विद्युतीय गाडी : नीतिमा प्रोत्साहन, बजेटमा दुरुत्साहन

काठमाडौं, जेठ १६ : संसारभर विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेका बेला नेपालमा भने निरुत्साहित गरिएको छ। अब विद्युतीय गाडी अहिलेको भन्दा झण्डै दोब्बर महँगो हुने भएका छन्। 

सरकारले आफ्नै प्रतिवद्धता तोड्दै बजेटमा नयाँ व्यवस्था गरेसँगै विद्युतीय गाडी अत्यधिक महँगो हुने भएका हुन्। यसले विद्युतीय गाडीको प्रयोगका लागि पहल गरिरहेका व्यवसायी तथा नागरिक अन्योलनमा परेका छन्।

बिहीबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियत दिएको भनेपनि अनुसूचिमा भने चार गुणा मूल्य वृद्धि गरिएको छ। विद्युतीय सवारी  साधान आयातमा भन्सार, अन्तशुल्क, सडक दस्तुर बढाएको छ।

विद्युतीय सवारी साधन संघका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले अब विद्युतीय गाडीको मूल्य झण्डै दोब्बर भएको भन्दै सरकार आफ्नै बोलीमा अडिग रहन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनी सरकार आफ्नै प्रतिवद्धतामा चुकेर नीतिगत कुरा फेर्नाले अब कुनै पनि व्यवसायीले ढुक्क भएर व्यवसाय गर्न नसक्ने स्थिति आएको र सरकारको यस निर्णय निन्दनीय रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘साना र ठूला गाडीका हकमा करदर फरक ल्याएपनि देशभर ठूला गाडी मात्र चलाउन सम्भव छैन। यसरी करमा भारी वृद्धि भएपछि काठमाडौंको गल्लीमा चल्न सक्ने ३५ लाखको विद्युतीय ट्याक्सीको मूल्य अब ७५ लाख पुग्छ। अबका दिनमा यस्तो महगो ट्याक्सी को चढ्छ? र कुन नयाँ व्यवसायीले व्यवसाय गर्छ?’ 

सरकारले एक वर्षमा उदारताको कुरा गर्ने र अर्को वर्षमा जरैदेखि निमोठ्ने गरी नीति ल्याउँदा नयाँ व्यवसायीको आकर्षण स्वत घट्ने उनी बताउँछन्।  

बजेटको अनुसूची अनुसार, अबदेखि विद्युतीय गाडी आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशनसम्म अन्तशुल्क तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर यथावत नै छ। ‘अहिले ५० लाख पर्ने विद्युतीय गाडीको मूल्य अब ८० लाख पर्न जान्छ,’ श्रेष्ठले भने।

विद्युतीय गाडीको मूल्य पहिले भन्दा झण्डै दोब्बर हुनेछ। जसले गर्दा यसको प्रयोग एकदमै कम हुने तथा लगभग नगन्य नै हुने स्थिती आउने उनको तर्क छ। 

सरकारले ल्याएको बजेटले नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाएको विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ता व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय गाडी आयतमा सहुलियत दिने जनाएको थियो।

त्यस्तै, यस अघिका सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिएको थियो। १५ औं योजना र उर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्रमा पनि सन् २०२३ सम्म नेपालमा जति पनि सवारी साधन भित्रिन्छन्, त्यसको ५० प्रतिशत विद्युतीय गाडी भित्र्याउने भनिएको थियो। ‘अहिले कार्यनीतिले गर्दा ५० प्रतिशत होइन, ५ प्रतिशत पनि नभित्रिने देखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने।

वातारणविद् भुषन तुलाधरका अनुसार यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विद्युतीय सवारीलाई २० प्रतिशत पु¥याउने बताएका थिए। अहिले बजेटमा गरिएको व्यवस्था प्रतिवद्धता विपरित भएको उनको भनाइ छ। ‘यस्तो कार्यले पेरिसमा भएको जलवायु सम्मेलनमा गरिएको सम्झौताअनुसार पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व तथा प्रतिवद्धताको विरुद्ध गएका छौं,’ अध्यक्ष तुलाधरले भने, ‘जनभावना भन्दा बाहिर रहेको छ, यो नीति विपरित कार्यान्वयनको हिसाबले पनि बाहिर गएको छ।’ 

विज्ञहरुका अनुसार, अहिलेको समयमा विद्युतीय गाडी प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने हो। यसले वायु प्रदुषण कम गर्न पनि सहयोग पुग्छ। 

सरकारको यो निणर्य वातावरण व्यवस्थापन, उर्जा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र विपरित भएको विज्ञहरुको भनाइ छ। अहिलेको स्थितिमा पेट्रोलको आयात घटाउनुपर्नेमा सरकार बढाउनतिर लागेको राम्रो काम नभएको तुलाधर बताउँछन्। 

सरकारले नीति फेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले एकातर्फ विद्युत् उत्पादन बढाउने भनिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विद्युत खपत हुने र स्टोर गर्न सक्ने विद्युतीय गाडीलाई हतोत्साहित गरेको छ,’ तुलाधरले भने। 

यतिवेला भारतमा पनि विद्युतीय गाडीको मूल्य घटेको छ। भारतमा दुई वर्ष अघि एक करोड भारतीय रुपैयाँ पर्ने विद्युतीय गाडी अहिले ५० लाखमा बिक्री भइरहेको छ। विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न सरकारले अनुदान दिनुपर्नेमा झन् भन्सार बढाउनु नराम्रो भएको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष तुलाधर भन्छन्, ‘सरकारले विद्युतीय सवारी भित्र्याएर बिजुली खपत बढाएर विद्युतबाट पैसा लिने हो, भन्सारबाट हैन।’ 

कति थपियो कर 

• विद्युतीय मोटरबाट धक्का दिने चारपांग्रे गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क। 
• विद्युतीय मोटरबाट धक्का दिने तीन पांग्रे सवारीमा ३० प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क 
• ५० किलोवाटसम्मको कारमा ८० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तशुल्क। 
• मोटरको पिकपावर ५० देखि १०० किलोवाट ननाघेको कारमा ८० प्रतिशत भन्सार र ४० प्रतिशत अन्तशुल्क। 
• १ सयदेखि १ सय ५० किलोवाटसम्मका कारमा भन्सार ८० प्रतिशत र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क।
• १ सय ५० देखि २ सयसम्ममा ८० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत अन्तशुल्क 
• २ सयदेखि ३ सयसम्ममा ८० प्रतिशत भन्सार र ७० प्रतिशत अन्तशुल्क। 
• ३ सय भन्दा बढी किलोवाटका कारमा ८० प्रतिशत भन्सार र ८० प्रतिशत नै  अन्तशुल्क। 
• पिस्टन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएको, विद्युत शक्तिको बाह्य स्रोतमा प्लग जोडेर चार्ज हुनसक्ने किसिमबाहेकका सवारीमा अनएसेम्बल अवस्थाकामा ८० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत अन्तशुल्क। 
• पिस्टन इन्जिन (डिजेल र अर्ध डिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएको, विद्युत शक्तिको बाह्य स्रोतमा प्लग जोडेर चार्ज हुनसक्ने किसिमका कारमा ८० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत अन्तशुल्क। 
• धक्का दिने विद्युतीय मोटरमात्र भएको कारमा ८० प्रतिशत भन्सार र ४० प्रतिशत अन्तशुल्क।