एउटै विमानमा आएका स्वास्थ्य उपकरण चिनियाँ दूतावासको भन्दा सरकारले किनेको ७ गुणा महँगो

काठमाडौं, चैत १६ : सरकारले सार्वजनिक खरिदको नियम उल्लंघन गर्दै बजार मूल्यभन्दा झण्डै सात गुणा बढी मूल्य तिरेर मेडिकल उपकरण खरिद गरेको छ।

नेपालमा गत जनवरी २३ मा कोरोनाको पहिलो केस भेटिएपनि सरकारले दुई महिना कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक चिकित्सकीय सरसामान र उपकरणहरु खरिदमा कुनै चासो देखाएन्।

लकडाउन घोषणा भएपछि बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक दिने कोटेशन जारी गरेर ‘कसैले पनि इच्छा नदेखाएको’ भन्ने अपत्यारिलो तर्क गर्दै केही व्यापारीलाई कमिसन एजेन्ट बनाएर आइतबार बिहान डेढ  अर्बको सामान चीनबाट खरिद गरेको छ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वनै रोकथाममा केन्द्रित भइरहेको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजारमा एक अमेरिकी डलर प्रतिगोटा पर्ने मास्क सात अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको खुलेको छ। विपद्का बेला अत्यावश्यक समान तथा उपकरणहरु खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर गरेर प्रक्रिया पूरा गर्न त समय पुग्दैन।

तर यस्तोबेला विश्वभरका मुलुकहरुले गर्ने भनेको जुन देशको सामान खरिद गर्ने हो सोही देशसँग गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट (जीटुजी) सम्झौता गरेर सामान आयात गर्ने हो। तर सरकारले लकडाउनमा सबै घरभित्र बसेका छन् भन्दै करोडौं बढी रकम तिरेर ति सामान गरिद गरेर विपदमा जनतालाई राहत होइन, झनै आहत दिने काम गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार बिहान नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजबाट खरिद गरेका १८ विभिन्न चिकित्सकीय सामग्रीका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ। कोरोना भाइरसको उपचारका लागि चिकित्सकहरुलाई आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा कबज (पीपीई) कोरोना परीक्षण किट्स, मास्क, चस्मा लगायतका १८ आइटम सरकारले बजार मूल्यभन्दा चारदेखि सात गुणासम्म बढी तिरेर खरिद गरेको भेटिएको छ।

नेपाली एजेन्ट ओम्नीटेक र एक चिनियाँ कम्पनीबाट खरिद गरिएका  उक्त साम्रगीहरु आइतबार बिहानमात्रै नेपाल भित्रिएका छन्। एक महिनाअघिसम्म १० रुपैयाँ प्रतिगोटामा खुद्रा किन्न पाइने सर्जिकल मास्क अहिले सरकारले प्रतिगोटा ३८ रुपैयाँमा १० लाख थान खरिद गरेको छ।  त्यस्तै, एन ९५ मास्क सरकारले प्रतिगोटा ७ अमेरिकी डलर अर्थात ८४० रुपैयाँमा खरिद गरेको छ।

तर आइतबारै नेपाल एयरलाइन्सकै जहाजबाट चीन सरकार र अलिबाबा फाउण्डेशनले नेपाललाई सहयोग गरेको सोही एन ९५ मास्कको मूल्य १६.५० आरएमबी (चिनियाँ रुपैया) अर्थात नेपाली २ सय ८० रुपैयाँ परेको चिनियाँ दूतावासले जारी सहयोग नोटमा उल्लेख छ।

यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पीपीई) पनि सरकारले प्रतिगोटा करिब ५ हजार रुपैयाँमा खदिर गरेको छ। जबकि चिनियाँ दूतावासले दिएको पीपीईको मूल्य नेपाली रुपैयाँ २१ सय मात्रै भएको उल्लेख गरेको छ। सरकारले डिस्पोजेवल सुज कभर समेत २ डलर अर्थात २ सय ४० रुपैयाँमा किन्न लागेको छ। जबकि यो सुज कभर नेपाली बजार मूल्य ५० रुपैयाँ हो।
 
यस्तै, कोरोना भाइरस टेष्ट किटको बजार मूल्य १० डलर अर्थात १२ सय नेपाली रुपैयाँको वरिपरि छ। तर सरकारले ३८  डलर अर्थात ४५ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको छ।

यस्तै, थर्म मिटरको बजार मूल्य २५ डलर पर्छ। तर, ६५ डलर खर्चिएर सरकारले १५ सय थान खरिद गरिएको छ। बजार मूल्य र सरकारले खरिद गरेको मूल्यमा ६० हजार फरक देखिएको छ। यस्तै, प्रोटेक्टिभ चस्माको बजार मूल्य तीन डलर हो। तर, सरकारले  १८ डलर खर्चिएर एक लाख थान गरिद गरेको छ। यसमा १५ लाख फरक देखिन्छ। 

डिस्पोजल गाउन्सको मूल्य पाँच डलर पर्नेमा १६ डलर खर्चिएर एक लाख थान गरिद गर्दा ११ लाख फरक देखिएको छ। चीनको गोन्जाओमा विगत १५ वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएका नविन विकले सरकारले चिकित्सकीय समाग्री खरिद गर्दा चार गुणा बढी मूल्य तिरेको दाबी गरेका छन्।

‘म १५ वर्षदेखि यही व्यवसायमा छु। अहिले सरकारले खरिद गरेका सामानमा चार गुणाभन्दा बढी तिरेर किनेको देखिएको छ। यो ठूलो घोटाला हो,’ गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका उनले भने, ‘नेपालको कुनै पनि संघसंस्था र प्रदेश सरकारले यी सामानहरु मगाउन परे सम्पर्क गरून, म अहिले सरकारले खरिद गरेको मूल्यभन्दा चार गुणा सस्तोमा सामान उपलब्ध गराउन तयार छु।’

सामान खरिदमा भएको चर्को मुल्यका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीहरु बोल्न चाहेनन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले छिटो खरिद गर्दा केही महङ्गो परेको स्वीकार गरेपनि त्यसको विधि र प्रक्रियामा प्रष्ट जवाफ दिन चाहेनन्। 

‘स्वास्थ्य सेवा विभागले पटक-पटक सूचना प्रकाशित गरी टेन्डर आह्वान गर्दा पनि कुनै उत्पादक, वितरकले टेन्डर पेश नगरेकाले छिटो सामान ल्याउन यो प्रक्रिया अपनाइएको हो’ देवकोटाले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वदेशकै उत्पादक, वितरकलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पटक-पटक टेन्डर आह्वान गर्दा समेत टेन्डर परेन। यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही छिटो छरितो र प्रतिस्पर्धी विधिबाट सामान गरिद गरेको यथार्थ लुकाएरर भ्रम छर्न खोजिएको छ।’