सीमा विवादको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीकै छलछाम !

काठमाडौं, वैशाख ३१ : भारतले नेपाली भूमिबाट कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदमाथि नै छलछाम गरेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसदको रोस्टममा उभिएर भारतले सडक निर्माण गरेको जानकारी गराएको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई थाहा नभएको भन्नु आफ्नो पदकै मर्यादा विपरीत हो। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतले निर्माण गरेको सडकबारे आफूलाई रिर्पोटिङ नै नभएको ओलीले बताएका थिए।

सरकारी संयन्त्रको जानकारीमा रहेका सबै विषय प्रधानमन्त्रीको पनि जानकारीमा हुन्छ। तर आफू निरीह जस्तो भएर मलाई त थाहा थिएन भन्नु उच्च पदको हास्यास्पद टिप्पणी भएको पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमाको भनाइ छ। ‘सरसर्ती हेर्दा परराष्ट्रमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थाहा नभएको टिप्पणी गर्नुभनेको पचाउन गाह्रो विषय हो,’ माथेमाले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सूचना स्रोत एउटामात्रै हुँदैन, पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएँ भन्नु हास्यास्पद हो।’

भारतले गत शुक्रबार पिथौरागढदेखि तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको थियो। यो सडकको १९ किलोमिटर भाग नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै जान्छ।शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट जारी गरेर त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रतिउत्तरमा भारतले सडक निर्माण भएको भूमि आफ्नो भएको दाबी गरेर अर्को कूटनीतिक नोट नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ।

आइतबार मन्त्री ज्ञवालीले संसदलाई सीमा विवादको विषयमा जानकारी गराए। सोमबार भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रासँग समेत ज्ञवालीले छलफल गरेका थिए। तर, मंगलबार भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय मर्यादाको ख्याल नै नगरी नेपाली भूमि मिचिएको विषय आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताएर जनतामाथि छलछाम गरेका छन्।

‘यो चानचुने होइन, डरलाग्दो विषय हो। असह्य विषय हो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देश र जनतालाई खिन्न बनाएको छ,’ माथेमा भन्छन्, ‘सायद उहाँ निद्रामै हुनुहुन्थ्यो कि!’ सडक उद्घाटनको सूचना पाउने वित्तिकै समस्या सुल्झाउन ‘क्विक रेसपोन्स’ गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थाहा नै भएन भनेर पन्छन खोज्नु आपत्तिजनक रहेको माथेमाको भनाइ छ।

‘मेरो घरको पर्खालभित्र आएर छिमेकीले केही गर्छ भने मलाई जानकारी हुँदैन होला त? पक्कै हुन्छ । फलानो सिनेमा हेर्न गयो रे भने जस्तो विषय त यो होइन,’ माथेमा भन्छन्, ‘सडक उद्घाटन भएपछि फोनवार्ता गर्ने हो कि दूत पठाउने हो। त्यसतर्फ सोच्नु पर्ने हो। तर, सरकारको गति सिनेमा देखाइने ‘स्लो मोसन भन्दा फरक छैन।’

पूर्वभारतीय राजदूतसमेत रहेका राजनीतिशास्त्री डा. लोकराज बराल भने राज्यको सिस्टम फेल भएर प्रधानमन्त्रीले सूचना नपाएको हुन सक्ने बताउँछन्।

‘उहाँहरुको सिस्टमले काम नगरेको होला। राज्यका अंगहरुबीच कम्युनिकेशन ग्याप भएको पनि हुनसक्छ,’ बराल भन्छन्, ‘यसले उहाँहरुको सूचनामा आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो रहेनछ भन्ने देखिन्छ।’

भारत सरकारले सन् २००८ मा नै उक्त सडकको निर्माण सुरु गरेको हो । उक्त सडकखण्डको तल्लो भागमा सन् २००८ मा पूरा भएपनि माथिल्लो भाग चीनसँग सन् २०१५ मा सम्झौता गरेपछि निर्माण थालेको हो। सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिपछि सडक निर्माणले तीव्रता पाएको हो।

भारतले यसअघि नै नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ गरेको छ। अहिले कालापानी उत्तर–पूर्वको लिपुलेकमा सडक बनाएर चिनीयाँ नाका जोडेको हो। यो सडकले नेपाली भूमि मिच्नुका साथै नेपाल हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने ठूलो संख्याका भारतीय पर्यटकहरु नेपाल आउन नपर्ने हुन्छ।

१२ वर्ष लगाएर भारतले नेपाली भूमिमा सडक खन्दा प्रधानमन्त्री सूचनाविहीन थिए भनेर पत्याउन सकिने विषय होइन। राज्यले सूचना संकलन गर्नकै लागि गुप्तचर निकायको व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले ती निकाय समेत फेल भएको देखाउँछ। नेपालमा गुप्तचरका लागि नै भनेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ ।

अनुसन्धान विभागमा अहिले दुई हजार दुई सय कर्मचारी छन्। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्रीले काम प्रभावकारी बनाउने भन्दै आफू अन्तर्गत ल्याएका छन्। तर, उनी मातहतकै अनुसन्धान विभागले आफ्नो देशमा विदेशीले सडक खनिरहेको सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म किन पुर्‍याएन? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ।