पार्टी फुटाउन सहज बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यादेशको अन्तर्य

काठमाडौं, वैशाख ८ : अहिले सिंगो विश्व कोरोनाको कहरसँग जुधिरहेको छ। महाव्याधिबाट पार लगाउन वैज्ञानिकहरु भ्याक्सिन निर्माणमा जुटेका छन्। विश्वभरका सरकार जनताको ज्यान जोगाउन दिनरात नभनेर खटिएका छन्।

तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं दल फुटाउन कानून खुकुलो बनाउन अध्यायदेश जारी गर्ने निर्णय गरेका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यमान राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। यो महाव्याधिको समयमा आफैँमा ‘बेमौसमी बाजा’ हो।

कोरोना कहरकै बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवाददेखि टेकु अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुनलाई स्पष्टिकरण सोध्नेसम्मका विवादास्पद कामका साथै सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णयले सरकार जनताको स्वास्थ्यमा उदासीन भएको पुष्टि भएको छ। 

अहिले सरकारको प्रमुख दायित्व प्राणघातक भाइरस कोभिड–१९ बाट जनता र देशलाई जोगाउने हो। तर, झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार आफैँलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन किन आवश्यक भयो? प्रश्न अनुत्तरित नै छ। 

तर, यो बेला सरकारले प्राथमिकता भन्दा बाहिर गएर जुन निर्णय गरेको छ, त्यो कुनै पनि कोणबाट क्षम्य हुन नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ। के अहिलेसको समयमा सरकारको प्राथमिकता यस्तै खिचडी पकाउने हो त? राजनीतिक विश्लेषण प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल सरकारको यो निर्णयलाई बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिन्छन्।

‘हामीसँग राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून छँदैछ। मुलुक महाव्याधिसँग जुधिरहेका  बेला सरकार यो निर्णय लिने अवस्थामा किन पुग्यो? यो उपयुक्त समयमा भएको निर्णय होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यसको आन्तरिक डाइनामिक्स के छ? त्यो सत्तामा हुनेहरुलाई नै थाहा होला।’

अध्यादेशको औचित्य सरकारले आगामी दिनमा पुष्टि गर्ला। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सोही पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश ल्याउने प्रयास गर्नुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन। ‘प्रधानमन्त्रीको मनमा केही न केही खिचडी पाकेको हुनुपर्छ। यसको विश्लेषण अध्यादेशका बुँदा हेरेपछि मात्रै गर्न सकिन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर, अहिले यत्ति भन्न सकिन्छ, केही गाँठो फुकाउन वा गाँठो बनाउनका लागि पक्कै यो निर्णय लिइएको हुनपर्छ।’

के हो अध्यादेशको अन्तर्य?  

प्रधानमन्त्री यो निर्णय लिने अवस्थामा कसरी पुगे त? यसको अन्तर्य बुझ्न तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछिका घटनाक्रमलाई केलाउन आवश्यक छ।

पार्टी एकता भएपश्चात नै सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्दा पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै मतभेद सुरु भएको थियो। सँगै पार्टी संरचनामा कसको सहभागिता कति भन्ने विषयमा समेत मतभेद थियो। त्यहाँबाट सुरु भएको मतभेद अहिलेसम्म जारी छ। नेकपाभित्र अहिले पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी खेमाका नाममा स्पष्ट सीमा रेखा छ। 

जसका कारण कहिले पार्टीको सिद्धान्तको विषयमा त कहिले विभागको नेतृत्वकाबारे विवाद हुँदै आएको थियो। खासगरी गत भदौ यता भने यो विवादले चरम रुप लिँदै आएको छ। भदौमा प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुरमा उपचार गराउन जाँदा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको विवाद भएयता पूर्वएमालेको एउटा समूह ओलीसँग रुष्ट छ।

त्यसको असर ओलीमाथि अहिले पनि परिरहेकै छ। चाहे त्यो बामदेवका नाममा होस् वा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका नाममा होस्। पछिल्लो समय प्रचण्डले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्ताव लगेपछि यो विवादले अझ चरम रुप लिएको छ। 

आइतबारमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा खुलेरै प्रचण्डको प्रस्तावलाई दुत्कारेका छन्। उनले भनेका थिए, ‘यदि राजनीतिक संयन्त्र बनाउने नै हो भने त्यसको नेतृत्व मैले गर्नेछु, होइन भने किन चाहियो संयन्त्र? संविधानमा कहाँ भनेको छ यो संयन्त्र बनाउने भनेर?’ त्यसको भोलिपल्ट नै ओली आफैँले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएका छन्। 

हुनत, यसअघि प्रचण्डले समेत बेलाबखत सरकार र ओलीका विषयमा सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए। ओलीको पक्षबाट भने उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पूर्वमाओवादीप्रति कटाक्ष गर्ने नेतृत्व सम्हालेका थिए। 

खासगरी ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव पार्टीभित्रको आन्तरिक समिकरणकै परिणाम भएको विश्लेषण समेत भइरहेका छन्। यती समूहसँग सरकारको साँठगाँठदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी ग्रुपको संलग्नतासम्ममा पूर्वमाओवादी समूहको चित्त बुझेको थिएन। यो विषयमा पूर्वमाओवादीका मन्त्रीहरुले अनौपचारिक रुपमा र नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै  असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए। 

गत माघमा भएको सभामुख चयन प्रक्रियामा समेत नेकपामा ठूलै बबण्डर मच्चिएको थियो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुराचारको आरोपमा फसेपछि नयाँ सभामुख चयन गर्न नेकपाभित्रका दुई समूहबीच शक्ति संघर्ष नै चलेको थियो। ओली चालेको तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे कार्ड र पूर्वमाओवादीले आफ्नै समूहबाट सभामुख पाउनु पर्ने अडानका कारण सभामुख चयन प्रक्रिया जटिल बनेको थियो। तर, पछि ओली आफैँ सभामुख पूर्वमाओवादीलाई छोड्न बाध्य बने।

यस्तै, गत फागुनमा बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र कानून संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु पर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा लगेका थिए। तर, ओली भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निरन्तरता चाहन्थे। यो विषयले नेकपाभित्र बबण्डर नै मच्चिएको थियो। त्यो समयमा सचिवालय र स्थायी समितिमा ओली अल्पमतमा परिसकेका थिए। पछि बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव त फिर्ता लिइयो तर राष्ट्रियसभामा गौतमलाई लैजान सचिवालयमा बहुमतले निर्णय गरेको थियो। त्यही बेला ओली दोस्रो पटक मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना भएछि यत्तिकै सेलायो।

जब ओली अस्पतालबाट फर्किए तब मुलुक कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा होमिइसकेको थियो। तर, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा विवादमा मुछियो, प्रचण्डले उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव ल्याए। जसका कारण ओली रुष्ट बन्न पुगे। सरकारको नेतृत्व आफैँले गरिरहेका बेला सोही पार्टीका अर्का नेताले छुट्टै संयन्त्रको प्रस्ताव ल्याउनुलाई ओलीले निको मानेनन्। यसलाई उनले आफूविरुद्धको षडयन्त्रका रुपमा बुझेका थिए।

यस्तै सरकार एकपछि अर्को विवादमा फसिरहेका बेला ओलीको विकल्प खोज्नेबारेमा प्रचण्डले पूर्वएमालेका नेताहरुसँग छलफल समेत अघि बढाएको बताइन्छ। त्यसको सुइँको समेत ओलीले पाइसकेका थिए। सरकार सञ्चालनका विषयमा पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुने छाँट पाएका ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक संशोधनको प्रस्ताव ल्याए। त्यो पनि बैठककको अन्त्यमा।

पूर्वमाओवादीका मन्त्रीहरुले लकडाउनका बेला गलत म्यासेज जाने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बताएका थिए।  तर, ओलीले उनीहरुको कुरा नसुनेको स्रोतले बतायो। खासगरी ओलीले यो प्रस्ताव ल्याउनुको कारण हो पार्टी र सरकार सञ्चालन एकलौटी रुपमा गर्ने चाहना नै हो। र, सँगै चित्त नबुझ्नेहरुलाई पार्टी फुटाएर जान सक्ने संकेत समेत हो। 
नेकपामा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम लगायतको समूह वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले कम्युनिष्ट पार्टीकै बदनाम गरेको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने सैद्धान्तिक निष्कर्षमा पुगेका थिए।

यी तीन नेताको यस्तो निष्कर्षले ओलीले आफ्नो कुर्ची हल्लिएको बुझेको हुनसक्छ। पार्टीभित्र छलफलै नगरी अध्यादेश ल्याउनु पछाडि विषेशगरी दुई कारण हुनसक्छ। पहिलो पार्टीमा बसेर आफूलाई असहयोग भएकाले ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा संख्या पु¥याएर पार्टी फुटाएर आआफ्नो बाटो लागाैं भन्ने सन्देश ओलीले दिएका हुन सक्छन्।

अर्को, ४० प्रतिशत संख्या आफूमा राखेर नयाँ दल बनाएर त्यहाँबाट स्वतन्त्र राजनीति गर्ने निष्कर्षमा ओली पुगेका हुन सक्छन्।  तर, जस्तोसुकै खेल भएपनि यो महाव्याधिविरुद्ध लड्ने बेला प्रधानमन्त्री आफैँले  ल्याएको यो प्रस्ताव उनकै लागि आत्मघाती सावित हुनसक्छ।