लकडाउनका दुई महिना : कोरोनाविरुद्ध लड्ने ‘हतियार’ बनाउन असफल सरकार

काठमाडौं, जेठ ११ : सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि लकडाउन गरेको दुई महिना पूरा भएको छ। चैत ११ बाट सुरु भएको लकडाउन सातौं पटक थप गरेर जेठ २० गतेसम्मलाई पुर्‍याइएको छ।  

तर, यो दुई महिला लामो लकडाउनमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गर्नु पर्ने केही तयारीमा सरकार गम्भीर रुपमा चुकेको छ। लकडाउन घोषणा गर्दा गत चैत ११ गते कोरोनाका  दुई जनामात्रै संक्रमित थिए। त्यसमध्ये पनि एक जना निको भइसकेको अवस्था थियो। तर यो दुई महिनाको अवधिमा झण्डै ६ सय जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भइसकेको छ भने तीन जनाको कारोनाका कारण मृत्यु भएको छ। 

कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्नु भनेको संक्रमण रोक्ने र त्यसका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको प्रबन्ध गर्ने हो। तर सरकारले यो दुई महिनाको अवधिमा भोलि कोरोनाको संख्या ह्वात्तै बढे गर्नुपर्ने आधारभूत तयारी समेत गरेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राष्ट्रियसभामा कोरोना लसुन, अदुवा र खुर्सानीले निको हुने अनावश्यक कुरा राखेर गलत सन्र्देश दिए। विज्ञहरु कोरोना नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर बन्ने नसकेको भन्दै यस्तै अवस्था जारी रहे भोलि भयावह अवस्था आउन सक्ने बताउँछन्। 

कोरोनाका लागि क्वारेन्टाइन, अत्यावश्यक औषधि, भेन्टिलेटर, चिकित्सकको उच्च मनोवल, सूचनामा आम जनताको पहुँच जस्ता काम प्रभावकारी हुनुपर्ने हो। तर यो दुई महिनाको अवधिमा १५ वटा भेन्टिलेटर थपिएका छन्। सरकारले तीन वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्दा अन्य संस्ठाले १२ वटा सहयाेग गरेका हुन्। सरकारले संक्रमितकाे उपचारका लागि जम्मा तीन सय ९६ आइसियू र एक सय ५६ भेन्टिलेटर तयार पारेको छ ।

फितलो व्यवस्थापन

महामारी नियन्त्रणमा जसरी चुस्त व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन। खान नपाएर छट्पटिएकाको व्यथा सरकारले सुनेको देखिँदैन। सयौं किलोमिटर हिँडेर घर जान यात्रा तय गरेका मजदुरको दुःख सरकारले हेरेन। बरु भारतमा रहेका र नेपालभित्रै विभिन्न ठाउँमा आफ्ना मान्छे ओसारपसार गर्न शक्तिको पहुँच भएका लागिरहे। त्यसकै असर आजको दिनमा देखिन थालेको छ।  

कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको प्रदेश २ र ५ मा देखिएका अधिकांश संक्रमित भारतबाट आएकाहरु हुन्। भारतमा रहेकालाई सीमामा अलपत्र पारेर महाकाली नदीमा हेलिएर आफ्नो देश आउन बाध्य बनाउनुको साटो सीमामै क्वारेन्टाइन बनाएर सहज प्रवेश दिने र परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए सायद कोरोना समुदायस्तरमा नफैलिन सक्थ्यो।

नेपालभित्रै पनि पहुँच र पावर लगाएर आफन्त ओसारपसार गरियो। काठमाडौं उपत्यकालाई नै उदाहरणका रुपमा हेर्ने हो भने लकडाउनको अवधिमा बाहिरबाट आउनेहरु संक्रमित बनेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षा सामग्रीको अभाव यही लकडाउनको अवधिमा झेल्नु परेको छ। तर, सरकारले सुरक्षा सामग्रीको आवश्यकता पूर्ति गर्न सामान खरिद गर्नुभन्दा अनियमिततामा आँखा गाड्न पुग्यो। जसका कारण सरकारको चर्को आलोचना भयो। सोही प्रकरणले कोरोनासँग जुध्ने सरकारको रणनीति थप कमजोर भयो। 

स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने व्यक्तिगत सुरक्षा कबच (पीपीई) लाई एप्रोनसँग तुलना गरेका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल नेतृत्वको मन्त्रालयले धेरै संक्रमितकाे अवस्था गम्भिर बने पर्याप्त भेन्टिलेटरकाे व्यवस्था गर्न सकेकाे छैन। 

संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर परीक्षण गर्न समेत सरकार चुकेको छ। हालै कलंकीमा भेटिएका संक्रमितका घरवेटीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नभएको र परीक्षणका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर मिडिया गुहार्नुपर्ने अवस्थाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको फितलो व्यवस्थापनलाई उजागर गर्छ।  

चिकित्सकले समेत कमजोर कन्ट्याक ट्रेसिङलाई सरकारको गम्भीर  कमजोरीका रुपमा लिएका छन्।

‘कोही व्यक्ति विदेशबाट आएमा सरकारले अनिवार्य रुपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने थियो। किनकि लक्षण बिना धेरै मानिसमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने सुरुको रिपोर्टमा नेगेटिभ देखिए पनि दोस्रो वा तेस्रो रिपोर्टमा पोजिटिभ देखिएका केसहरु धेरै छन्,’ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी भन्छन्, ‘योबाहेक कति मानिसको त कोरोना परीक्षण समेत नगरी क्वारेन्टाइनमा मात्र राखेर पनि घर पठाएको पाइएको छ। यो सरासर सरकारको लापरवाही हो।’

तीन तहका सरकारबीचमा समेत कोरोनाविरुद्धको लडाइमा समन्वय अभाव देखिएको छ। शंकास्पदको स्वाब संकलन र प्रयोगशाला रिपोर्टले पोजेटिभ देखाएका संक्रमितको उपचारका लागि समेत सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।  

सर्लाहीको गोडैटा नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्रकुमार यादवले संक्रमितको संख्या थपिएको र सीमाबाट छुकिछिपी आउने क्रम बढिरहँदा प्रदेश र केन्द्र सरकारले कुनै चासो नदिएको गनोसो गर्छन्। ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारले केही चासो देखाएको छैन। पारीको नगरपालिका र जिल्ला ठानेका छन् कि!,’ यादव भन्छन्,‘सीमाबाट मानिसहरु आउँछन्, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न कठिन छ। परीक्षण किट र स्वास्थ्यकर्मी समेत छैनन्। सबै व्यवस्था मिलाउन हामीले मात्रै सक्दैनौं। केन्द्र र प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर बसेका छन्। क्वारेन्टाइन निर्माण, त्यसको सुरक्षा, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र संक्रमण पुष्टि भएकाको उपचार गर्न समेत सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था छ।’

कोरोना छोडर सरकार राजनीतिक तिकडममा

लकडाउन सुरु भएपछि सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने विषय कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण हो। तर त्यसयता सरकार निकै विवादास्पद गतिविधिमा सामेल भएको छ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण होस् वा कोरोनाको उपचारमा ओहोरात्र खटिएका चिकित्कस डा. शेरबहादुर पुनसँग स्पष्टिकरण सोध्ने प्रकरण नै किन नहोस्। राजनीति दल फुटाउन सहज बनाउने अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् संशोधनको अध्यादेश जस्ता राजनीतिक तिकडमले सरकारको ध्यान रोकथाममा नभई कुर्चीको खेल खेल्नेतर्फ मेडिएको देखिन्छ। 

भारतमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने र परीक्षण गर्ने मुल दायित्वबाट सरकार विमुख बन्न पुग्यो। यस्तै परीक्षणको दायरा बढ्न सकेन र संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समेत हुन सकेको छैन। संक्रमितसँग भेटघाट गरेकाहरु मेरो परीक्षण भएन भनेर बाहिर बोल्दै हिँड्न पर्ने अवस्था छ।

कोरोनापछिको अर्थशास्त्रमा सरकार बेखबर

कोरोनाका कारण विश्वकै आर्थिक अवस्था ओरोलो लाग्ने निश्चित छ। त्यसको ठूलो असर नेपालमा पनि पर्छ। तर, सरकारले कोरोनापछिको अर्थतन्त्रका विषयमा अहिलेसम्म केही सोचेको छैन।

लकडाउनका कारण दुई महिनादेखि सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्। लाखांैको रोजगारी संकटमा पर्दा पनि सरकारले अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा कुनै चासो दिएको देखिँदैन। सरकारले एक हप्ताअघि पारित गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाले थला पार्न सक्ने अर्थतन्त्र उकास्ने कुनै नीति छैन।

अर्थविद् डा. शंकर शर्मा साना लगानीका उद्योग, कलकारखानालाई बन्द हुन नदिने गरी सरकारले कार्यक्रम नल्याए अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम उत्पन्न हुने बताउँछन्।