ने हो। अहिलेको अवस्थामा संसद् विघटन हुन सक्दैन।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ अहिलेको संविधानले संसद् विघटनको कल्पना नै नगरेकाले प्रधानमन्त्रीले त्यो बाटो लिनसक्ने कुनै आधार नरहेको बताउँछन्।

‘हाम्रो संविधानले संसद विघटनको कल्पना समेत गरेको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘संविधानमै नभएको विषयमा प्रधानमन्त्री अघि बढ्न सक्दैनन्।’ श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रियसभा जिवितै रहने हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको राजनीतिमा नाफाघाटा पनि नहुने बताउँछन्। 

‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाका हरेक काम राष्ट्रियसभाले गर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने,‘प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि प्रतिनिधिसभाले गर्ने सबै काम राष्ट्रियसभाले गर्ने संवैधानिक अधिकार छ।’

कुन अवस्थामा विघटन हुन्छ प्रतिनिधिसभा ?

झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री रहेकाले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको दाबी छ। 

‘संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। उनले विश्वासको मत लिएर नै प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने,‘संविधान अनुसार नै एक पटक प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न पाइँदैन। यदि प्रतिनिधिसभा विघटन नै गर्ने हो भने संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र सो व्यक्तिले पनि बहुमत पु¥याउन नसकेको खण्डमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिन्छ। अहिले ओलीले चाहेर संसद् विघटन हुँदैन।’

सरकारले के संकटकाल लगाउन सक्छ ?

संविधानअनुसार सरकारले देशको कुनै निश्चित क्षेत्र वा सम्पूर्ण भू-भागमा संकटकाल घोषणा गर्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन सक्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारले संविधानअनुसार ६ वटा कारणमा मात्रै संकटकाल लगाउन सक्ने बताए। उनले उपयुक्त आधार र कारणविना संकटकाल लगाउन भने नमिल्ने बताए। 

सरकारले संविधानको धारा २७३ (१) अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा मात्रै राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गर्न वा आदेश गर्न सक्ने प्रावधान छ।

श्रेष्ठका अनुसार कोरोना महामारीका कारण सरकारले संकटकाल लगाउन सक्ने भए कोरोनाको सुरुवाती चरणमै लगाउनु पर्नेमा अब त्यसो गर्न नमिल्ने बताए। सरकारले यसरी संकटकाल लगाएमा उपधारा-३ अनुसार एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गनुपर्ने र उपधारा-४ मा संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेको मितिले तीन महिनासम्म कायम रहने प्रावधान छ। संसदबाट अनुमोदन हुन नसके स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

यस्तै, संविधानविद् शाक्यले सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्ने आधार देखिएर संसद् विघटन गर्न सक्ने बताए। उनले भने,‘ सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर संसद् विघटन गर्न सक्ने आधार देखिन्छ तर त्यो भनेको महामारीका बेलामा हो निर्वाचनमा जानका लागि होइन।’