जसपा : समावेशिताका लागि बनेको पार्टी नै असमावेशी

काठमाडौं, जेठ ३० : समावेशिताका लागि जन्मिएका राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नै असमावेशी देखिएको छ। केही दिन अघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको जसपामा समावेशिता देखिएको छैन।

राज्यका सबै निकाय समावेशी हुनुपर्छ भन्ने मुल उद्देश्यका साथ जसपाको उदय भएको हो। तर, हालै गठन गरिएको केन्द्रीय समिति सबैभन्दा असमावेशी रहेको छ।  समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानुनले सुनिश्चित गरेअनुसार जसपाको केन्द्रीय समितिमा महिला, जनजाति, दलितलगायतको प्रतिनिधित्व गरिएको छैन।

तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादीबीच एकीकरण भएर बनेको जसपामा दुवै दलतर्फबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमा ५२ जना सदस्य छन्। तर, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको उपहास गरी जातीय, क्षेत्रीय, लैगिंक तथा भौगोलिक समावेशिता केन्द्रीय समितिमा मिलाइएको छैन।

नवगठित जसपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको नामावली अनुसार केन्द्रीय समितिको अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव छन्। त्यस्तै वरिष्ठ नेतामा अशोक राई, डा.बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो छन्। जसपामा समाजवादीबाट २६ र राजपाबाट २६ जना गरी ५२ जना केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य छन् भने एक जना पछि मनोनित गरिने बताइएको छ।

जसपाको ५२ जनाको समितिमा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै महिलाको सहभागिता छ भने अन्य क्लष्टको प्रतिनिधित्व झनै न्यून छ। ‘केन्द्रीय संरचनामा समावेशिताको सबै क्लस्टर नमिलेको सहि हो,’ जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘आगामी महाधिवेशनमा कोटा छुट्याएर असमावेशितालाई अंगिकार गरिनेछ। अब अहिले सम्भव देखिएन।’

सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्ना संगठन संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या पुर्याउनु पर्ने र क्लस्टरका आधारमा सबै सिमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर, नवगठित जसपाले कुनै पनि क्लस्टर मिलाएको छैन। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा मधेसी समुदायको बाहुल्यता देखिन्छ भने अन्य सिमान्तकृत समुदायको उपस्थिति निकै न्यून छ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले महाधिवेशन हुनुअघि बनेको तदर्थ समितिमा कोटा पुर्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएपनि अधिवेशनपछि समावेशि सिद्धान्त लागू नगरे पार्टीनै दर्ता नहुने बताए। ‘पार्टीको महाधिवेशन नभएकाले केही लचिलो हुन सकिन्छ, तर पनि जसपाको विधान, घोषणापत्रलगायत संविधान अनुकुल छ कि छैन भनेर हेर्ने काम भइरहेको छ,’ थपलियाले भने।

तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच वैशाख १० गते एकीकरण गर्ने सहमति भएको थियो। त्यहिअनुसार, वैशाख ११ गते निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर नै जसपा बनेको हो।

२०७२ सालमा बनेको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ग) मा भनिएको छ, ‘दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ।’

तर, नवगठित जसपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउँदा बुझाएको नामावली हेर्दा समानुपातिक तथा समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको देखिँदैन। महिला ३३, आदिवासी/जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपांग ५ र पीछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत कोटा छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जसपाकाे केन्द्रमा कानुन अनुसार कुनै पनि क्लस्टरकाे प्रतिनिधित्व छैन।

घोषणापत्रमा समावेशिता, व्यवहारमा असमावेशिता

जसपाले पार्टी घोषणापत्रमा समावेशिता र समानुपातिक व्यवस्थालाई नै मुख्य ऐजेन्डा बनाएको छ। घोषणपत्र मस्यौदा समितिका नेता रोजेन्द्र श्रेष्ठले घोषणापत्र लेखेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बताए। श्रेष्ठका अनुसार घोषणापत्रमा समुन्नत संघीय शासन प्रणाली, नेपाली मौलिकतासहितको समाजवादलाई समेटिएको छ।

नेपालमा अहिले कायम भएको संघीयतालाई प्रशासनिक संघीयता भएकाले त्यसको ठाउँमा १० प्लस एक गरी ११ वटा प्रदेशसहितको पहिचानमा आधारित संघीयता हुनुपर्ने विषय समेटेको छ। यसैलाई जसपाले समुन्नत संघीय शासन प्रणाली भनी व्याख्या गरेको हो। नेकपा र कांग्रेसले भन्दै आएको समाजवादभन्दा भिन्न प्रकारको अर्थात् सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्रसमेत भएको तीन खम्वे अर्थनीति र उत्पादनका साधनलाई सामाजिक हितमा प्रयोग गरिने व्यवस्थालाई जसपाले नेपाली मौलिकताको समाजवाद भनी व्याख्या गरेको छ।

यो कम्युनिस्टले भन्दै आएको समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद र कांग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादभन्दा भिन्न भएको जसपाको दाबी छ। राज्यव्यवस्था ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’ हुनुपर्ने ठहर गरेको जसपाले यसको रणनीतिक उद्देश्य भने कम्युनिस्ट गणतन्त्र र पुँजीवादी गणतन्त्रभन्दा भिन्न समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

जसपाको घोषणापत्रमा पहिचानसहितको संघीयता, समाजवादी अर्थ राजनीति, सहभागितामुल समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन र सदाचार, समातामुलक समृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशीता, सामाजिक सुरक्षासहितको लोककल्याणकारी राज्य, पर्यावरणीय उपयोग र संरक्षण र बहुलतायुक्त राष्ट्रवाद गरी १० वटा विषय समावेश गरिएको छ।

तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपाका नेताहरुबीच कस्तो प्रकारको शासकीय स्वरुप अपनाउने भन्ने विषयमा मतभिन्नता कायमै रहेको छ। श्रेष्ठका अनुसार समाजवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र राजपा संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा रहेकाले मिल्न बाँकी रहेकाले एकमत हुन सकेको छैन।

आयोगले नै दिन्छ गैरकानुनी कामलाई छुट

निर्वाचन आयोगले प्रत्येक दलहरुको केन्द्रीय समिति समावेशि छ कि छैन भनेर प्रमाणणित गरेपछि मात्रै दल दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, आयोगले पनि संविधान र कानुनले गरेका व्यवस्था विपरीत दल दर्ता गरिरहेको देखिएको छ।

राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन दफा १५ को उपदफा ४ मा ‘दलको सबै तहको समितिमा कम्तिमा एक तिहाइ महिला सदस्य’ हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, आयोगले समावेशिताको ख्याल नगरी दल दर्ता गर्दै आएको छ।

सो ऐनको उपदफा २ मा दलको सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा कम्तिमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने समिति रहने गरी गर्नु पर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, उपदफा ३ मा विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरुमध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने पनि उल्लेख छ। आयोगले भने यि व्यवस्था विपरित धमाधम दल दर्ता गरिरहेको छ।

नेकपा दर्ता गर्दा पनि कानुनको पालना भएन

यसअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भइ बनेको नेकपाको दल दर्ता गर्दा नै आयोगले कानुन कुल्चिएको थियो। नेकपाको सचिवालयदेखि केन्द्रीय समिति असमावेशी छ।

नेकपाको सबैभन्दा शक्तिशाली नौ सदस्यीय सचिवालयमा महिला, मधेसी, दलितलगायत सिमान्तकृत क्लस्टरका नेताको उपस्थिति शून्य छ। ४३ सदस्यीय स्थायी समितिमा महिला ३ जना, मधेसी समुदायका २ जना, आदिवासी जनजाति समुदायबाट ९ र दलित समुदायबाट १ जनाको मात्रै प्रतिनिधित्व छ।

निर्वाचन आयोगले यसबारे कुनै मतलब राखेको छैन। कानुनअनुसार नेकपा पनि दर्ता गर्न मिल्दैन।