राष्ट्रपति : राष्ट्रको अभिभावक बन्ने कि ‘दल’ को संरक्षक ?

काठमाडौं, वैशाख १७ : संविधानको संरक्षक तथा राष्ट्राध्यक्ष जस्तो पदमा दोहोर्‍याएर पुग्ने अवसर पाएकी विद्यादेवी भण्डारी पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शक्ति केन्द्रका रुपमा रहेको चर्चा हुन थालेको छ। 

एक साताअघि सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने राजनीतिक दल र विपक्षी दलको भूमिका खुम्चाउने गरी संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्न ल्याएका दुई अध्यादेश एकाध घण्टामै प्रमाणिकरण गरेपछि उनको चर्चा फेरि सुरु भएको हो।

वर्तमान सरकारतर्फ ढल्किएको देखिने गरी भएका  गतिविधिले कतिपयले उनलाई अझै पनि ‘एमाले कार्यकर्ता’ भनेर समेत टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। संविधान अनुसार राष्ट्रपति पद कार्यकारी नभई आलंकारिक हो। राष्ट्रपति भएपछि कुनै पनि राजनीतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय वा जातीयवादबाट मुक्त भएर संविधान अनुसार आफू तटस्थ भूमिका निभाउनु पर्र्छ। तर उनी आफ्नो पदको मर्यादालाई भुलेर पटक–पटक तडकभडक र शक्ति आर्जनमै मरिहत्ते गरिरहेको छनक दिने गरेकी छिन्।

तत्कालीन एमालेको राजनीतिमा एउटै गुटमा रहेका राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली दुवै अहिले शक्तिशाली पदमा छन्।  सरकार गठन भएदेखि नै अनेक विवाद र झमेलामा फस्दै आएको वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारलाई बचाउन राष्ट्रपति भण्डारीले देखाएको सक्रियतामाथि पटक-पटक उनीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको रोवर्ट जस्तो बनेको बताउँछन्।

‘राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्का हरेक सिफारिसमा आँखा चिम्लेर रोवर्ट जस्तो गरी लालमोहर लगाएको देखिन्छ। राष्ट्रपतिले न्यायिक मन प्रयोग गरेको देखिँदैन,’ राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, ‘सरकारको प्रस्ताव राष्ट्रको हितमा छ कि छैन, संविधानको मर्म र भावना अनुकुल छ कि प्रतिकुल छ भनेर विज्ञसँग पराशर्म गरेको देखिँदैन। राष्ट्रहित विपरीत देखिएका मन्त्रिपरिषद्का प्रस्तावहरु पुनर्विचार गर भनेर फिर्ता पठाउन, विज्ञहरुसँग राय लिएर राष्ट्र हितमा काम गर्नु पर्छ। तर, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधामन्त्रीको रोवर्ट बनेर प्रस्तावमा हतारहतारमा लालमोहर लगाउँदा भूमिकामा प्रश्न उठेको हो।’ 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु भने सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर राष्ट्रपतिले सरकारले गरेका गल्तीमा आँखा चिम्लेर लालमोहर लगाउन नमिल्ने उनी बताउँछन्।  ‘राष्ट्रपति सिंगो राष्ट्रको पक्षमा हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिले राजनीति गर्न मिल्दैन र संविधानको परिकल्पना पनि त्यस्तो छैन,’ उनी भन्छन्। 

कतिपय भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको पार्टीमा हुँदाको पुरानो सम्बन्धले टिप्पणी गर्नेहरुलाई शंकाको सुविधा दिएको हुन सक्ने बताउँछन्। 

लेखक सरिता तिवारी भने राष्ट्रपति भण्डारीले जनताको इच्छा र चाहना विपरीत काम गरिरहेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘राष्ट्रपतिमा राजसी ठाँट देखिन्छ। उनले आमनेपाली जनता र ५१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व नै गर्न सकिनन्। गोटी बन्ने काम गरिन्। यसले देशलाई दुर्घटनातर्फ लैजान्छ।’

यस्तै, अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्था पटक–पटक विवादमा आउनु दुःखद् भएको बताइन्। ‘मन्त्रिपरिषद्ले पठाएका विवादास्पद अध्यादेश संविधान संरक्षकको नाताले पढेर बुझेर मात्रै प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ,’ ढुंगाना भन्छिन्,‘संवैधानिक हिसाबमा पनि चित्त नबुझे एक पटक फिर्ता पठाउन मिल्छ तर यस्तो गरेको देखिँदैन। राष्ट्रपतिले विवादमा आउने गरी काम गर्नु हुँदैन।’ 

उनले राष्ट्रपति राष्ट्रको अभिभावक हुने संविधानले कल्पना गरेकाले पनि राजनीतिबाट टाढा रहेर सबै जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने पनि बताइन्।

शीतलनिवास ‘राजनीतिक अखडा’

राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो। तैपनि राष्ट्रपति भण्डारीका क्रियाकलाप विल्कुलै फरक छन्। राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहण गरेपछि राजनीतिबाट विमुख हुनुपर्छ। 

तर, राष्ट्रपति भएदेखि नै भण्डारी पटक–पटक राजनीतिक दाउपेचमा अघि बढेको देखिन्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण गर्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले विशेष चासो राखेर शीतलनिवासमै नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरेकी थिइन्।

मुख्यमन्त्री चयनमा पनि उनले हस्तक्षेप गरेको आरोप नेकपाकै नेताहरुले लगाउने गरेका छन्। प्रदेश १ र वागमती प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री चयन गर्ने क्रममा उनले देखिने गरी नै हस्तक्षेप गरेकी थिइन्। तत्कालीन एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेकी नेकपा स्थायी कमिटी  सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकेर डोरमणि पौडेललाई बनाउन र प्रदेश १ मा शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिएकी थिइन्।

भण्डारीले अहिले पनि राजनीतिक रुपमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको नेकपाकै नेताहरु आरोप लगाउँछन्। भण्डारीले राजनीतिक रुपमा पक्षपात पनि गरेको देखिन्छ। उनले तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश पठाउँदा अढाइ महिनासम्म प्रमाणिकरण नै नगरी थन्क्याएर राखेकी थिइन्। 

कोरोनाको संक्रमण रोक्न देश लकडाउनमा रहेका बेला सरकारले पार्टी फुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्यायो। राष्ट्रपति भण्डारीले तुरुन्तै प्रमाणिकरण गरेकी थिइन्। यद्यपी सरकारले ती अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपतिले खारेज गरिसकेकी छिन्। राष्ट्रपतिले पटक–पटक नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शीतलनिवासमै बोलाएर राजनीतिक छलफल पनि गर्ने गरेकी छिन्।

सैनिक जवानलाई बोकाइन् जुत्ता 

राष्ट्रपति भण्डारी ६ कात्तिक ०७३ मा सप्तरीस्थित छिन्नमस्ता शक्तिपीठको दर्शन गर्दा सेनालाई आफ्नो र आफ्ना सन्तानको जुत्ता बोकाएको घटना विवादित बन्यो।

सेनाका दुई जवानले राष्ट्रपति भण्डारी, छोरीहरू उषाकिरण र निशाकुसुम, उनीसँगै रहेकी तत्कालीन एमालेकी सांसद रञ्जु झा, राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवलगायतको जुत्ता–चप्पल बोकेको तस्वीर बाहिरिएको थियो। बर्दीधारी सेनाले जुत्ता–चप्पल बोकेको देखेपछि मुलुकमा गणतन्त्रण आए पनि राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवहार जिवितै रहेको भन्दै उनको चर्को आलोचना भएको थियो। 

हेलिकोप्टर र हेलिप्याडको मोह

राष्ट्रपति भण्डारीको विलासी मोहलाई लिएर पनि चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। उनले महँगो हेलिकोप्टर किन्ने र नजिकै रहेको प्रहरी प्रतिष्ठान हटाएर हेलिप्याड बनाउने इच्छा व्यक्त गरिन्। जुन आलोचित बन्न पुग्यो।

यस्तै, १८ करोड खर्चिएर राष्ट्रपतिका लागि महँगा र विलासी गाडी खरिद गर्ने सरकारको योजना बाहिर आएपछि आलोचना भएको थियो। यही विषयलाई लिएर व्यंग्यात्मक गीत गाउँदा लोक तथा दोहोरी गायक पशुपति शर्माले गीत नै हटाउनु परेको थियो।  

सवारीमा राजसी ठाँट 

शीतलनिवासबाट बाहिर निस्कँदा समेत राष्ट्रपतिको आलोचना हुँदै आएको छ। उनी १५ मिनेटका लागि बाहिर निस्कँदा घण्टौंसम्म सडक खाली गर्दा सर्वसाधारण जनताले भद्दा ट्राफिक जाम व्यहोर्नुपर्छ। सोही कारण राष्ट्रपतिको सवारीको आलोचना भइरहन्छ। 

लामो समयसम्म सर्वसाधारणलाई रोकेर सडक खाली गरेपछि आक्रोशित भिडले एक वर्षअघि प्रहरीलाई नै अटेरी गरी गाडी चलाएका थिए।

लिफ्ट उद्घाटनमा राष्ट्रपति

राष्ट्रपतिको भूमिका र कर्तव्य के हो? संविधानले के परिकल्पना गरेको छ? यतातर्फ भण्डारीले सोचेको पाइँदैन। किनकि उनका क्रियाकलाप नै यस्तै छन्। 

पोखराको विन्दबासिनी मन्दिरको लिफ्ट उद्घाटनमा गएको विषय नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। विदेशी कम्पनीले बनाइदिएको सामान्य लिफ्ट उद्घाटन गर्न गएपछि उनको निकै आलोचना भएको थियो।

सम्बोधनमा ‘मेरो सरकार’ भनेपछि...

अघिल्लो वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बेला उनले पटक–पटक ‘मेरो सरकार’ भनेकी थिइन्। जुन निकै विवादित र आलोचित बन्न पुगेको थियो। यो विषय प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा बैठकमा पेश गर्दा नभएको र पछि ओली आफैँले घुसाएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नै आलोचना गरेका थिए।