‘छानबिन’मा तानिएका न्यायाधीशलाई गुपचुप काज सरुवा

काठमाडौं, असार ८ : ‘भ्रष्टाचार’को अभियोगमा छानबिनमा परेका तत्कालिन काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालालाई सुटुक्क सुनसरी जिल्ला अदालत सरुवा गरिएको छ।

अख्तियारले छानबिन गर्न न्याय परिषदलाई लिखित पत्र काटेपछि कोइरालाई जिल्ला अदालतबाट हटाएर परिषद सचिवालयमा काजमा राखिएको थियो।

त्यस लगत्तै परिषद्ले उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च आदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो। छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै उनलाई काममा खटाइएको हो।

छानबिन समितिले प्रतिवेदन परिषदलाई प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यसबारे औपचारिक निर्णय भएको छैन। तर उनलाई परिषद्ले गुपचुपमै सुनसरी जिल्ला अदालत सरुवा गरेको छ।

उनी गत फागुन पहिलो हप्तातिर नै सुनसरी जिल्ला अदालत काजमा सरुवा भएको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। त्यसयता अहिलेसम्म न्याय परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। परिषद्को बैठक नबसेपछि उनीमाथिको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अझैसम्म थाती छ।

‘भ्रष्टाचार’को अभियोगमा छानबिनमा परेका तत्कालिन काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालालाई सुटुक्क सुनसरी जिल्ला अदालत सरुवा गरिएको छ।

‘राज्यको सम्पत्ति दोहन’ गरेको अभियोगबारे अनुसन्धान जारी रहेकै बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराकै जोडबलमा उनको सरुवा भएको स्रोतको दाबी छ। उनीमाथि लागेको आरोपमा के निर्णय भयो भन्ने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

कसरी परे विवादमा ?

काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा रहेको ९२ रोपनी सरकारी जग्गा ०७१ सालमा मीनाकुमारी थापा र उनका भाई रामकुमार सुयल थापा (सुयल हाउजिङ रामकुमारकै नाममा दर्ता छ) बीच लेनदेनको कागज गरिएको थियो। मीनाले भाईलाई जग्गा दिनेबारे कागजसमेत गरेकी थिइन्। उनले सम्झौताअुनसार जग्गा नदिएपछि भाईले जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरे। मुद्दा दर्ता भएको हप्तादिन नबित्दै दिदी भाईबीच मिलापत्र भयो। चन्द्रागिरि नगरपालिका पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न न्यायाधीश कोइरालाले नै सहयोग गरेका थिए।

यो मुद्दा २८ साउन ०७१ मा उनैले अदालतबाट मिलापत्र गराएको थिए। विवादित ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा वादीका नाममा स्रेस्ता कायम गराउनु भन्ने न्यायाधीश कोइरालाको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीले सुयल हाउजिङका नाममा स्रेस्ता कायम गरेको थियो।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको भन्दै मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल, नासु हरिप्रसाद आचार्य, नक्कली मोही मीनाकुमारी थापा, हाउजिङका सञ्चालक रामकुमार सुयल, दीपेन्द्रविक्रम शाह, अधिवक्ताद्वय बाबुराम रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। उक्त मुद्दा विषेशमा विचाराधिन छ।

भू–माफियाको समूहले नक्कली लालपुर्जा बनाएको र न्यायाधीश तथा मालपोत कर्मचारीले त्यसलाई वैधानिकता दिएको अभियोग थियो। यो प्रकरणमा न्यायाधीश कोइरालाको पनि मिलेमतो रहेको भन्दै अख्तियारले नै उनीमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्लाई पत्र लेखेको थियो। अख्तियारको पत्र अनुसार कोइरालामाथि छानबिन गर्नका लागि समिति गठन भएको थियो। यस घटनामा तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य सरस्वती केसी संलग्नता देखिएकी थिएन्। तर उनी फरार रहेपछि फरार अभियुक्तका रुपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।