यतीलाई ठेक्का दिलाउन पूर्वमन्त्री पोखरेल र अर्थसचिव ढुंगानाले यसरी ढाँटे अदालतलाई

काठमाडौं, फागुन १८ : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर कार्गो कम्प्लेक्सको ठेक्का कानुन विपरित यति समूहलाई दिलाउन लागेको भन्दै पूर्वपर्यटन मन्त्री र अर्थ सचिवसहित आठ जनाले अदालतलाई ढाँटेको खुलेको छ। 

उच्च अदालत पाटनले १७ महिना अघिनै दोषी ठहरगरी तीन–तीन हजार रुपैया जरिवानाको फैसला गरेको थियो। २०७५ असोज १० गते भएको उक्त फैसलामा कार्गोको ठेक्का प्रतिस्पर्धाको दोस्रो नम्वरमा रहेको यती समूहलाई दिन बदनियत देखाएको र कानुनको परिपालना नगरेको उल्लेख छ। 

फैसलामा नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अदालतको अबहेलनामा पूर्व पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेल र अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानासहित आठ जनाले आफु उपस्थित भएको प्राधिकरणको बैठकमा नभएको भनेर अदालतलाई ढाँटेका थिए। 

उनीहरुले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा आफूहरु अनुपस्थित रहेको जिकिर अदालतमा गरेपनि माइन्युटमा उनीहरुको हस्ताक्षर भेटिएको छ। 

सरकारले कार्गो संचालनका लागि २०७१ असार ३१ गते ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जतिबेला यती समूह दोस्रो नम्बरमा रहेको रहेको थियो । यतीले टेन्डर नपाउने भएपछि सरकारले नै चलखेल गरेर सो टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो । उक्त टेण्डर रद्द गर्ने बैठकमा सहभागि सबैलाई कानून अनुसार कारबाही गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। तर ती आठ जनाले भने आफुहरु प्राधिकरणको उक्त बैठकमा सहभागि नभएको भन्दै अदालतमा गलत बयान दिएका थिए। 

अदालतको फैसला अनुसार कार्गो सञ्चालनको जिम्मा सिंगापुरको कम्पनीसँग नेपालको कम्पिलिट कम्पनीको जोइन्ट भेन्चरलाई दिनुपथ्र्यो । सरकारले त्यो नगरी टेन्डर नै रद्द गरेपछि उच्च अदालत पाटनमा फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कम्पिलिट कम्पनीका सञ्चालक परिवर्तन राईले अदालतको अबहेलना सम्वन्धि मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दाको फैसला गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधशद्वय रमेश पोखरेल र शेखरप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले १० असोज ०७५ मा दोषी ठहर गरेको थियो । 

को कोले गरे अदालतको फैसला अवज्ञा?

– नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल

– पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य

– भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगाना

– नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशकार

– नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजिव गौतम

– गरिक उडड्यन प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरु ईश्वरी पौडेल, सुखचन्द्र झा र डिमा नोर्बु लामा 

अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्न इच्छा देखाएर माफी मागेको खण्डमा माफी दिन समेत भनेको थियो । तर, उनीहरुले सञ्चालक समितिको सो बैठकमा आफूहरु अनुपस्थित रहेको भन्दै अदालतलाई नै ढाँटेको पाइएको छ। तर त्यतिबेलको प्राधिकरणको निर्णय हेर्दा उनीहरु बैठकमा उपस्थित भएको देखिन्छ। 

यो पनि पढ्नुहोस् : यतीलाई नपरेपछि त्रिभुवन विमानस्थलको कार्गोको टेन्डर नै रद्द!

यसरी ढाँटियो अदालतलाई 

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा १४ पुस ०७२ मा बसेको प्राधिकरणको बैठकले पहिलोपटक टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । जतिबेला पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र प्राधिकरणको सञ्चालक समितका सदस्य सुखचन्द्र झा मात्रै अनुपस्थित देखिन्छन्। 

जबकी सञ्चालक समिति ८ सदस्यीय थियो। त्यस्तै पोखरेलकै अध्यक्षतामा २१ माघ ०७२ मा बसेको ३१२ औं बैठकमा भने तीन जना सदस्य अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । सो बैठकमा शिशिरकुमार ढुंगाना, ईश्वरी पौडेल र सुगत रत्न कंशकार उपस्थित थिएनन्। सो बैठकमा पोखरेल, आचार्य, सुखचन्द्र झा, ङिमा नोर्बु लामा, सञ्जिव गौतम र  आमन्त्रित सदस्यकारुपमा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव प्रेमकुमार राई उपस्थित थिए।

त्यस्तै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा भने सुखचन्द्र झा मात्रै अनुपस्थित देखिन्छिन् । जतिबेला अधिकारी, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम राय, ईश्वरी पौडेल, सुगतरत्न, विजयबहादुर श्रेष्ठ र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक संजिव गौतम रहेका छन्।

वर्तमान पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा भने मदन खरेल र विजयबहादुर श्रेष्ठ मात्रै अनुपस्थित देखिन्छन् । सो बैठकमा भट्टराई, आचार्य, भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल, डा. लेखनाथ भण्डारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र आमन्त्रित सदस्यको रुपमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी सहभागि थिए। यसरी एउटै ठेक्का पटकपटक रद्द गर्दा मन्त्रीदेखि सञ्चालक समितिमा रहेकाहरुलेसम्म हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठकमा अनुपस्थित नै नरहेको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न हस्ताक्षर गरेकाहरुले नै अदालतलाई ढाँटेको देखिन्छ।  

यतीका मान्छे मन्त्रीदेखि सञ्चालक समिति सदस्यसम्म 

पर्यटन क्षेत्रमा यती समुहको प्रभाव कति बलियो छ? त्यसको उदाहरणका लागि यही कार्गो टेन्डर प्रक्रिया हेरेपुग्छ। पुरा भइसकेको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्न पूर्वएमालेका चार पूर्वसहित पाँच पर्यटनमन्त्री सक्रिय छन्। त्यती मात्रै होइन्, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य समेत यति समुहका मान्छे छन्। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले बल्खुस्थित भवन भत्काएपछि तत्कालिन एमालेलाई धुम्बराहीस्थित पासाङ ल्ह्यामु प्रतिष्ठानको भवन मिलाइदिएका कृपाशुर शेर्पा देखि सञ्चालक समितिको सदस्य रहेकी यती समूहका डिमा नुर्बु लामाले समेत टेन्डर रद्द गर्न सक्रिय भूमिका खेलेका छन्। यसरी यती समुहले मन्त्री देखि सञ्चालक समितिको सदस्यसम्ममा आफ्ना मान्छे पठाएर राज्यसंयन्त्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :  कार्गो टेन्डरमा यती समूहलाई पोस्ने पूर्वएमालेका पाँच पर्यटनमन्त्री

संचालक समितिमा लामा हटे, तर यती समुह हटेन। लामाको ठाँउमा यती समुहले कार्गो टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएका भगिनी संस्था हरितताराका प्रवन्ध निर्देशक विजयबहादुर श्रेष्ठलाई पठायो। टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएका व्यक्ति नै संचालक समितिमा पुगेपछि चुप लागेर बस्ने कुरै रहेन। उनले तत्कालिन मन्त्री अधिकारी नेतृत्वको बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। तर, वर्तमान मन्त्री भट्टराई नतृत्वको बैठकमा भने उनी उपस्थित थिएनन्। 

दोषी मध्ये केहीको बढुवा, अवकाश र कोही खुलेआम

यो प्रकरणमा दोषी ठहर भएका कोहीको बढुवा भएको छ। कोहीले अवकाश पाएका छन्। कोही भने पार्टी राजनीतिमा सक्रिय छन्।  नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल अहिले सत्तारुढ नेकपाको प्रदेश ३ को सचिव छन् । सुरेश आचार्य पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवको भूमिकामा छन् ।

त्यस्तै, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगाना भने अहिले अर्थ सचिव रहेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशकार र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजिव गौतम भने अहिले अवकास पाइसकेका छन् ।