पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरु भन्छन्- सीमामा अलपत्र नेपालीलाई छिर्न दिन्नँ, भारतले हेर्छ भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण

काठमाडौं, चैत २० : विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कारोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ देखि २५ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गर्दै मलुकभर लकडाउन गरेको छ। 

तर, सीमानाका बन्द हुँदा सयौं नेपाली दशगजा क्षेत्रमै अलपत्र परेका छन्। उनीहरु सीमापारीबाट आफ्नो देश फर्कन पाउनु पर्छ भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन्। तर सरकारले भने भारतीय सीमामा रहेका ती नेपालीहरुलाई नेपाल नल्याउने निर्णय गरेको छ । उसको तर्क छ, ‘जुन देशमा छन्, त्यही देशले रेखदेख गर्नुपर्छ ।’

भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट दार्चुलाको सीमा धार्चुलामा आएका उनीहरुले महाकाली नदीमा पौडिएर समेत नेपाल प्रवेश गरेका छन्। तर पौडिएर नेपाल आएकालाई पनि सरकारले प्रहरी लगाएर समातेर राखेको छ।

सरकारले उनीहरुलाई नेपाल प्रवेशको अनुमति नदिँदा बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका–२ सिमराका २१ वर्षीय लोकेन्द्र बोहरा, बैतडीकै डिलासैनी–७ धामी गाउँका २१ वर्षीय अमरसिंह धामी मंगलबार महाकाली नदीमा पौडिएर नेपालमा आए। तर, प्रहरीले उनीहरुलाई अर्धनग्न अवस्थामा बजार घुमायो। महाकाली तरेर आउन नसकेका सयौं नेपाली भारतीय भूमीमै अलपत्र छन्।

कोरोनाको सन्त्रासमा विश्वका अन्य देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई जहाज चार्टर्ड गरेर लगिरहेका छन्। नेपालबाटै अष्ट्रेलिया लगायतका देशले विमान चार्टर गरेर आफ्ना नागरिक लगेको छन्। तर, नेपालले सीमामा आएर रोइकराइ गरिरहेका नागरिकलाई देश छिर्न दिएको छैन। सरकारको यो नीतिलाई विज्ञहरुले दुर्भाग्यपूर्ण र लाजमर्दो अवस्थाका रुपमा चित्रित गरेका छन्।

के राज्यले सीमामा अलपत्र भएर नेपाल पस्न पाउँ भनिरहेका  आफ्ना नागरिकलाई प्रवेश गराउन मिल्दैन त? हामीले केही परराष्ट्रविद्हरुलाई यस विषयमा कुराकानी गरेका छौँ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरु भने सरकारले सीमामा आइपुगेका नागरिकलाई स्वदेश प्रवेश दिइनु पर्ने बताउँछन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सीमामा आइपुगेका नेपाली नागरिकलाई छिर्नै दिन्नँ, भारतले हेर्छ भन्नु दुर्भाग्यूर्ण, लाजामर्दो र गैरजिम्मेवार कुरा भएको बताउँछन्।

सीमामा आएका नेपालीलाई आवश्यक  परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले यथेष्ट क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर तिनीहरुलाई बसमा हालेर ल्याएर परीक्षण गर्नुपर्छ। जोखिम भएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ र जोखिम नभएकाहरुलाई घर पठाउन सकिन्छ। अरु देशले प्लेन चार्टर गरेर आफ्ना नागरिकलाई लगिरहेका छन्, तर हामी सीमामा आइपुगेकाको बाटो बन्द गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा अरु के हुन्छ? खुला सीमाना छ, ती नागरिक अन्तबाट नेपाल छिर्न सक्छन्, त्यसले झन जोखिम बढाउन सक्छ। त्यसैले सरकारको यो रवैयाले समस्या घटाउने होइन, बढाउँछ।’

सीमामा आएका नेपालीहरुलाई अलपत्र पारिनु अमानवीय, गैरजिम्मेवार र दुःखद कुरा भएको अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको टिप्पणी छ। उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न कसैको आदेश नचाहिने भन्दै तत्काल विशेष क्वरोन्टाइनमा राख्न उनले माग गरेका छन्।

‘नेपालभित्र प्रवेश गरिसकेका नेपालीहरुलाई सीमानामा अलपत्र रुपमा खुला आकाशमा राखिएको खबर सत्य हो भने ज्याँदै  अमानवीय, गैरजिम्मेवार र दुःखद हो। उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न कसैको आदेश चाहिँदैन।तत्काल विषेश क्वारेन्टाइनमा राखौं,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशमा रहेका लाखौंलाख नेपालीलाई सरकारले अहिलेको सन्दर्भमा देशभित्र ल्याउन व्यवहारिक रूपमा सम्भव नहुने भन्नुको अर्थ देशभित्र आइसकेकालाई सीमानामै खुला आकाशमुनि राखिराख्नु हुनै सक्दैन।’

यस्तै, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव भने सरकारले आफ्ना नागरिकलाई विदेशी नागरिकलाई जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताउँछन्।  उनीहरुलाई नेपाल ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘सीमामा आइपुगेकालाई नेपाल ल्याउनुपर्छ र क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। आफ्नो देश फर्कन चाहनेलाई यस्तो कष्ट दिनुहुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरुलाई ल्याउने र सुरक्षित साथ राख्ने दायित्व सरकारको हो। आफ्ना नागरिकलाई विदेशी झैं गर्न मिल्छ?  कहिलेसम्म यस्तो गर्ने?  सरकारले यतातर्फ सोचोस्।’ 

उनले सीमामा आइपुगेका मात्रै होइन विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षामा समेत सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताए। सरकारले सम्बन्धित देशका सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरेर त्यहाँ रहेका राजदूतावास, कूटनीतिक नियोगमार्फत  आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कोही पनि नागरिक राज्यविहीन हुन नसक्ने तर्क पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको छ। सरकारले सीमामा आइपुगेका नागरिकलाई राज्यविहीन जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै उनले यस्तो व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको खिलाफमा रहेको बताए।

‘उनीहरुसँग आफ्नो देश आउने अधिकार छ। तर अहिले सरकारले उनीहरुलाई राज्यविहीन जस्तो व्यवहार गरेको छ। राज्यविहीन कोही पनि हुन सक्दैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार विपरीतको कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो महामारीका बेलामा ती नागरिकलाई आफ्नो देशमा ल्याएर आवश्यक चेकजाँच गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। सीमा नाघेर स्वदेश आउनै पाउँदैनौं भनेर रोक्न पाइँदैन।’

सरकार भन्छ- जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्ने हो

सीमामा आइपुगेका नागरिकलाई स्वदेश प्रवेश दिन सरकार माथि दबाब बढेको छ। तर, सरकार आफ्नो अडानबाट टसमस देखिँदैन। अहिलेको अवस्थामा जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्नुपर्ने सरकारको भनाइ छ।

‘लकडाउन र सीमा बन्द भएपछि जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्नुपर्छ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘सीमामा आएका नेपालीलाई भारतसँग समन्वय गरेर सीमानजिकै राख्ने व्यवस्था राखेका छौं। महामारीका बेला जुनसुकै देशले पनि आफ्ना देशभित्र रहेका सबै स्वेदेशी, विदेशी नागरिकलाई सुरक्षा दिने हेरचाह गर्ने सबैको दायित्व हो।’

परराष्ट्र मन्त्रालयकै तथ्यांक अनुसार अहिले  धार्चुलामा रहेका सात सयलाई भारतमै राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यस्तै,  सुनौली नाकामा रहेका २९० जनालाई समेत क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तै,  रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै भित्रिन लागेका दुई सय ९८ नेपाली पनि भारतीय भूमिमा तीन दिनदेखि अलपत्र छन्। 

कञ्चनपुरको गड्डाचौकीपारि पनि नेपालीहरु अलपत्र अवस्थामा छन्। भारतीय प्रहरीले वनबासामा ८३ र टनकपुरमा १७ नेपालीलाई रोकिदिएको छ भने महोत्तरीको सीमानाका सम्सी हुँदै नेपाल आउन लागेका १७ नेपालीलाई भारतमै रोकेर क्वारेन्टाइनमा राखिएको बताइएको छ।