दशैंसम्म सवारीसाधन नचल्ने, खोसिँदै १२ लाख मजदुरको रोजगार

काठमाडौं, जेठ ७ : विगत दुई महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण तीन लाख सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्किँदा यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने १२ लाख बेरोजगार बनेका छन्।

कोरोनाको त्रासका कारण सवारीसाधन दशैंंसम्म चलाउन सकिने अवस्था नदेखिएकाले यो क्षेत्रमा काम गर्ने १२ लाखभन्दा बढी मजदुरहरु अझै लामो समय बेरोजगार हुने भएका हुन्।  

‘लकडाउन खुलेपनि यातयात दशैंसम्म सहज हुने देखिँदैन,’ नेपाल यातायत व्यवसायी महासंघका उपमहासचिव रवि रिमालले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘त्यो अवस्था आउँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने यातयात क्षेत्रका १२ लाख मजदुरहरु लामो समयसम्म बेरोजगार हुन्छन्।’

उपमहासचिव रिमालका अनुसार बस, ट्रक, ट्याक्सी चलाएर परिवार गर्ने चालक तथा सहचालकमात्रै अहिले ५ लाख  ५० हजार छन्। महासंघमा आवद्ध ४ सय कम्पनी, ग्यारेज, टिकट काउन्टर लगायत अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेको संख्या पनि ५ लाखभन्दा बढी छ।

लकडाउन हटेपछि सवारी सुचारु गर्दा यातायातमा ठूलो संख्या खर्च गर्नुपर्ने रहेको पनि रिमालले बताए। ‘लकडाउनका कारण गाडीहरु थन्किएर बसेकाले प्रायः सबैका ब्याट्री फेनुैपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्’, रिमाले भने, ‘तीन लाख सवारीका ब्याट्री फेर्न, मोविल, सर्भिसिङ लगायतको काम गर्न कम्तिमा प्रतिबस एक लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ।’

यातायात व्यवसायीहरु लकडाउन खुलेपनि तुरुन्तै सवारी सडकमा निकाल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनी बताउँछन्। लकडाउनका कारण करिब ३ लाख ७० हजार सवारीसाधन थन्किएका छन्। उपमहासचिव रिमालमा अनुसार तीन लाख यात्रुवहाक, ६० हजार मालवहाक र १० हजार ट्याक्सी देशभरका सडकमा गुड्छन्।

लकडाउनका समयमा करिब ८० हजार सावर्जनिक सवारीसाधनको बीमा अवधि सकिएको छ। बीमा कम्पनीले इमेलको भरमा लकडाउन खुलेको भोलिपल्ट पैसा तिर्नुपर्ने गरी अवधि बढाएकाले यो क्षेत्र झन् मारमा परेको उनले बताए।

‘अहिले थन्किएर रहेका ३० देखि ३५ प्रतिशत सवारीको कागजपत्र नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ रिमालले भने,‘सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सवारी कर २५ हजार हो। यो खर्चको अर्को पक्ष हो जुन कसैले देखेको छैन। लकडाउन खुलेपनि हामी सवारी सडकमा निकाल्न सक्दैनौँ।’

यातायात व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याजदर घटाइदिन माग सरकारसँग गरेका छन्। उनीहरुले विभिन्न बैंक, सहकारी संस्था तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तत्काल तिर्न नसक्ने पनि बताए।

‘गाडी किन्दा ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट र ७० प्रतिशत कर्जा हुन्छ। अहिले भएका सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशतले बैंकबाट कर्जामा लिएका छन्’, रिमालले भने, ‘सरकारले ३–३ महिनामा तिर्नुपर्ने किस्तालाई ६ महिनामा एकैचोटी तिर्नुपर्ने बनाइदिएको छ। व्यवसाय ठप्प भएका बेला सरकारको यस्तो निर्णयले यातायात व्यवसायी झन् मारमा पर्ने खतरा देखिन्छ।’