प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक डा. सिंहलाई आईओएमको डिन बनाउने तयारी

काठमाडौं, जेठ २१ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाहलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) महाराजगञ्जको डिन बनाउने तयारी गरेका छन्।

संस्थानका डिन डा. जगदिश अग्रवाल भोलि (जेठ २२) बाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि ओलीले डा. दिव्यालाई डिन नियुक्त गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्ककान्त बाँस्कोटालाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।

अग्रवाल ०७३ कात्तिक १८ गते वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त भएका थिए। संस्थानको डिन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै डा.गोविन्द केसीले पटक–पटक अनशन बसेर वरिष्ठताको थिति बसाले पनि त्यसलाई लत्याउँदै फेरि वरिष्ठताको पुच्छारमा रहेकी डा. सिंहलाई ओलीले डिन नियुक्त गर्ने तयारी गरेका हुन्। 

ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि निजी चिकित्सक नियुक्त भएकी सिंहले त्यसयता मेडिकल क्षेत्रका महत्वपूर्ण पद एकपछि अर्को हत्याउँदै आएकी छन्।

उनी अहिले मेडिकल क्षेत्रका पाँच वटा आकर्षक र महत्वपूर्ण पदमा आसिन छिन्। निजी चिकित्सका रुपमा २४ सैं घण्टा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँगै रहने सिंह धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङको सिनेटर हुन्। त्यस्तै, सिंह त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मिर्गौला रोग विभागको प्रमुख समेत हुन्। 

डा. केसीको दशकौं लामो अभियानपछि मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको पनि डा. सिंह सदस्य हुन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष छनोट समितिमा रहेकी सिंह उपाध्यक्ष नियुक्त भएपनि सोही आयोग सदस्य बनेकी हुन्। वरिष्ठ चिकित्सकहरुले ‘आफैँ उपाध्यक्ष छान्ने अनि त्यो अन्तर्गतको सदस्यमा बस्ने’ भन्दै सिंहले पदको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिएको आरोप लगाएका थिए।

आईओएममा डा. सिंह भन्दा अगाडि वरिष्ठ प्राध्यापकहरु डेढ दर्जन छन्। तर ओलीले डा. सिंहलाई नै संस्थानको डिन बनाउने गरी प्रक्रियाअघि बढाउन त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटालाई निर्देशन दिइसकेको स्रोतको दाबी छ।

संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा ग्यास्ट्रो सर्जन प्रा.डा प्रदीप वैैद्य, प्रा.डा वाइपी सिंह र प्रा.डा सुशीलकुमार शिल्पकारमध्ये एक जनालाई डिन नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरु तीनै जना २०६५ असोज २९ गते प्राध्यापकमा बढुवा भएका हुन्। त्यसपछि ०६५ कात्तिक १ गतेको बढुवाबाट प्रा.डा दीपक महरा लगायत र ०६५ चैत १९ गतेको बढुवाबाट मुटु रोग विशेषज्ञ प्रा.डा.भगवान कोइराला र प्लाष्टिक सर्जन प्रा.डा. ईश्वरचन्द्र लोहनी लगायत नियुक्त भएका हुन्।

सिंह भने २०७१ असोज २ गते अर्थोपेडिक विशेषज्ञ प्रा.डा रोहित पोखरेलसँगै प्रध्यापकमा बढुवा भएकी हुन्।  ‘डा. सिंह अहिले भएका प्राध्यापकहरुभन्दा निकै कनिष्ठ हुनुहुन्छ, अहिले उहाँले डिन ताक्न मिल्दैन,’ आईओएमका एक प्राध्यापकले काठमाडौंप्रेससँग भने, ‘वरिष्ठ प्राध्यापक हुँदाहुँदै शक्तिको आडमा उहाँ डिन बन्नु भयो भने त्यसको चर्को विरोध हुन्छ।’

डिनको कार्यकाल सकिँदा पनि सुरु भएन नियुक्ति प्रक्रिया

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मेडिकल कलेज आईओएमको डिनको कार्यकाल सकिन एक दिनमात्रै बाँकी छ। तर, त्रिविले डिन नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। त्रिविका उपकुलपति बाँस्कोटा समिति बनाउने तयारी भए पनि गठन भइनसकेको बताउँछन्।

‘सर्च कमिटी गठन गर्न परिषद् बैठक बोलाउने तयारी भएको छ तर एक जना सदस्यको पारिवारिक सदस्यको निधनले बन्न नसकेको हो,’ बाँस्कोटाले भने,‘तत्काल डिन नियुक्त नभएपनि सहायक डिनहरुले चलाउनु हुन्छ।’

नियमावली अनुसार डिनको कार्यकाल सकिनु भन्दा एक महिनाअघि नै विज्ञ चिकित्सकहरु सहभागी डिन छनोट समिति गठन गरिसक्नु पर्ने थियो। र, उक्त समितिले वरिष्ठताका आधारमा तीन जनाको नाम डिन नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि तीमध्येबाट एक जनालाई  उपकुलपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
 
केसीले बसालेको थिति मिच्दै ओली सरकार

डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक अनसन बसेर मेडिकल शिक्षामा बसाएको थिति ओली सरकारले एकपछि अर्को गरी भत्काउँदै आएको छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनमा राख्ने प्रावधानदेखि उपाध्यक्ष नियुक्तिसम्म ओली सरकारले वरिष्ठता र क्षमताभन्दा पनि ‘आफ्ना मान्छे’ च्याप्ने नीति लिएपछि अहिले यो क्षेत्र नै अव्यवस्थित भएको छ।

मेडिकल शिक्षा व्यवस्थित नहुँदा कोरोनाको महामारीमा निजी मेडिकल कलेजहरुको भूमिका नै देखिएको छैन। कतिपय निजी अस्पतालहरुले त कोरोना संक्रमण बढ्न थालेसँगै आफ्ना सबै सेवा बन्द गरेर बसेका छन्।   

आईओएमको डिन नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा गर्ने भन्ने विषयमा डा. केसीसँग डा. बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हँुदा पटक–पटक सम्झौता गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी तत्कालीन एमाले भने डा. केसीका मागसँग सुरुदेखि नै विपक्षमा थियो। डा. केसीले नेकपाको लगानीमा रहेको मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई काठमाडौंमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दिन नहुने अडान राख्दै आएका थिए।