छानविनमा तानिएको ट्राभल्स एजेन्सीसँग मन्त्रीको दबाबमा फेरि चार्टर्ड उडानको सम्झौता

काठमाडौं, जेठ ३० : चार्टर्ड उडानमा चर्को शुल्क लिएको भन्दै छानविन समिति गठन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौंको सुमेग ट्राभल्सलाई पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको ठाडो आदेशमा फेरि जापानका लागि तीन चार्टर्ड उडानको अनुमति दिइएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगम र सुमेग ट्रभल्सबीच जुन १६, १८ र २२ गते जापानको नारिता चार्टर्ड उडान गराउने सहमति भएको छ। सुमेगले तीनै मितिका टिकटहरु बिक्रि समेत सुरु गरेको छ। ‘चर्को शुल्क लिएको आरोपमा मन्त्रालयले एकातिर छानविन समिति गठन गरेको छ भने अर्कोतिर फेरि तीनै आरोपीत ट्राभल्स एजेन्सीसँग चार्टर्ड उडान गर्ने सम्झौता गरेको छ’ निगमका एक निर्देशकले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘निगमले अप्ठ्यारो मान्दा मन्त्रीको ठाडो आदेशमा तीन उडान गर्ने सम्झौता सुमेग ट्रभल्ससँग भएको छ।’

चार्टर्ड उडानका नाममा ट्राभल एजेन्सीहरुले तीन गुणा महँगो भाडा लिएको गुनासो आएको भन्दै छानविन समिति बनाएको पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले विवादमै तानिएको एजेन्सीलाई पुनः उडान अनुमती दिएर विधि र कानुनको खिल्ली उडाएको छ।

मन्त्रालयले बुधबार मात्रै सह–सचिवको नेतृत्वमा चर्को शुल्क लिने ट्राभल्स एजेन्सीमाथि छानविन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सात दिनको समय पाएको समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदै मन्त्री भट्टराईले पुन चार्टर्ड उडानको सम्झौता सोही आरोपीत एजेन्सीसँग गराएका हुन्।

मेघ केसी सञ्चालक रहेको सुमेग ट्राभल्सले नेपालबाट नारिता उडानका लागि तीनवटै उडानको टिकट बुकिङ सुरु गरेको छ । तर उक्त उडानको नागरिक उड्यान प्राधिकरण र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भने अनुमित लिइसकेको छैन। ‘कुटनीतिक उडान बनाउन पर्यटन मन्त्री नै जापानी दूतावासमा धाउन थालेका छन्’ निगमका एक निर्देशकले भने, ‘महामारीकावेला सर्वसाधरणलाई आर्थिक भार थोपर्न मन्त्री नै सक्रिय छन् ।’

सुमेगले यसअघि नै जापानका लागि पाँच वटा चार्टर्ड उडान गरेको थियो। ती उडानमा यात्रुहरुसँग एकतर्फी भाडा १ लाख ३६ हजारदेखि १ लाख ६० हजारसम्म लिएको थियो।

सुमेगसँगै हार्भेस्ट मुन र सिरिन ट्राभल्सले पनि विभिन्न देशमा गरेका चार्टर्ड उडानमा यात्रुहरुसँग चर्को शुल्क असुलेका छन् । यी तीनवटै ट्राभल्सलाई लक्षित गरी मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो।

निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्का सुमेगले उडानको अनूमती पाइनसकेको बताउँछिन्। ‘जापानी दूतावासले रोक्नु भनेको छ। प्रक्रिया भइसकेको छैन,’ खड्काले भनिन्, ‘त्यही पनि कुटनीतिक नियोगको समन्वयमा नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान)ले अनूमति दिने हो। हामीले प्रक्रिया गरिदिन्छौं, अनुमति  क्यानले दिने हो।’

क्यानले भने चार्टर्ड फ्लाइटको अनुमति परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस, पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार दिइने बताएको छ। ‘चार्डड फ्लाइटको अनुमति परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस र पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार क्यानले दिन्छ,’ क्यानका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले भने, ‘हामीले यसअघि नै ट्राभल एजेन्सीहरुले चार्टर्ड फ्लाइटमा मनलाग्दी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि कुटनीतिक नियोगको माध्यमबाट गरिने बाहेक निजी कम्पनीलाई अनुमति नदिने प्रस्ट पारिसकेका छौं।’

पर्यटन मन्त्रालयले भने कुनै एजेन्सीको नाम हेरेर अनुमति दिने कि नदिने निर्णय नहुने बताएको छ। मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता राजन पौडेलले मन्त्रालयले तोकेको भाडादर फलो गर्ने कम्पनीलाई उडान अनुमति दिन निर्देशन दिइने बताए। ‘कुन कम्पनीले पाउने, कसले नपाउने भनेर हामीले भन्दैनौं,’ उनले भने, ‘हामीले तोकेको भाडा दरलाई पालना गर्ने एजेन्सीलाई अनुमति दिने हो। तर, फलानो एजेन्सीलाई दिनु भनेर मन्त्रालयले भन्दैन।’

चार्टर्ड फ्लाइटमा महँगो भाडा लिइएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले बिहीबार भाडादर तोकेको जनाएको छ।  जापानको नारिताका लागि मन्त्रालयले प्रतिव्यक्ति ९ सय ३५ अमेरिकी डलर भाडा तोकेको छ। ‘हामीले तोकेको भाडाभन्दा बढी लिए जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिन्छ,’ पौडेलले भने।

छानविन गर्न होइन, चोख्याउन समिति

महँगो भाडा असुलेको विषयमा मन्त्रालयले सह–सचिव सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरेको छानविन समितिमाथि प्रश्न उठेको छ। चार्टर्ड फ्लाइटको अनुमति दिन मन्त्री योगेश भट्टराईकै संलग्नताको आरोप लागेकावेला सहसचिवको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाइनु विरोधाभास भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘मन्त्रीकै संलग्नता रहेको समाचार आएका छन्। तर, सह–सचिवको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको छ। समिति छानविन गर्न गठन गरिएको हो, कि चोख्याउन?,’ मन्त्रालयलका एक अधिकारीले प्रश्न गरे।

मन्त्रालयले बुधबार गठन गरेको समितिलाई सात दिनभित्र छानविन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ।

‘एकातिर सुमेग ट्राभलहरुले महँगो भाडा लिएको विषयमा छानविन समिति गठन गरिएको छ। अर्कोतर्फ थप तीन वटा चार्टर्ड फ्लाइटको अनुमति दिइएको छ,’ निगमका एक निर्देशकले भने, ‘यो ति एजेन्सीहरुलाई चोख्याउन बनाएको समिति हो ।’