ओम्नी समूहले तिरेन पर्यटनमन्त्री जमानी बसेको चार्टर्ड उडानकाे पाैने दुई करोड भाडा

काठमाडौं, जेठ २४ : संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराई जमानी बसेर स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको विवादास्पद ओम्नी समूहले अझैसम्म नेपाल एयरलाइन्सको हवाई भाडा अझै तिरेको छैन। 

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको तीन महिना बितिसक्दा पनि पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि ओम्नी समूहले भाडा तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ। ‘ओम्नीले चार्टर्ड गरेको जहाजको भाडा अझै आएको छैन,’ नेपाल वायु सेवा निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले काठमाडौं प्रेससँग भनिन्, ‘घण्टाको हिसाबले भाडा लिने हो। प्रक्रियामा भएकाले कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ, भन्न सकिन्न।’ 

ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन चार्टर्ड गरिएको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज ८ घण्टा ३० मिनेट उडेको थियो। त्यसको भाडा १ लाख ५३ हजार ८ सय ५० अमेरिकी डलर (एक करोड ८४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ) छ। त्यतिबेला ओम्नीले भाडा दिन नसके आफूले दिने भन्दै पर्यटनमन्त्री भट्टराई जमानी बसेका थिए।

‘चार्टर्ड फ्लाइटको बिल सोही बेला निगमले पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाएको हो,’ निगमका एक जना निर्देशकले भने, ‘मन्त्री जवानी बसेको भाडा पनि अहिलेसम्म निगमले पाएको छैन।’

ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको ठेक्का सम्झौत अनुसार स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन विमान चार्टर्ड गर्दा लाग्ने भाडा ओम्नीले नै तिर्ने उल्लेख थियो। सम्झौता अनुसारको रकम ओम्नी समूहले नै निगमलाई तिर्ने हो। तर, मन्त्री आफैँ जमानी बसेर विमान उडाए पनि भाडा भने अझै असुल हुन सकेको छैन।

ओम्नीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भइसकेको र मन्त्री आफैँ जमानी बसेर विमान उडाएका कारण पनि निगमलाई ओम्नीसँग ताकेता गर्न समस्या भएको छ।

‘निजी कम्पनीले सामान ल्याउँदा तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री नै जमानी बसेका छन्,’ ति निर्देशकले भने, ‘अब हामीले मन्त्रालयमै ताकेता गरेका छौँ। तीन महिना भइसक्यो। भाडा आएको छैन। अब कसलाई गएर भन्ने?’

ओम्नी समूहले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा महँगोमा एन–९५ मास्क, सर्जिकल मास्क, फेस मास्क, पीपीई, थर्मल गन लगायतका सामान ल्याउने ठेक्का पाएको थियो ।

तर, स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढेपछि सरकारले सम्झौता रद्द गरेको थियो। ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै ६ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम जफत गरिएको छ।  

ओम्नी समूहले चीनबाट १८ करोड बराबरको सामान आयात गरेको थियो। तर, अहिले पनि ओम्नीले ल्याएका सामान सरकारले प्रयोग गरेको छ। सोही कारण ओम्नीको ६ करोड धरौटी जफत गरे पनि सरकारले सामान वापतको १८ करोड तिर्नुपर्ने देखिन्छ।