न्यायालयले स्वीकारेन ‘समानुपातिक-समावेशीता’

काठमाडौं, चैत १ : सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको समानुपातिक/समावेशी सिद्धान्तलाई नै अस्वीकार गरेको छ।

संविधानको व्याख्या गर्ने असाधारण अधिकार क्षेत्र भएको सर्वोच्चले कानूनमा समावेशीताबारे ‘वस्तुगत मापदण्डको अभाव’ देखिएको भन्दै अस्वीकार गरेको हो।

राज्यका हरेक तह र तप्का समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। तर, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीले भने यो व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेका हुन्। 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका पालामा उच्च अदालतमा नियुक्त भएका ८० जना न्यायाधीशविरूद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै भनिएको छ,‘कानूनमा समानुपातिक समावेशी भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएता पनि समानुपातिकको आधार के कस्तो हुने भन्ने कुराको वस्तुगत मापदण्डसहितको कानूनी व्यवस्थाको अभाव’ देखिएको छ।’

न्याय परिषद् ऐनको दफा ५ (१) मा न्याय परिषदले संविधानको अधिनमा रहेर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कुनै नेपाली नागरिकलाई न्यायाधीश  पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नेछ’ भनि लेखिएको छ। तर, सर्वोच्चले भने यो व्यवस्थाकै व्याख्या गरी वस्तुगत मापदण्डको अभाव भएको भन्दै पन्छिएको छ। जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा ४२१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ। जसमध्ये जिल्लामा २४०, उच्चमा १६० र सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीश रहन्छन्। तीनै तहको अदालत असमावेशी छ। 

अधिकांश न्यायाधीश भने ब्राह्मण समूदायका छन्। विवादास्पद छवि भएका र पहुँचवालालाई मात्र न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला न्यायपरिषद्ले यो पटक पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कुल्चिएको छ। सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा नेता तथा न्यायालयका उच्च पदस्थका छोरी, भान्जी, ज्वाइँ र भतिज समेटिएकोमा कानून व्यवसायीले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए।

‘न्यायपरिषद् ऐनमा समानुपातिक समावेशीताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको व्यवहारिक रूपमा प्रयोग भएको पाइँदैन। कानून जति नै राम्रो भएपनि कुर्सीमा बस्नेले मनन् गरेनन् भने कार्यान्वयन हुँदैन,’ प्रदेश २ मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले भने,‘विविधतायुक्त समाज भएको देशको न्यायालयमा पनि सबै जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय लगायतको प्रतिनिधित्व हुन जरूरी छ।’

‘न्यायाधीश पद अन्य लाभको पद जस्तो होइन’

सर्वोच्चले न्यायाधीश पदलाई राज्यका अन्य निकायमा नियुक्त हुने प्रशासनिक, राजनीतिक र अन्य लाभको पद जस्तो नभई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरुप नियुक्त हुने विशिष्ट प्रकारको पद भनेको छ।

‘न्यायाधीशमा नियुक्त गर्दासमेत समावेशी सिद्धान्त लगायतका संविधान र कानूनले निर्धारण गरेका अन्य सबै आधारलाई त्यत्तिकै महत्वका साथ हेरिनु पर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ। न्यायाधीश हुन योग्यता पूरा  भएका सबै व्यक्तिले न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउन नसक्ने पनि फैसलामा भनिएको छ।

‘न्याय परिषद् ऐनको दफा ५ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिमको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था अनुरुप महिला, मधेसी, जनजाति, अल्पसंख्यक, दलित समेतलाई समावेशी गरेको तथ्य स्थापित छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ,‘कानूनमा समानुपातिक समावेशी भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भए पनि  समानुपातिकको आधार के कस्तो हुने भन्ने कुराको वस्तुगत मापदण्डसहितको कानूनी व्यवस्थाको अभावमा परिषद्ले विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार समावेशीताको आधारमा नियुक्तिको सिफारिस तथा नियुक्तिलाई अन्यथा भन्न सकिने देखिएन।’

‘न्यायाधीश पद जागिर होइन’

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश पद जागिर नभएको भनेको छ। 

अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले ‘आफू र आफूजस्ता कानून व्यवसायीलाई नियुक्ति नगरिँदा रोजगारीको हक हनन् भएको’ भन्दै दायर गरेको रिटको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ,‘ न्यायाधीश पद कसैलाई रोजगारीको हक सुचिश्चितता गराउने पद होइन।’

७ उच्च अदालत र उच्च अदालतका ११ इजलासमा १६० जना न्यायाधीशको नियुक्ति तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका पालामा गरिएको थियो।   जतिबेला एक हजार पाँच सयको संख्यामा महिला नै कानून व्यवसायीका रुपमा कार्यरत थिए। 

महिला नै प्रधानन्यायाधीश भएका बेला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिला न्यायाधीश नै नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने क्रममा समानुपातिकता/समावेशी सिद्धान्त मिचेर वैधानिकता मिचेको भन्दै अधिवक्ता रक्षाराम हरिजन चमार लगायतले ०७३ माघमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थिए।  

न्यायपरिषद् ऐनमा समानुपातिक/समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाको पालना भने गरिएको थिएन। ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ६ जना मात्रै महिला न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो।

महिला ३३, आदीवासी/जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपांग ५ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत कोटा छुट्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था थियो।  तर, न्यायाधीश नियुक्ति ८३.७५ प्रतिशत खसआर्य समूदायबाट गरिएको थियो भने महिला ३.७५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मधेसीलाई नियुक्त गरिएको थियो। त्यस्तै, थारू, मुस्लिम र पहाडी दलित एक–एक जना र आदिवासी/जनजाति ८ जनालाई नियुक्त गरिएको थियो।

०७२ सालमा जारी भएको संविधानको प्रस्तावनामै नेपाल ‘समानुपातिक र समावेशी’ राज्य हुने किटान गरिएको छ। तर, सर्वोच्च र उच्च अदालतमा अहिले ४ प्रतिशतमात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व छ।