सर्वोच्च र विशेष अदालतमै थन्किए साढे १३ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा

काठमाडौं, फागुन २८ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका भ्रष्टाचारका साढे १३ सयभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च र विशेष अदालतमै थन्किएका छन्।

सर्वोच्च र विषेश अदालतमा अख्तियारले दायर गरेका भ्रष्टाचारका मुद्दाको चाङ नै लागेको छ। अख्तियारले २९ वर्षको अवधिमा दुई हजार पाँच सय भ्रष्टाचारका मुद्दा विषेश अदालतमा दायर गरेको थियो। तीमध्ये अहिले विषेश र सर्वोच्च अदालतमा एक हजार तीन सय ६८ भन्दा बढी मुद्दा सुनुवाइ नहुँदा थन्किएका छन्।

नियमावलीअनुसार, सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र अन्तिम किनारा लगाउनुपर्ने मुद्दा नौ वर्षसम्म पनि टुङ्गिएका छैनन्। विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा १६ (२) अनुसार, विशेष अदालतको निर्णयविरूद्ध परेका पुनरावेदन मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्छ। तर, विशेष अदालतबाट अन्तिम टुंगो लागेका र पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा पुगेका मुद्दा नौ वर्षसम्म पनि टुङ्गिएका छैनन्।

अहिले विषेश अदालतमा २०७२ देखिका पाँच सय ६० मुद्दा विचाराधीन छन्। त्यस्तै सर्वोच्चमै नौ वर्षदेखि पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएका आठ सय मुद्दा थन्किएका छन्।

गोविन्दराज जोशी मुद्दाको सक्कल फाइल नै भेटिएन

अख्तियारलाई जेठ २३ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई मुद्दा दर्ता गर्दाको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन आदेश दियो। ‘अभिलेख र रजिस्टर पाँच वर्षसम्म पनि उपलब्ध नगराउनु आपत्तिजनक कार्य’ भएको भन्दै सर्वोच्च आयोगसँग कड्किएको थियो।

तर, अख्यितारले अभिलेख नभेटिएको जवाफ दियो। अहिले यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन नै छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलो पटक मुद्दा दर्ता गर्दाको सक्कल अभिलेख बुझाउन नसक्दा पाँच वर्षदेखि मुद्दा रुमल्लिएको छ।

अख्तियारले १५ वर्ष अघि पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। उनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४८ अनुसार, मन्त्री पदबाट बाहिरिएको वर्षदिन कटाएर मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै २०६३ कात्तिक ३० गते विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशत्रय भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले सफाइ दिएको थियो।

जोशी २०४८ पछि पटकपटक मन्त्री पदमा रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले विषेश अदालतको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि विषेशले पुनः सुनुवाइ गरी उनलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र दुई करोड १६ लाख १४ हजार तीन सय ७६ रुपैयाँ जरिवाना ग¥यो। फेरि पनि अख्तियारले विषेशको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै २०६९ असोज ११ गते पुनरावेदन दर्ता ग¥यो। अख्तियारले जोशीसँगै उनका आफन्त ताराराज पाण्डे, वासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीले समेत अकुत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै सबैविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

लाउडा प्रकरण : न्यायाधीशबीच नै राय बाझिँएपछि पूर्ण इजलासमा

२०५८ मा लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत र नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौजनाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थयो। १८ वर्षसम्म पनि लाउडा प्रकरणको मुद्दा किनारा लागेको छैन।

२०५७ असोजमा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याउँदा ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो। २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै लाउडाबारेको मुद्दा विशेषको क्षेत्राधिकारमा आएको थियो।

२०६४ साउन २८ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो। तर, विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा २०६४ माघ १३ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

१० वर्षपछि २०७४ वैशाख ६ गते पैmसला दिन खोज्दा संयुक्त इजलासका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले आरोपीलाई सफाइ दिने र अर्का न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सजाय दिने भनेर राखेको राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको छ।

२०६४ माघ १३ गते सर्वोच्च प्रवेश गरेको लाउठा प्रकरणको मुद्दामा अहिलेसम्म सर्वोच्चमा ६७ पटक दुई जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलास बस्यो भने ८१ पटक पेशी तोकियो। हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याएको र हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा मुद्दा ४५ पटक रह्यो।

नौ पटक पक्ष र विपक्षबाट स्थगित भयो। सर्वोच्चले १४ पटक सुनुवाइ हुँदा फाइल मगाउने, प्रमाण बुझ्नेलगायतका आदेश दियो। ८१औँ पेशीमा २०७४ वैशाख ६ गते सर्वोच्चले फैसला दिन खोजेको थियो, तर न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाबीच राय बाझिएपछि रोकियो। र, अहिले सर्वोच्चको पूर्णइजलासमा पुगेको छ।

सर्वोच्चमै रुमल्लियो पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा

विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले पूर्वरक्षासचिव चक्रबन्धु अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी एक करोड ३२ लाख बिगो/जरिवाना र डेढ वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो। २०६० मंसिर २ गते अख्तियारले विषेश अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा दुई करोड ६० लाख ८१ हजार बिगो माग दावी गरेको थियो।

तर, विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले २०६४ असोज १४ गते हदम्यादभित्र दर्ता नभएको कारण देखाउँदै अर्यालविरुद्धको मुघा खारेज हुने फैसला गरेका थिए।  

विषेशको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुनरावेदनका लागि अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्च न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलासले अख्तियारको मागलाई सदर गरी मुद्दालाई पुनः अघि बढाउन विषेशलाई आदेश दिएको थियो। दोहो¥याएर हेरिएको मुद्दाको फैसलाप्रति पनि अख्तियारले चित्त नबुझाएपछि २०७० माघ ७ गते पुनरावेदन गरेको थियो।

साढे चार हजार ट्रान्सफर्मर खरिदको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि अलपत्र

रामेश्वर यादवसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा विशेष अदालतमा २०७० भदौ ९ गते मुद्दा दायर भएको थियो। प्राधिकरणले २०६४ पछि खरिद गरेका करिब चार हजार ६ सय ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रंतिवेदन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले नेतृत्वको समितिले तयार पारेको थियो।

त्यहि प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित ४४ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो।

विशेष अदालतले दुई पूर्वकार्यकारी निर्देशक यादव र डा.जीवेन्द्र झासहित २२ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी उनीहरूबाट ४० करोड ३६ लाख २३ हजार नौ सय ११ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम विसी र निर्देशक महेश आचार्यसहित २२ जनालाई सफाइ पाउने फैसला गरेको थियो। फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। त्यो मुद्दा अझै विचाराधिन छ।

विशेष अदालतमा थन्किएका ठूला मुद्दा

आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चुडामणि शर्माका नाममा फरक–फरक दुई वटा मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ। २०७४ साउन १ गते दायर भएको पहिलो मुद्दा कर निर्धारण गर्दा अनियमितता गरी १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ।

त्यस्तै चार करोड रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले दोस्रो मुद्दा २०७४ माघ १५ गते दर्ता गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म विशेष अदालतले टुंगो लगाएको छैन।

पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहसमेत १३ जनाविरूद्ध सम्पत्ति सुद्धिकरणसम्बन्धी २०७४ चैत १६ गते विशेष अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सात वटा इजलासमा प्रवेश पाइसकेको मुद्दाको अझै किनारा लाग्न सकेको छैन।

चार पटक आदेशमार्फत हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो भने एक पटक थुनछेक आदेशमार्फत धरौटीको माग र  अर्को पटक साक्षी बुझ्नका लागि आदेश दिइएको थियो। त्यसपछि उनको मुद्दा जेठ ३१ गते हेर्न नभ्याउनेमा राखिएपछि अघि बढ्न सकेको छैन।

चर्चित मुद्दामध्ये एक हो नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको। गैरकारनुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै २०७५ पुस २३ गते विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। थुनछेक बहसपछि अदालतले दुई  करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेशबाहेक यस मुद्दाले अहिलेसम्म कुनै पनि इजलासमा प्रवेश नै पाउन सकेको छैन।

आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। अख्तियारले खड्काविरुद्ध १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गत २०७५ माघ २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

तत्कालीन महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपाने, मेला सञ्चालक रहेका पूर्वश्रम तथा रोजगारराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङ, परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारी प्रसाद चौधरीलगायतले ३१ करोड ५२ लाख अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। यसमा थुनछेक बहसपश्चात् धरौटी माग्नेबाहेक अन्य प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

त्यस्तै, मंसिर १२ गते सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन सामाग्री प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेका भन्दै पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसमेत २१ जनाविरूद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। कालिका कन्ट्रक्सनका मालिकसमेत रहेका पाण्डेलाई अदालतले चार करोड धरौटी माग गर्नुबाहेक सुनुवाइको प्रक्रियामा अदालत प्रवेश नै गरेको छैन। अख्तियारले पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजायका साथै दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार विगो मागदावी गरेको थियो।

२०७५ जेठ १ गते भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका अख्तियारकै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक ७८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भए। उनले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्ति बाँडफाँडमा भएको अनियमितताबारे अख्तियारमा परेको उजुरीलाई तामेलीमा राखिदिने भन्दै घुस लिएका थिए।

उनले कलेज सञ्चालक लम्बोदर न्यौपाने पक्षमा निर्णय गरिदिने भन्दै घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि २०७५ फागुन ३ गते पदबाट राजीनामा पनि दिएका थिए। २०७५ चैत १२ गते अख्तियारले पाठकविरुद्ध ११ वर्ष कैद र ७८ लाख बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा विषेश अदालतमा दायर गरेको थियो।

जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा तत्कालीन स्त्री रोग विशेषज्ञ डा.रामजी यादवको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै अख्तियारले २०७३ भदौ १३ गते विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सात पटक इजलासमा प्रवेश पाइसकेको मुद्दा विषेश अदालतको हकमा प्रमाणपत्र कीर्तेसँग सम्वन्धित सबैभन्दा पुरानो मुद्दा हो। अदालतले तीन पटक विभिन्न आदेश दिएको छ भने चार पटक पक्ष र विपक्षबाट स्थगित गरिएको छ।

घुससहित पक्राउ परेका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेविरूद्ध अख्तियारले २०७४ पुस ४ गते विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मेनपावर व्यवसायीसँग १० लाख रुपैयाँ घुस लिँदालिँदै अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। सात पटक इजलासमा प्रवेश पाएको यो मुद्दा दुई पटक आदेश दिएको छ भने पक्ष र विपक्षबाट पाँच पटक स्थगित भएको छ।