सरकारले जनतालाई विभाजित गर्नेगरी अध्यादेश चोर बाटोबाट ल्यायो : बामदेव गौतम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा ल्याएको अध्यादेशका कारण यतिबेला राजनीतिक बृत्तमा निक्कै ठूलो तरंग पैदा भएको छ। सत्तारुढ नेकपाभित्र पनि अध्यादेशको पक्षमा भन्दा विपक्षमा मत बढी देखिएको छ। ओली पार्टीको निर्णयभन्दा पनि स्वेच्छाचारी र निरंकुश शैलीमा अगाडि बढेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर चर्को विरोध हुन थालेको छ। 

अध्यादेश ल्याउने निर्णयको नेकपाकै सचिवालय पनि पक्षमा भन्दा विपक्षमा बहुमत देखिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओली एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरिरहेका छन्। र स्वयं पार्टी अक्क न बक्क भइरहेको छ । यसका अलवा प्रतिपक्षी कांग्रेस तथा समाजवादी, राजपालगायका दलहरु सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। 

यता नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने सरकारले चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारसँग रुष्ट देखिएका छन्। उनले ०४७ सालकै संविधान अनुसार बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई अहिलेको अध्यादेशमा समेटिएको तर त्यसले स्थायित्वमा प्रहार गरेको बताउँछन्। यसै विषयका नेकपा उपाध्यक्ष गौतमसँग सन्तोष भट्टराईले गरेको कुराकानी : 

-सरकारले भर्खरै ल्याएका अध्यादेशबारेमा तपाईंको धारणा के छ?

सरकारले अध्यादेश ल्याउन हुन्न थियो। अहिले अध्यादेश ल्याउने उपयुक्त समय नै होइन। अध्यादेशमा उल्लेख भएका विषय राम्रै छन् र मेरो समर्थन पनि छ। अध्यादेशभित्र उल्लेख गरिएका कुरा राम्रा भएता पनि अहिले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने उपयुक्त समय थिएन।  पार्टीलाई बाइपास गरेर जानकारी नै नदिई ल्याएकाले यो अध्यादेश उपयुक्त देखिँदैन भने अर्को अहिले नेपालमात्रै होइन सारा संसार कोरोनासँग जुध्नका लागि लकडाउनमा छन्।

 त्यसकारण पनि यो अध्यादेश ल्याउने उपयुक्त समय होइन। प्रधानमन्त्री (केपी ओली) ले देश नै लकडाउनमा भएको र जनता क्वारेन्टाइनमा रहेका बेला यसरी अध्यादेश ल्याउनु भयो जुन गलत छ। सिंगो देश नै क्वारेन्टाइनमा भएको बेला चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउन खोजेर खोई के गर्न खोजेको हो? त्यसकारण यो अध्यादेश अनुचित छ।

-सरकार आफ्नो प्राथमिकता कोरोना कहरसँग जुध्नुको सट्टा अन्तै गए जस्तो लागेन?

सरकारको प्राथमिकता कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रण नै हुनुपर्छ र पर्थ्यो। यो महामारीबाट माथि उठ्न, कोरोनालाई समाप्त पार्न तथा यो महामारीलाई पराजित गर्नका निम्ति सम्पूर्ण जनतालाई एकताबद्ध गरेर जिम्मा लिएर अगाडि बढ्ने बेलामा सरकार यस्ता विषयमा हात हालेपछि विवादित हुन पुग्यो। पार्टीका नेता तथा कार्यकताहरुको ध्यान विकेन्द्रित गर्ने काम भयो। जता केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो त्यता केन्द्रित नगरेर सरकारले गलत प्रक्रिया अपनायो। 

-विपत्तिका बेलमा सरकारले प्रतिपक्षीलाई सँगै साथ लिएर अगाडि बढ्ने बेलामा चिढ्याउने काम किन गरेको?

अहिलेको अध्यादेश ०४७ सालको संविधान अनुसार बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनमा जे व्यवस्था थियो अहिले पनि त्यहीँ नै छ। त्यतिबेला पार्टीको केन्द्रिय कमिटिको ४० प्रतिशत वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए पनि पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था थियो। अहिले पनि त्यो व्यवस्था यथावत राखिएको छ। २०७३ सालमा पार्टी र संसद् दुवै तर्फ ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले अध्यादेशले ०४७ सालको जस्तै एकातर्फ ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन मिल्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ। 

-संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधनले प्रतिपक्षीविहीन बनाउने खोजेर अधिनायकवादतर्फ सरकार अघि बढ्यो भन्ने छ नि?

संवैधानिक परिषद् ऐनमा पहिलो सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो अध्यादेशले त्यसलाई हटाएर बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न मिल्ने बनाइदिएको  । संवैधानिक परिषद्‌को अध्यादेश ठीकै छ। किनकि यस्तो व्यवस्था विदेशमा पनि छ। पहिलो प्राथमिकता सर्वसम्मत नै हो। सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतका आधारमा निर्णय हुने हो। यो सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो। अध्यादेशले विपक्षी दलमात्रै होइन हामी पनि चिढिएका छौं। यो अध्यादेश त ल्याउनै हुने थिएन। मेरो आफ्नो मत चाहिँ अध्यादेशको विषय ठीक भए पनि अहिले ल्याउने प्रक्रिया, समय र परिस्थिति नै गलत भयो।

-केही हप्तामै संसद चल्दैछ, अहिले अध्यादेशमा किन हतारो?

संघीय संसद् नचलेको बेला अध्यादेशबाट काम गर्नुपर्ने भए अध्यादेश ल्याइन्छ। सरकारले के महसुस गरेको देखिन्छ भने दुई वर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरुले पूर्णता प्राप्न गर्न सकेनन्। बैठकका प्रमुख प्रतिपक्षी दल (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा) नआउने आए पनि सर्वसम्मत नहुने भएपछि यस्तो व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएको हुनसक्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या हेर्दा उकालो लाग्दै गरेको देखिन्छ। यस्तै, हो भने असार साउनसम्म पनि जाने देखिन्छ भनेपछि त अझै संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउने देखिँदैन। त्यसैले अहिले नै अध्यादेश ल्याइहाल्ने र पछि संसद्‍बाट पास गराउने सरकारको मनसाय देखिन्छ। दुई महिनाभित्रमा संसद्ले अध्यादेश पास गरेन भने पुरानै अवस्थामा जान्छ। अध्यादेश ल्याउनु गलत हो मैले भनेको छु।

-अध्यादेशले त राजनीतिक अस्थिरता बढाउने भयो होइन?

भारतमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै बनाउन खोज्नु भयो कि? संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा यस्तै हुन्छ। जस्तो कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश गर्नका निम्ति यति जना मात्रै प्रवेश गर्ने भन्ने हुन्छ र? जोसुकै पनि प्रवेश गर्न सक्छ। प्रवेश गरेकाले जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला निस्किन पनि त पाउनु पर्यो नि। हो त्यो सिद्धान्तमा आधारित भएर राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश हुन स्वतन्त्र छ। व्यक्तिगत रुपमा वा सामूहिक रुपमा पार्टी फुटाएर जान पनि स्वतन्त्र हुन्छ। जति सक्यो कडा गराउने भन्ने होइन। संसदीय व्यवस्थामा जतिसक्यो कडा गरेर स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने हुँदैन। पार्टी परित्याग गर्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ छ तर केही गरी पनि परित्याग गर्न नसकिने स्थिति बनाउनु हुँदैन।

-विरोधको स्वर गुञ्जिरहेको छ। के अध्यादेश फिर्ता हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?

अध्यादेश फिर्ता हुँदैन। कहाँ फिर्ता हुनु। दुई महिनामा संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। संसद्‍मा प्रवेश भएन भने अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्छ। संसद्‍बाट पास भएन भने पनि स्वतः खारेज हुन्छ। सरकारको प्राथकिता अहिले अध्यादेश ल्याउने होइन। प्राथकितामै नभएको विषय ल्याउने सरकारको कार्यशैली त्रुटिपूर्ण छ।