कोरोनाको महाव्याधिमा सरकारले घटाएका नसोचिएका काण्ड

काठमाडौं, वैशाख ११ : अहिले हरेक देशका सरकारको प्रमुख कर्तव्य विश्वभर फैलिइएको कोरोना भाइरसबाट मुलुक र नागरिकलाई जोगाउनु हो। सोही अनुरुप विश्वभरका सरकारले सम्पूर्ण तागत भाइरस नियन्त्रण गर्न लगाएका छन्।

तर, पनि भाइरसविरूद्ध लड्न आशातित सफलता मिलेको छैन। नेपालमा समेत अहिलेसम्म ४५ जना कोरोना संक्रमित भेटिइसकेका छन्। जसमध्ये सात जना उपचार पछि घर पर्किएका छन्। कोरोना संक्रमण सामुदायिक स्तरमा पुगिसकको छ । यस्तो बेला सरकारको प्रमुख दायित्व यसको नियन्त्रण र रोकथाम हो। यसकै लागि सरकारले एक महिना यता मुलुकलाई लकडाउन गराएको छ।

यो आफैँमा उपयुक्त विकल्प थियो। तर, राज्यको दायित्व लकडाउन गराएर मात्रै पुरा हुँदैन। परीक्षणको दायरा बढाउनेसँगै लकडाउनबाट सिर्जित समस्यालाई समाधान गर्ने र भविष्यलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने आवश्यक काम समेत गर्नुपर्छ। ती काम अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुन नदिन आवश्यक काम गर्ने, बेरोजगार बनेर खान नपाउने अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्नेसँगै घर जना चाहनेलाई घर पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने र सीमामा आइपुगेका नागरिकलाई स्वदेश प्रवेको अनुमति दिने गरिनुपर्छ।

तर,  सरकार यी विषय सम्बोधन गर्न चुकेको छ। बरु महाव्याधिको समयमा सरकार अनेक विवादमा फस्न पुगेको छ। यो एक महिनाको बीचमा सरकार यति धेरै विवादित बन्न पुग्यो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ रक्षात्मक बन्न पुगेका छन्। त्यसैको पुष्टि दुई दिनअघि मात्रै दल फुटाउन सहज हुने गरी कानून संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले गर्छ।

यो एक महिनामा सरकार चार ठूला विवादमा फसेको छ। जसले महाव्याधिसँग जुध्नुपर्ने बेलामा सरकारलाई आलोचित बनाएको छ। प्राणघातक कोरोनासँगको ठूलो लडाइँको बीचमै एकपछि अर्को विवादमा तानिएपछि सरकार नागरिकको स्वास्थ्य माथि गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि त भएको छ नै। सँगै लकडाउनले घरमै थुनिएर बसेका नागरिकमा आक्रोश समेत सिर्जना गरेको छ।

 १. स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता

लकडाउन सुरु भएलगत्तै सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता प्रकरणमा मुछिएको थियो। सरकारले ओम्नी समूहलाई चीनबाट महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेको थियो। ओम्नीले एक पटक चीनबाट सामान समेत ल्यायो। तर, अनियमितताबारेमा सञ्चारमाध्यम र नागरिकस्तरबाट चर्को अलोचना भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य बन्यो। 

सरकारले चैत २० गते ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता रद्द गर्‍यो। ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौताले आलोचित बनेको सरकार नेपाली सेनालाई खरिद प्रक्रियामा समावेश गर्दा समेत विवादित बन्न पुग्यो। खरिद विक्रीमा सेनालाई तान्न नहुने भन्दै सरकारको आलोचना भयो। तर, सरकारले जिटुजी मोडलमा सामग्री खरिद हुने र त्यसको समन्वय सेनाले गर्ने बतायो। अहिले सेनाले चीनमा सामग्री खरिद गरिसकेको छ। सरकारले सेनासँगै निजी कम्पनीहरुसँग समेत स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि डिल गरिरहेको समाचार समेत आएका छन्। जसका कारण यो प्रकरणको आलोचना अहिलेसम्म सेलाएको छैन।  

२. डा. पुन प्रकरण  

टेकु अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने विषयले समेत सरकारलाई आलोचित बनायो। गत शनिबार पुनलाई स्पष्टिकरण सोध्न पत्र पठाइएको विषयले सामाजिक सञ्जालमा तातेको थियो। कोरोनाविरुद्धको लडाइँका फ्रन्टलाइनर पुनमाथि स्पष्किटरण सोध्ने सरकारी प्रयासलाई नागरिकले चर्को आलोचना गरे।

फलस्वरुप सरकार आफ्नो तयारीबाट पछि हट्न बाध्य बन्यो। आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालय र डा. पुनबीच ‘विन विन’को समझदारी बन्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्न नखोजिएको भन्दै मन्त्रालयले सुरु गरेको कोरोनाविरुद्धको अभियानमा सहयोग लिन खोजिएको बताएको थियो। सँगै अनर्गल प्रचार गरिएको भन्दै मन्त्रालय मिडिया र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु माथि खनिएको थियो। तर, सोमबार डा. पुनले मिडिया र जनताको दबाब कारण आफूमाथिको सम्भावित कारवाही रोकिएको भन्दै धन्यवाद दिए।

३. प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति

यो बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति समेत विवादित बन्न पुगे। उनले मुख्यमन्त्रीहरुसँगको भिडियो कन्फेरेन्समा दिएको कारोना प्रेप्क्रिप्सनका सबै तर्क तथ्यभन्दा फरक रहेको भन्दै उनको विरोध भयो। उनले मुख्यमन्त्रीहरुसँग भाइरस निर्जीव भएकाले बोसिलो तत्वले त्यसलाई सक्रिय बनाइदिने बताएका थिए।

सँगै उनले भाइरस समाप्त गर्न मनतातो पानीले हात र मुख धुनुपर्ने बताएका थिए। तर, विज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा सत्यता नरहेको बताए। प्रधानमन्त्रीका तर्क गलत सावित बनेपछि प्रधानमन्त्री आफैँ पनि कोरोनाबारेमा भ्रममा रहेको भन्दै आलोचना भयो। त्यसको केही दिन बित्न नपाउँदै ओलीले सरकारी सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै पत्रकार, नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, सयौं किलोमिटर हिँडेर घर गइरहेका मजदुरसँगै सीमामा आइपुगेका नेपालीमाथि खनिए। उनले मजदुरहरु हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न खोज्नु, पत्रकारहरुले भेट्नु र समचार प्रकाशित गरिनुलाई रहस्यमय भनेका थिए। यस्तै भारतले होटलमा राख्छु भन्दाभन्दै सीमा आएर जात्रा देखाएको भन्दै सीमामा आइपुगेका नेपालीको समेत आलोचना गरे।

प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन गरेको प्रस्तावको समेत आलोचना गरे। जसका कारण प्रधानमन्त्री आफैँ आलोचित बन्न पुगे। त्यसो त प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, स्वास्थ्यमन्त्री भानुक्त ढकाल समेत आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिए। कोरोना भाइरसविरुद्धको तयारीबारे जानकारी दिन पत्रकारसँग पन्छिन ‘घरमा पाहुना आएका छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति होस् वा ‘पीपीई भनेको बुझदिनँ, भात पकाउन पनि पीपीई चाहिने मनोविज्ञान छ’ भनेर बोलेको विषय किन नहोस् उनी विवादमा तानिएका थिए।

४. अध्यादेश प्रकरण

कोरोना संक्रमण फैलिइरहेका बेला संवेदनशील बनेर काम गर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बेमौसमी बाजा यही बेलामा बजाए। दल फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन्सँगै संवैधानिक परिषद्‍मा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गर्नका दुई अध्यादेश सोमबार मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराए। सोही साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणिकरण समेत गरिन्। अहिले यो विषयले नेपालको राजनीति तरंगित बनेको मात्रै छैन, नागरिकस्तरमा समेत विरोध भइरहेको छ।

कोरोनासँग लड्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले कुर्सी टिकाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। ट्वीटर प्रयोगकर्ताले ‘स्टेपडाउन पिएम ओली’ ह्यासट्याग नै चलाएका छन्। सत्तासीन नेकपाभित्र फुटको त्रास सिजर्ना भएको छ। यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दल समेत अध्यादेशविरुद्ध एक भएका छन्।