‘राजनीतिक भ्रष्टाचारको आरोप लागेको सांसद विकास कोषको १८ अर्ब कोरोना कोषमा किन नहाल्ने?’

काठमाडौं, चैत २६ : राजनीतिक भ्रष्टचारको आरोप लाग्दै चर्को विरोध खेप्दै आएको सांसद विकास कोषको १८ अर्ब रुपैयाँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा ल्याए सरकारलाई शताब्दीपछि आएको यो महामारीको नियन्त्रणमा थप सहज हुने देखिएको छ।

सांसदहरुले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई पोस्न सांसद विकास कोषको रकम खर्चिने गरेको भन्दै खारेज गर्न माग हुँदै आएका बेला उक्त कोषको आगामी तीन वर्षको रकम कोरोना भाइरस रोकथाममा लगाउने हो भने महामारीमा जनताले राहत महसुस गर्न सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन्। केन्द्र र प्रदेश सांसदले खर्च गर्ने यो कोषमा यो आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छ। कोरोनाले मुलुक लकडाउनको अवस्थामा भएकाले अहिले उक्त रकम खर्च हुने पनि देखिँदैन। 

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला सांसद विकास कोषका नाममा दिइने बजेट रोक्ने उपयुक्त बेला भएकाले सरकारले जतिसक्दो छिटो उक्त कोषको रकम कोरोना रोकथाममा लगाउनु पर्ने बताउँछन्।

‘यतिबेला मुलुक कोरोनाका कारण संकटमा परेको छ। वित्त व्यवस्था खलबलिएका बेलामा जति रकम खर्च भएको छैन वा हुन सकेको छैन, त्यसलाई संकट टार्न ल्याउन जरुरी छ,’ कोइरालाले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘त्यसको सजिलो उपाय सांसद विकासको पैसा हो। यो आफैँमा सैद्धान्तिक रुपमा ठीक छैन। त्यसैले अहिले यसलाई डाइभर्ट गरेर कोरोना रोकथाममा लगाउने उपयुक्त मौका हो। यसो गर्दा भोलिका दिनमा सांसदका नाममा बजेट विनियोजन गर्नै पर्ने बाध्यता समेत हट्ने छ।’ कोरोनाको संकटका बेला वित्त व्यवस्था खलबलिने भएकाले पनि खर्च हुन नसकेको पैसा एकत्रित गरेर संकट टार्न प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गर्नु नै बेठिक हो। हामीले सांसदहरुलाई नीति निर्माणका लागि भनेर निर्वाचित गरेका हौं, परियोजना चलाउन होइन । विकास निर्माणका परियोजना चलाउन संविधानले नै तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। सांसद आफैंले विभिन्न नाममा बजेट खर्च गर्ने कुरा संघियता र संविधानकोको पनि मर्म विरित हो ।   

-भोजराज पोखरेल, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थापना गरेको कोषमा सोचे अनुसारको सहयोग जोट्न नसकेको बेला सांसद विकास कोषको रकम यो वर्ष र बाँकी दुई वर्षको पनि कोरोना रोगथामका लागि खर्च गर्ने निर्णय गर्न सरकार पछि पर्न नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन्।  

‘सैद्धान्तिक रूपमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नु नै बेठिक हो। हामीले सांसदहरुलाई नीति निर्माणका लागि भनेर निर्वाचित गरेका हौं, प्रोजेक्ट चलाउन होइन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘विकास निर्माणका प्रोजेक्ट चलाउन संविधानले नै तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। उनीहरुले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका काम गर्छन्। सांसद आफैँले विभिन्न नाममा बजेट खर्च गर्ने कुरा संघीयताको मर्म विपरीत छ।’

सरकारले एक महिनाअघि ५० करोड रुपैयाँ रुपेया जम्मा गरेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष स्थापना गरेको थियो। तर लकडाउनका कारण सरकारले सोचे अनुसारको रकम जम्मा हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार स्वदेशी र विदेशी सामग्रीसहितको सहयोग अहिलेसम्म सोचको भन्दै कम जम्मा भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि सरकारले कोष स्थापना गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलका अनुसार मंगलबारसम्म एक अर्ब ८५ करोड ५८ लाख ३४ हजार ४७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। जवकि उक्त कोषमा विभिन्न राजनीतिक दल, मन्त्री, सांसद लगायतल निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुसहित विदेशी कूटनीतिज्ञहरुले पनि सहयोग गरेका छन्।

सधैँ विवादको घेरामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदहरुलाई दिइएको अर्बौं रकम अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग खर्च नभएर बसेको छ। जुन रकम अहिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाइएको कोषमा हालेर यो महामारीमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतले दुई दिनअघि सरकारले सांसदहरुमार्फत् सञ्चालन हुने स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आगामी दुई वर्षका लागि निलम्बन गरेको छ। जुन रकम अब केन्द्र सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खडा गरेको कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।

यति बेला मुलुक कोरोनाका कारण संकटमा परेको छ। वित्त व्यवस्था खलबलिएको बेलामा जति रकम खर्च भएको छैन वा हुन सकेको छैन, त्यसलाई संकट टार्न ल्याउन जरुरी छ । त्यसको सजिलो उपाए सांसद विकासको पैसा हो। यो आफैंमा सैद्धान्तिकरुपमा ठिक छैन। त्यसैले अहिले यसलाई ड्राइभट गरेर कोरोना रोकथाममा लगाउने उपयुक्त मौका हो।

-विमल कोइराला, पूर्व मुख्यसचिव

‘सांसदहरुको मुख्य जिम्मेवारी नीति निर्माण गर्ने हो। तर, उनीहरुले कानून निर्माणमा लगाउनु पर्ने शक्ति प्रोजेक्ट चलाउन लगाउने गरेका छन्’ पोखरेलले भने, ‘यो उपयुक्त र अपरिहार्य समय हो। सांसद विकास कोषको रकम कोरोनामा खर्च गर्ने।’

नेपालमा पनि सांसद विकास कोषको रकम सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्ने भन्दा आफन्तलाई बाँड्ने, मन्दिर बनाउन खर्च गर्ने, कागज मिलाएर गोजीमा हाल्ने गरेको गुनासो आउने गरेका छन्। सोही कारण विज्ञहरुले विपतका बेला कार्यक्रम रद्द गर्ने उपयुक्त मौका आएको बताएका हुन्।  

‘सांसदले खर्च गर्न पाउने बजेट विगतदेखिको अनुभवले नै के भन्छ भने सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग भएको छ। यो रकम अहिले कोरोना कोषमा हालेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कटौती गर्नुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘पाँच वर्षमा एउटा प्रतिनिधिसभाको सांसदले ३० करोड खर्च गर्न पाउँछ। भोलि अख्तियार सशक्त र सक्रिय भयो भने हाम्रा सांसद कोही पनि चोखो नरहने अवस्था आउनसक्छ।’

पहिलो संविधानसभाको सफल निर्वाचन गराएका पोखरेल निर्वाचित सांसदलाई रकम खर्च गर्न दिँदा निर्वाचन प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर परेको बताउँछन्। ‘निर्वाचन भनेको प्रतिस्पर्धा हो। एकपटक निर्वाचित सांसदले वर्षैपिच्छे ६ करोड खर्च पाउँछ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘अब ६ करोड नहुनेले उसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। यसले निर्वाचन प्रणालीमै असर पुर्‍याएको छ र निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न तेर्साएको छ।’

कति छ यस्तो रकम ?

केन्द्र सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्येक निर्वाचन सांसदलाई ६ करोड विनियोजन गरेको छ। यसअघि सांसद विकास कोष नाम रहेको यो कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ। केन्द्र सरकारको यो ‘ट्रेन्ड’ लाई फलो गर्दै प्रदेश सरकारले समेत सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन्।

तीन तहका सरकार भएका बेला सांसदलाई बजेट बाँड्नु उपयुक्त नहुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। तर, केन्द्र सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारहरुले सांसदलाई पैसा बाँडेका छन्। प्रदेश सरकारहरुले सांसदलाई ८ अर्ब ६९ करोड पैसा बाँडेका छन्। प्रदेश सरकार सरकारहरुले सांसदले खर्च गर्न पाउने रकम छुट्टाछुट्टै नाममा बजेट विनियोजन गरेका छन्। केही प्रदेशले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद दुवैले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन्। 

तर, केन्द्र सरकारले भने समानुपातिक सांसदका लागि भने बजेट विनियोजन गरेको छैन।

प्रदेश १ ले चालू आर्थिक वर्षमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी १ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै, प्रदेश दुईले २ अर्ब ३५ करोड, वाग्मती प्रदेशले एक अर्ब ९८ करोड, गण्डकी प्रदेशले ७२ करोड, कर्णाली १ अर्ब २० करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्। प्रदेश पाँचले भने चालू आर्थिक वर्षमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छैन।