‘घ’ कुमारीको मुद्दाले यसरी फेर्‍यो बलात्कारको नजिर

काठमाडौं, जेठ २३ : सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती करणीबारे नयाँ नजिर कायम गरेको छ। ‘घ’ कुमारीको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले जबरजस्ती करणीमा वारदातस्थल पीडितको शरीर भएको जनाएको हो। 

फैसलामा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती करणीको वारदातमा घटना घट्यो कि घटेन भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण हुने र यस अदालतले पनि सोहि कुरा नै विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। जबरजस्ती करणी कसूरमा मुख्य वारदातस्थल नै पीडितको शरीर हो ।’ 

यस्तै सर्वोच्चले जबरजस्ती करणी व्यक्तिको शरीर र आत्मसम्मानमाथि समेत आघात लाग्ने जघन्य अपराध भएको पनि फैसलामा व्याख्या गरेको छ। गत २ मंसिरमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो। 

फैसलामा भनिएको छ, ‘सोच्दै नसोचेको अनपेक्षित तरिकाबाट एउटा महिलाको शरीर तथा आत्मसम्मान माथि आक्रमण हुँदा मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थामा पुग्न सक्दछ। यस्तो अवस्थामा आफूमाथि भएको यौनिक हिंसाको घटना स्मरण गर्न र व्यक्त गर्न तत्कालै कठिन हुन सक्ने वा विस्तारै याद हुने अवस्थाहरु नहुन सक्दछ। यस्तो अवस्था भनेकै बलात्कार आघात लक्षण (आरटिएस)को अवस्था हो। यस्ता अवस्थालाई न्यायकर्ताले गम्भीरता पूर्वक लिनु पर्दछ।’

यस्तै सर्वोच्चले जबरजस्ती करणी अपराधको प्रकृति अन्य अपराध भन्दा फरक हुने पनि भनेको छ। सर्वोच्चले पीडाको आघातका कारण पीडितको भनाइ फरक पर्न सक्ने पनि उल्लेख गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘अन्य अपराधमा सत्यताको मूल्यांकनको लागि भनाइमा स्थिरताको विद्यमानता हुनुपर्छ भने जबरजस्ती करणीमा पीडितको भनाइमा पीडाको आघातको कारणले केही विरोधाभाष आउन सक्दछ ।’

पीडित युवती तत्कालीन समयमा एसएलसीको गेसपेपर किन्नका लागि गएका बेला सामूहिक बलात्कारमा परेकी थिइन्। यस घटनाकै कारण उनले एसएलसी परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएकी थिइन्। सर्वोच्चले यसबारे भनेको छ, ‘कुनै पनि महिलाले आफ्नो अस्मिता र आफ्नो परिवारको इज्जतमा आँच आउने गरी र त्यसमा पनि एसएलसी जस्तो जीवनको अहम क्षणमा आफ्नो परीक्षालाई बेवास्ता गरी बिना कारण कुनै व्यक्ति उपर जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर आरोप लगाई आफ्नो भविष्य माथि खेलवाड गर्ने कार्य गर्छिन् भनी अनुमान लगाउनु तर्कसंगत हुँदैन।’

यस्तै सर्वोच्चले प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडित तथा प्रतिवादीहरुको आर्थिक विवरण संकलन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यकै भएको भनेको छ। अनुसन्धानको क्रममा अभीलेखीकरण गर्न नसक्नु वा अनुसन्धानमा अक्रर्मयता भएकै परिणाम स्वरुप क्षतिपूर्ति नपाउने स्थिती सिर्जना हुन दिनु नहुने पनि भनेको छ। यस्तै राज्यको निष्क्रियतालाई कम क्षतिपूर्तिको आधार बन्न दिनु तर्कसंगत नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।

खास घटना के हो?

०६८ को एसएलसीको तयारी गरिरहेकी बैतडीकी ‘घ कुमारी’ बैतडीको पाटन बजारस्थित सागर भट्टको पसलमा गेसपेपर किन्न गएकी थिइन्। तर, भट्टले गेसपेपर आफ्नोमा नभएको भन्दै नजिकैको चाँदनी फोटो स्टुडियोमा पाइन्छ भनेर पठाएका थिए। तर, ‘घ कुमारी’ पुग्दानपुग्दै भट्ट पनि स्टुडियो पुगेका थिए। उनी र स्टुडियो सञ्चालक अमरराज अवस्थी मिलेर किशोरीलाई भित्र लगेका थिए। उनीहरूले खुट्टा र दायाँ पाखुरामा सुई लगाएर बेहोस बनाई  ०६८ चैत ९ गते बलात्कार गरेका थिए। यो विषय तत्कालै राष्ट्रिय मुद्दा बनेको थियो। २२ फागुन ०६९ मा फैसला सुनाउँदै जिल्ला अदालतले दुवैजनालाई बलात्कार गरेकोमा आठ र सामूहिक बलात्कार गरेकोमा पाँच गरी १३–१३ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। दुवैबाट ५० हजार रुपैयाँका दरले पीडित युवतीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला पनि अदालतले गरेको थियो। 

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमालयराज पाठकले दिएको फैसलाविरुद्ध अभियुक्तहरू पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर पुगेका थिए। ०७१ वैशाख १५ मा पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला पूर्ण रूपमा उल्ट्याउँदै दुवैलाई सफाइ दिएको थियो। पुनरावेदनको फैसलामा चित्त नबुझेपछि पीडित २ पुस ०७१ मा सर्वोच्च आएकी थिइन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मल्ल र फुँयालको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै बलात्कारका अभियुक्त दुवै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेको थियो।