लकडाउनले १० हजार मुद्दाका पेसी धकेलिए, महामारी न्यायबारे बृहत पूर्ण इजलाश बस्दै

काठमाडौं, जेठ ८ : कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा न्यूनिकरणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएका करिब १० हजार थान मुद्दा पछि धकेलिएका छन्। दुई महिना लामो लकडाउनका कारण अदालतको कामकारबाहीमा समेत असर पुगेपछि १० हजार थान मुद्दाको पेशी धकेलिएका हुन्। 

सर्वोच्चका मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौलाले लकडाउनका कारण रणनीतिक योजनाअनुसार काम गर्न नसकिएकाले पेसी तोकिएका ती मुद्दा पछि धकेलिएको बताए। ‘अहिले लकडाउनको समयमा रणनीतिक योजना अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पेसी तोकिएका ती मुद्दा पछ्र्यौट गर्न ६ महिना देखि १ बर्षसम्म लाग्न सक्छ।’ 

अहिले सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला र अन्य अदालतमा गरी १ लाख ६० हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधिन छन्। अदालतले अहिले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कोरोनाभाइरससँग सम्वन्धीत र सरकार पक्ष भएका पुनरावेदन मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ गरिरहेको छ। 

लकडाउनमा मात्रै होइन, लकडाउन पछि पनि अदालतको न्याय निरुपणको काममा बाधा हुने देखिएको छ। मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले अदालतमा म्याद तारेख खेप्नका लागि बन्दाबन्दी खुलेको १० दिन समय दिने निर्णय सर्वोच्चको फुलकोर्टबाट भएको र सो अवधिमा करिब ४० हजारभन्दा बढी मानिसको चाप हुने बताए । उनले त्यतिबेला सेवाग्राहीको चापको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर तयारी भैरहेको जानकारी दिए । ‘लकडाउन खुलेपछि केही समयसम्म भिडभाड हुने देखिन्छ। सँगै सामाजिक दुरी कायम राख्नुपर्छ। यस्तो बेला कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर विकल्पहरुको खोजी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा भएकालाई म्याद बुझ्ने लगायतका लागि शनिबार वा कार्यालय समयपछि बोलाउने र उपत्यका बाहिरकालाई त्यसबीचमा बोलाउने गरी तयारी भइरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसन, सरकारी वकिल, महान्यायाधीवक्ता कार्यालय लगायतसँग सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ ।

‘महामारी न्याय’बारे नयाँ नजिर कायम गरिँदै 

सर्वोच्चले महामारी तथा विषम परिस्थितिलाई ख्याल गरी नयाँ नजिर स्थापित गर्ने तयारी गरेको छ। कानूनमा महामारी तथा संकटका बेला न्यायिक समाधानका उपायहरु के–के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलाशले यस महामारी तथा संकटका बेला के गर्ने भन्नेबारे इजलासले हेर्ने निर्णय गरेअनुसार मुद्दाको पेसी तोकिँदै आएको छ। ‘पूर्ण इजालसले लकडाउन खुलेको १० दिनभित्र मुद्दा दर्ताका लागि आए सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेको छ। तर, कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘महामारी रोगका कारण न्यायिक समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट निरुपण गर्नेछ ।’

फौजदारी मुद्दामा दोषी किटान भएकालाई एक महिनाभित्रमा सजाय निर्धारण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एक महिनाभित्र सजाय निर्धारण नभए के हुने भन्ने बारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको उनले बताए । ‘कानुनमा फौजदारी मुद्दामा दोषी देखिएकालाई एक महिनाभित्रमा सजाय निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । लकडाउनकाकारण अदालत बन्द भएको दुई महिना बितिसक्यो,’ उनले भने, ‘कतिपय मुलुकमा अध्यादेश ल्याएर पनि समाधान खोजिँदो रहेछ । हाम्रो देशमा अध्यादेश आएको देखिँदैन। महामारी मात्रै होइन, प्राकृतिक विपत्तिका बेलामा न्यायिक समाधानका उपायहरु के हुने भनेर नै सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्दैछ।’