रुकुम पश्चिम घटना : महान्यायाधीवक्ता खरेलको अभिव्यक्ति अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न उद्यत

काठमाडौं, जेठ २२ : महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले रुकुम पश्चिम घटनाका विषयमा संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्ति अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने खालको रहेको विज्ञहरुले बताएका छन्। 

महान्यायाधीवक्ता खरेलले रुकुम पश्चिमको घटनाबारे केही दिनअघि संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दिएको अभिव्यक्ति  अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने र विधिशास्त्रीय सिद्धान्त विपरीत रहेको विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले महान्यायाधीवक्ता खरेलको अभिव्यक्ति आचारसंहिता विपरीत रहेको बताए। ‘अनुसन्धान भर्खरै सुरु भएको रुकुम घटनालाई लिएर महान्यायाधीवक्ताले संसदीय समितिमा राखेको धारणामा प्रिजज गरेको देखियो,’ केसीले काठमाडौंप्रेससँग भने, ‘सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रमुखको यस्तो अभिव्यक्ति अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने खालको देखियो, यो गलत हो।’

खरेलले गत मंगलबार संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रुकुम घटनाबारे मिडियामा आएको जस्तो नभई फरक खालको देखिएको भन्दै आफ्नो विचारसहितको धारणा राखेका थिए। उनले संसदीय समितिमा भनेका थिए, ‘अहिले अनुसन्धानमा जे कुरा आइरहेका छन् म विनम्रतापूर्वक भन्छु ति कुराहरु देखिरहेका छैनन्। जे लेखिरहिएको छ त्यो अनुसन्धानमा देखिएको छैन र प्रमाणले केही कुरा पुष्टि गर्नेवाला छैन।’

उनले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा महान्यायाधीवक्ताले धारणासहितको विचार व्यक्त गर्नु अनुसन्धानलाई प्रभाव पर्ने मनासय भएको आरोप लगाए। ‘अनुसन्धान गर्नेको आँखामा कालो पट्टी लगाएको हुनुपर्छ। घटनाको पक्ष र विपक्षमा भन्दा पनि शून्य अवस्थामा रहेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’  पूर्वन्यायाधीश केसीले खरेलको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘पदमा बसेका व्यक्तिले अनुसन्धान गर्नुपर्ने केसमा ‘प्रि जज’ गर्नु हुँदैन।’

पूर्वन्यायाधीश केसीले आफ्नै मातहतको अधिकारीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा महान्यायाधीवक्ताले आफ्नो विचारसहितको धारणा राख्न नमिल्ने पनि बताए।

‘अनुसन्धानपछि मुद्दा चल्ने नचल्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने हो। अनुसन्धान पूरा नभएको भए प्रहरीलाई थप अनुसन्धान गर्न लगाउने पनि महान्यायाधीवक्ता अन्तर्गतकै सरकारी वकिलले हो। त्यसैले अनुसन्धान गर्ने जोसुकैले कमेन्ट गर्दै हिँड्न मिल्दैन’, केसीले भने, ‘काठमाडौंमा महान्यायाधीवक्ताले राखेका अभिव्यक्तिले रुकुममा अनुसन्धान गरिरहेका सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकारी प्रभावित हुन सक्छन्।’

रुकुमका सरकारी वकिल र प्रहरी प्रमुखबाहेक अरु कसैलाई पनि उक्त घटनाका विषयमा बोल्ने अधिकार नभएको पनि उनले बताए।

‘पदमा बसेका व्यक्तिको लिखित र अलिखित आचारसंहिता हुन्छन्’ केसीले भने, ‘महान्यायाधीवक्ताको यस प्रकारका अभिव्यक्तिले पालना नगरेको पुष्टि गरेको छ।’

अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले नै जथाभावी बोल्ने हो भने घटनाको अनुसन्धानमा असर पुग्ने पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठको टिप्पणी छ। मिडियामा आएका समाचार सत्य हुन पनि सक्ने र नहुन पनि सक्ने भन्दै श्रेष्ठले जिम्मेवार पदमा बसेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने बताए।

‘घटना घटिसकेको छ। अनुसन्धान जारी छ तर यस्तो बेलामा अनुसन्धान अधिकारीको प्रमुखबाट गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउँदा अनुसन्धानमा असर पुग्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अनुसन्धान जारी नै रहेका बेला यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु राम्रो होइन।’

श्रेष्ठल पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको टेप प्रकरण, स्वास्थ्य सामम्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बचाउ गरे जसरी महान्यायाधीवक्ताको अभिव्यक्ति आएको आरोप लगाए।

अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकामा ६ जनाको हत्या भएको थियो। गत जेठ १० गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका २१ वर्षीय नवराज विक करिब १९ जना आफ्ना साथीहरु लिएर प्रेमिका लिन रुकुम पश्चिम चौरजहारी पुगेका थिए। उनीहरुलाई कुटपिट गरी भेरी नदीमा फालिएको थियो।