निजगढ विमानस्थलको मुद्दा सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं, फागुन २२ : निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रूख कटान गर्न मिल्ने/नमिल्ने भन्नेबारे आज सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। यसअघि रुख कटान नगर्न भन्दै सर्वोच्चले अन्तरित आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न आदेश दिएपछि अहिले यो मुद्दामा सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ। वृहत पूर्ण इजलासमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, हरिप्रसाद फुँयाल र डा.मनोजकुमार शर्मा रहेका छन्।

विमानस्थल निर्माणका लागि रुख कटान गर्न लागिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतको एउटा रिट र पूर्वप्रशासक रञ्जहजुर पाँडे क्षेत्रीसहितले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ एकै इजलासमा चलिरहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको रिटमा २०७१ फागुन २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनी गरेको निर्णय खारेजीको माग गरिएको थियो।

विमानस्थल बनाउन लागिएको निजगढको वन क्षेत्र संकटापन्न तथा दुर्लभ वनस्पति र वन्यजन्तु रहेको स्थान भएकाले प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त सम्पन्न र वातावरणीय रूपमा अत्यन्त संवेदनशील वन क्षेत्रलाई संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गर्न परमादेशको आदेश पनि माग गरिएको छ।

सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको इआइए प्रतिवेदनअनुसार, विमानस्थल निर्माणका लागि २४ लाख ६० हजार आठ सय २१ रूख काट्नु गर्नुपर्ने, विमानस्थलको भौतिक संरचना तत्काल निर्माण गर्दा १९ सय हेक्टर र भविष्यमा आवश्यकतानुसार, विस्तार गर्न आठ हजार ४९ हेक्टर आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। विमानस्थलको फैलावट भने करिब ८० वर्गकिमि क्षेत्रफलको हुनेछ। त्यस्तै, २४ लाख ६० हजार आठ सय २१ रूख काटिनेछन्।

त्यस्तै, पूर्वप्रशासक क्षेत्रीलगायतले पर्यावरण नै नष्ट हुने गरी बन कटान नगर्न÷नगराउन भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। निजगढ विमानस्थलका लागि चार–पाँच सय वर्षभन्दा पुराना रुख रहेको जंगल विनाश हुनुका साथै वनक्षेत्रलाई क्रंक्रिटमा परिणत गर्ने गरी भएको सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।

वन ऐन, २०७६ को दफा ४१ र ४२ को व्यवस्था विपरीत वन तथा जैविक विविधताका दृष्टिले अति नै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय वन विनाश गर्न लागिएको पनि रिट निवेदनको दाबी छ। तराईको घना जंगल सिध्याएर काठ तथा टिम्बरको व्यापार गर्ने र बारा जिल्लापूर्वको क्षेत्रलाई पानीबिनाको मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्रपूर्ण खेल भएको पनि रिटमा जिकिर गरिएको छ।

‘वनजंगल वन्यजन्तु तथा चराचुरंगीहरुको वासस्थान, जलस्रोत पुनर्भरणको मर्मस्थल, मानवजातिका लागि स्वच्छ अक्सिजन÷वायु र जीविकोपार्जनको माध्यम हुन्। त्यसैले वनजंगल विनाश गर्दा वन्यजन्तुको वासस्थान नष्ट हुनुका साथै मानव जीवनमाथि नै संकट आइपर्ने स्पष्ट छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘त्यसबाट मानवका लागि मात्र नभई जीवजन्तुको अपूरणीय क्षति हुन जान्छ र मानिसको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्था पैदा हुन्छ। स्थानीय वातावरणमा मात्रै नभई समग्र जलवायुमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्न गई विश्वव्यापी वातावरणसमेत असन्तुलित हुन जान्छ।’

यि दुवै रिट सर्वोच्चको वृहत पूर्ण इजलास फाँटमा गत फागुन ७ गते दर्ता भएका थिए। यी रिटले अग्राधिकार पनि पाएका छन्।