कानुन बनेको ६७ वर्षसम्म पनि किन सुल्झिएन नागरिकता विवाद?

काठमाडौं, असार ६ : नागरिकताबारे कानुन बनेको ६७ वर्ष हुँदा पनि विवाद सुल्झेको छैन। सुरुआतदेखि नै थाति रहेका विवादित विषय अहिले पनि कायमै देखिएका छन्।

अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छलफलको चरणमा छ। वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता कति वर्षमा दिने भन्ने प्रावधानमा सांसद र दलहरुबीच मतभेद देखिएको हो।

नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विहे गरे र नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विहे गरेको अवस्थामा नागरिकता कति वर्षमा दिने र नागरिकता वितरणमा टोली खटाउने कि नखटाउने भन्ने विषय विवादमा छ।

विधेयकमा अंगिकृत नागरिकता दिन ‘ज्वाइँलाई १५ वर्ष र बुहारीलाई सात वर्ष’ समय राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा महिला र पुरुषबीच विभेद जन्माएको भन्दै विरोध भएको हो।

नेकपा सांसद् तथा राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रेखा शर्माले नागरिकता विधेयकमा समावेश भएको सातवर्षे समयावधि विभेदकारी नै भएपनि पहिलेभन्दा कम विभेद कायम गर्न खोजिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘संविधानमा महिला र पुरुषबीच कुनै भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ, तर त्यही संविधानमा नागरिकताको सन्दर्भमा भने विभेद गरिएको छ। एउटा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेपछि जन्मिएको बच्चाले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ भने त्यही संविधानमा नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विहे गरिन् र उनको श्रीमानले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि पनि उनका सन्तानले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। त्यसैले संविधान नै विभेदकारी छ। अहिले पहिलाभन्दा विभेद कम भएपनि कायमै छ।’

करिब दुई वर्षदेखि संसद्मा अड्किएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएपछि पुनः पक्ष र विपक्षमा सांसदहरु देखिन थालेका छन्। नेकपा सांसद् पम्फा भुषालले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिँदा समयावधि तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने विषय मात्रै मिलाउन बाँकी रहेको बताइन्।

जनता समाजवादीका सांसद् तथा समितिका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले विधेयकमा भएका व्यवस्थाले विभेद जन्माउने भएकाले राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘विवाह भनेको राजनीतिक नभइ सामाजिक सम्झौता हो। त्यसैले विहे गरेर आएकी महिलाले आफ्नो जन्मभूमिको नागरिकता त्यागेपछि उसले चाहेको खण्डमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्छ भनिएको हो।’

यसमा पुरुष र महिलाबीच विभेद गर्ननहुने उनको भनाइ छ। ‘पुरुष र महिलाका लागि नागरिकता पाउने समयावधि फरकफरक नगरी एकरुपता दिनुपर्छ भनेर हामी, कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दलको माग हो। नेकपाले भने सात वर्ष समयावधि लगाउनुपर्ने भनेको छ। यस विषयमा राजनीतिक सहमति होला,’ श्रेष्ठले भने।

गत दशैंअघि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निर्णयक छलफल गर्न भन्दै बैठक डाँकिएको थियो। जतिवेला प्रतिपक्षी कांग्रेस, जनता समाजवादी दलले लिखित रूपमै फरक प्रस्ताव राखेपछि बैठक स्थगित भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले २०६३ कै नागरिकता ऐनलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएपछि समितिको बैठक बिथोलिन पुगेको थियो। अहिले पनि कांग्रेस भने आफ्नो त्यहि अडानमा छ।

राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले राजनीतिक सहमति कायम गर्नका लागि दलहरुलाई पाँच दिनको समय दिइएको बताइन्।

नागरिकता विवाद शृंखला

नेपालमा पहिलोपटक २००९ सालमा बनेको नागरिकता ऐनमा वंशज वा अंगीकृत भन्ने स्पष्ट परिभाषा गरिएको थिएन। ऐनअनुसार बाबु वा आमामध्ये एक नेपाली भए तिनका सन्तानले वंशजकै नागरिकता पाउँथे, तर छोरा र छोरीबीच भेदभाव कायमै थियो।

त्यतिवेला नेपाली पुरुष र तिब्बती महिलाबाट जन्मिएका सन्तानमध्ये छोराले नेपाली नागरिकता पाउँथे भने छोरी गैरनागरिक हुन्थिन्। नागरिकताको विषयले २०१९ सालपछि मात्रै संवैधानिक मान्यता पाएको थियो।

संविधानमा २००९ सालको ऐनमा भएजस्तै ‘बाबु वा आमा’ भन्ने व्यवस्था कायमै राखिएको थियो। फेरि २०२० फागुन १६ गते नयाँ नागरिकता ऐन जारी भयो। र, ऐनले नागरिकताबारे थप कडाइ गर्दै बाबुको नामबाट मात्र वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्यो।

त्यहि वेलादेखि नै नेपालमा महिलालाई वैधानिक रुपमै ‘दोस्रो दर्जा’को नागरिकजस्तो व्यवहार गरियो। त्यहि वेलादेखि नै नागरिकताको विषय राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको छ र अहिलेसम्म पनि सेलाएको छैन।

राजनीतिक आन्दोलनका कारण २०३२ देखि २०३८ सम्म चार चरणको टोलीमार्फत ५१ लाख २७ हजार चार सय ४१ जनालाई अस्थायी निस्सा प्रदान गरियो भने ३२ हजार निवेदन अंगीकृत नागरिकताका लागि संकलन गरिएको थियो। २०४० सालमा जिल्लास्तरीय नागरिकता छानबिन समितिको गठन गरी अस्थायी निस्सा पाएका र तत्कालीन समयमा नागरिकता प्राप्त गर्न बालिग भएकालाई नागरिकता वितरण गर्ने काम भयो।

२०४३ सालमा सरकारले ६८ लाख नेपालीसँग नागरिकता नभएको तथ्य सार्वजनिक गर्दै एक सय चारवटा टोली बनाएर नागरिकता वितरणलाई तीव्रता दियो। फेरि २०४४ सालमा २१ लाख ४२ हजारसँग नागरिकता नभएको अर्को तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै नागरिकता वितरणको अर्को अभियान चल्यो। यो दुई वर्षको अवधिमा ४५ लाख नागरिकता वितरण भएको पाइन्छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा बनेको २०४७ सालको संविधानले २०२० सालकै नागरिकता ऐनलाई वैधानिकता दियो। संविधानमै वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई नेपाली नागरिक भनी परिभाषित ग¥यो। जसले तराई–मधेशका नागरिकलाई थप पीडा दियो।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ मंसिर १० गते नागरिकता ऐन जारी ग¥यो। नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भएसँगै विगतका सरकारले जस्तै नागरिकता वितरणको अभियान जारी रह्यो। त्यो अवधिमा पाँच सय ६१ टोली खटाएर २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ वटा नागरिकता वितरण गरिएको थियो। नागरिकता ऐन, २०६३ का केही प्रावधान २०४६ सालको संविधानसँग बाँझिएको भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो।

त्यसपछि अन्तरिम संविधान जारी भयो। अन्तरिम संविधानअनुसार बनेको नागरिकतासम्बन्धी ऐनको दफा ४(१) मा भएको ‘२०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने’ भन्ने व्यवस्था गरियो।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको संघारमा नागरिकतालाई लिएर फेरि बहस भयो। त्यतिवेला बालिग मताधिकार खोसिने भन्दै ६ लाख तीन हजार ९४ वटा नागरिकता वितरण गरियो।

अहिलेको संविधानको धारा २८९ मा महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले जनता समाजवादी दल (तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी) आन्दोलित बन्यो। यसपटक पनि नागरिकताको विषय राजनीतिक किचलोबाट मुक्त भने हुन सकेन।

ऐन संसद्मा विचाराधिन रहेका वेला युवाहरूको शैक्षिक तथा वितृ विकासमा बाधा पुगेको कारण देखाउँदै २०७५ चैत १९ मा गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘नागरिकता दिनु’ भन्ने सर्कुलेसन जारी गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले गृहको परिपत्रलाई अन्तिरम आदेशमार्फत रोक लगायो, जुन अझै कामयमै छ।