ओम्नीलाई ठेक्का दिन नमान्ने उपसचिवलाई कारवाहीको पत्र थमाइयो

काठमाडौं, चैत २८ : उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको ठाडो निर्देशनमा सरुवा गरिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सुरुवा गरिएका उपसचिव लेखाप्रमुख केशवप्रसाद प्रसाईलाई कारवाहीका लागि स्पष्टिकरण सोधिएको छ।

उपसचिव प्रसाईले दुई साता अघिमात्रै ओम्नी कम्पनीलाई कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिने निर्णयमा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै माइन्यूट गर्न मानेका थिएनन्।

त्यसैको सजाय स्वरुप उपसचिव प्रसाईलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कारागार व्यवस्था विभागमा सरुवा गरिएको थियो। सरूवा गरिएका प्रसाईलाई कारवाहीका लागि स्पष्टिकरण नै सोधिएको छ। उपसचिव प्रसाईले स्पष्टिकरण सोधिएकोबारे भने, ’मलाई कारवाही किन नगर्नु भनेर स्पष्टिकरण सोधिएको छ। यसबारेको पत्र आज (शुक्रबार) पाइसकेको छु।’ 

किन हटाइए प्रसाई?

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरिदका लागि सरकारले करिब तीन महिनाअघि सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गरेको थियो। २५ माघमा खुलाइएको टेन्डरमा विभिन्न २१ कम्पनीले मेडिकल सामग्री खरिदका लागि इच्छा देखाएका थिए। तर, सरकारले सो टेन्डर प्रक्रिया नै रातारात रद्द गरेर ओम्नी कम्पनीलाई एकतर्फी दिएको थियो। 

सरकारले १४ चैतमा टेन्डर रद्द गरेको तीन घन्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेर विनाप्रतिस्पर्धा एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का ओम्नी समूहलाई दिएको थियो। ओम्नीले ७ गुणाभन्दा बढी महँगोमा सामान ल्याएको थियो भने सामान ल्याउन कम्पनीका लागि सरकार आफैँ जमानी बसेर वाइडबडी जहाज नै चार्टर्ड गरेको थियो। यसका साथै ओम्नीले पहिलो चरणमा १० सामान ल्याउँदा ७५ हजार किट ल्याउनुपर्नेमा एक लाख किट ल्याएको थियो।

ओम्नीले ल्याएका मेडिकल सामग्री पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कमसल भएको भन्दै प्रयोग नै गर्न नमिल्ने बताएको छ। यति ठूलो घोटालामा सरकारका मन्त्री जोडिएका समाचार बाहिरिएका बेला उपसचिव प्रसाईको सरुवा र कारवाहीका लागि पत्र काटिनुले पनि थप पुष्टि गर्छ।
 
यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा रहेका प्रसाई दुई हप्ताअघि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए। उनले ओम्नी समूहलाई विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का सम्झौता गर्न नहुने भन्दै आफ्नो फरक मत राखेका थिए। उनीसहित स्वास्थ्य विभागका दुई शाखा अधिकृतसमेतले मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा टेन्डर गर्दा तय भएको मूल्य, सरकारी अस्पतालबाट खरिद भएका मूल्य, विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रकाशन गरेको मूल्यसूची लगायतको गहन अध्ययन र विश्लेषण मूल्य निर्धारण गर्न राय दिएको थिए। 

उनीहरुले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठलाई जि-टु-जीबाट मात्रै मेडिकल सामग्री खरिद गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको र सोही अनुसार मात्रै खरिद गर्न पनि सुझाएका थिए। तर, यही जनपक्षीय सुझाव नै उपसचिव प्रसाईका लागि महँगो पर्न गयो र अहिले सरुवाले पनि चित्त नबुझेपछि कारवाहीका लागि स्पष्टिकरण सोधिएको छ।