लकडाउनले एजुकेशनल कन्सल्टेन्सीको वार्षिक ७ अर्बको व्यापार चौपट

काठमाडौं, जेठ १३ : कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विभिन्न मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरु नेपालमै रोकिँदा वार्षिक ७ अर्बको शैक्षिक परामर्शको व्यापार शून्य हुने देखिएको छ।

गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा कोरोना सुरु भएदेखि नै नेपालबाट विदेश जाने विद्यार्थीहरुको संख्या ह्वात्तै घटेको थियो। लकडाउनका कारण विगत दुई महिनादेखि त कन्सलतेन्सीको कारोबार शून्य छ। तत्काल लकडाउन खुले पनि विदेश जान सहज नहुने भएकाले वार्षिक ७ अर्बको कारोबार गर्ने कन्सल्टेन्सीहरु ताला लगाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

‘नेपालमा लकडाउन सुरु नहुँदै कन्सल्टेन्सीका गतिविधि ठप्प प्राय थिए। फागुनदेखि नै स्वीकृति लिने नयाँ विद्यार्थी पठाउने काम सुस्त बनेको थियो। लकडाउन यता त हाम्रो कारोबार शून्यमा छ,’ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (क्यान) का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले भने,‘महामारीको प्रत्यक्ष र दीर्घकालीन मार हामीले नै खेप्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यस्तै रहिरहे वार्षिक ७ अर्बको कारोबार हुने यो क्षेत्र शून्य हुन्छ।’

चैत ११ गतेदेखि सरकारले औपचारिक रुपमा देशभर लकडाउन गरे पनि फागुनदेखि नै देशभर दर्ता रहेका १ हजार ४ सय ७३ एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरु बन्द छन्। हवाइ उडान बन्द, विश्वविद्यालय र कलेजको भर्ना बन्द लगायतले तत्काल यो क्षेत्रको काम अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन।

इक्यानको तथ्यांक अनुसार थप ७ सय ३० कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रक्रियामा थिए। पाण्डले भन्छन्, ‘कोरोना कारण कन्सल्टेन्सीका सम्पूर्ण गतिविधि  ठप्प रहेकाले करिब १० हजार रोजगारी र करोडांैको करमा प्रत्यक्ष असर गर्छ।’

इक्यानका अनुसार वार्षिक करिब ६० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गरेका थिए। तर, अब कोरोनाको कहर कहिले सकिन्छ र युनिभर्सिटीहरुले विद्यार्थी कहिले माग गर्छन्? भन्नेमै कन्सल्टेन्सीहरुको व्यवसाय निर्भर हुने देखिएको इक्यानका पूर्वअध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डे बताउँछन्।

‘प्रत्येक वर्षको तथ्यांक फरक हुन्छ। तर, अघिल्लो वर्ष ६५ हजार विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए। त्यसलाई नै आधार मान्न सकिन्न। तर पनि कम्तिमा ६० हजार विद्यार्थी विदेश पढ्न जाने गरेका छन्,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यो चार महिना बन्द हुँदा ३५ प्रतिशत विद्यार्थी विदेश पढ्न जानबाट बञ्चित भएका छन्। यो जापानमा सेसन सुरु हुने बेला हो। तर, अहिले नयाँ विद्यार्थी पठाउने अवस्था छैन।’

नेपालबाट वर्षेनी २५ देखि ३० हजार विद्यार्थी युरोप, अष्ट्रेलिया र जापान उच्च शिक्षा लिन जाने गरेका छन्। यस्तै, ३० हजारको हाराहारीमा भारत पढ्न जानेको संख्या छ। 

वार्षिक ७ अर्बको रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने व्यवसाय चौपट

शैक्षिक परामर्श व्यवसायले वार्षिक करिब ७ अर्बको कारोबार गर्ने गरेको इक्यानको भनाइ छ। ‘तयारी कक्ष, विदेश पठाउँदा लाग्ने शुल्क लगायत गरी वार्षिक करिब ५ अर्ब र रोजगारी, घरभाडा आदि इत्यादीबाट करिब २ अर्ब रेभिन्यू जेनेरेट हुने गरेको थियो,’ अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘यो चार महिनाको अवधिमा ३० प्रतिशत घाटा  भइसकेको छ।’

उनका अनुसार देशभरका कन्सल्टेन्सीले करिब १० हजार मानिसलाई रोजगारी दिएका छन्। लकडाउनसँगै कन्सल्टेन्सी बन्द भएको र सहजरुपमा सञ्चालन हुन लामो समय लाग्ने देखिएकाले कन्सल्टेन्सीमा काम गर्दै आएका १० हजारको रोजगारी समेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ। 

विश्वभरका अधिकांश विश्वविद्यालयहरुले अर्को वर्षसम्म विद्यार्थी भर्नामै रोक लगाएका छन्। जसका कारण यो क्षेत्र लामो समयसम्म थला पर्ने देखिन्छ। 

‘कोभिडको जोखिमका कारण केही देशले २०२१ को जुलाईसम्मलाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएका छन्,’ पाण्डे भन्छन्, ‘अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड र युकेले २०२० कै सेप्टेम्बरमा खुल्न सकिने संकेत गरेका छन्। तर कोभिडको त्रास र अपनाउनुपर्ने सामाजिक दूरीका कारण विद्यार्थीहरु सहजै विदेश पढ्न जान्छन् भन्ने अवस्था छैन।’

के असर पर्छ?

कोरोनाका कारण विदेशमा अध्ययन गर्न जाने क्रम रोकिँदा आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा असर पर्ने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ। ‘विद्यार्थी उच्च शिक्षा लिनबाट बञ्चित हुने अवस्था आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सँगै यसले रेमिट्यान्समा समेत असर गर्छ।’ 

यस्तै, रेभिन्यू जेनेरेट र रोजगारी सिर्जनामा समेत असर गर्ने उनको भनाइ छ। मुलुकमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको तेस्रो ठूलो हिस्सा अध्ययनका लागि विदेश गएका विद्यार्थीमार्फत भित्रिने गरेको छ। 

पर्यटन व्यवसाय, मेनपावरमार्फत रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपाली पछि सबैभन्दा धेरै अध्ययनका लागि विदेश पुगेका विद्यार्थीमार्फत रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ। 

‘रेमिट्यान्सको असर अहिलेमात्रै होइन, केही वर्षसम्म देखिन सक्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आह्वान गरेका युनिभर्सिटीमा जोखिम मूल्यांकन गरेर विद्यार्थी पठाउन सरकारले अनुमति दिनुपर्छ।’