गौतम कि खतिवडा भन्दाभन्दै नेकपामा पस्याे राजीनामाको विकल्प

काठमाडौं, फागुन १७ : राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई लैजाने की अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने भन्ने विषय नेकपाभित्र पेचिलो बनेको छ। 

पार्टीको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभामा गौतमलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। तर, सुरुमा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन राजी भएका प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही घण्टा बित्न नपाउँदै आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेपछि नेकपा भित्र यसले हलचल ल्याएको छ। 

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेता पार्टीले गरेको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन हुनपर्ने अडानमा छन्। यता प्रधानमन्त्री ओली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल भने पार्टी निर्णयप्रति अटेर गरिरहेका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई दवाव दिन शुक्रबार अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको पार्टी सचिवालयका नेताहरुबीचको बैठकले अलिक लचिलो निति लिने संकेत गरेको छ। सो बैठकले राष्ट्रियसभामा गौतमलाई पठाउने निर्णयमा यथावत रहेने तर मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विवेकमा रहने भन्दै नरम नीति लिने सहमति गरेको छ। 

बैठकले खतिवडाको मन्त्री पद कायम राखे पनि आपत्ति नहुनेमा उनीहरु एकमत छन् तर राष्ट्रियसभामा भने गौतमलाई नै पठाउनु पर्ने अडानमा टसमन नहुने सहमति गरेको छ। 

सचिवालयको निर्णयलाई सिरोपर गरी ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरे भने खतिवडाको सांसद पद २१ फागुनबाट गुम्नेछ। 

सांसदहीन भए खतिवडाको मन्त्री पद के हुन्छ?

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न पाउने छन्। त्यो पनि निश्चित अवधिका लागि। सांसद् नभएको खण्डमा खतिवडा अधिकतम ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्नेछन्। संविधानको धारा ७८ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै उपधारा २ मा यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महीनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गरिसकेको हुनु पर्नेछ । खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट मनोनित भएका सांसद् हुन् ।

उनले दुई वर्ष अघि भएको गोलाप्रथाबाट चिट्ठा तान्दा दुई वर्षे अवधिको परेको थियो सोही कारण उनको सांसद् बन्ने समयाबधि सकिन लागेको हो । संविधानको धारा ८६ को उपधारा ३ मा भनिएको छ,‘राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिनेछ ।’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चिठ्ठा तानेका एक चौथाइ सांसद्को पदावधी २० फागुनबाट सकिदैछ। यो सूचीमा खतिवडा पनि छन् । 

अबको दुई वर्षपछि मात्रै एक चौथाइ सांसद्को पदावधी सकिन्छ। यदी गौतम राष्ट्रियसभामा सिफारिस भए भने खतिवडा अधिकमत आगामी भदौसम्म मात्रै मन्त्री हुन सक्नेछन्। 

त्यतिबेला सांसद् नभए खतिवडा मन्त्रीबाट स्वतः आउट मात्रै हुँदैनन् हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा जिवित रहेसम्म उनी मन्त्री बन्न समेत आयोग्य हुनेछन्। 

संविधानको धारा ७८ (३) को उपधारा (२) मा संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ। संविधानविद् आचार्य भन्छन्, ‘संविधानमा संघीय संसद्को सदस्य भएर मन्त्री हुने र मन्त्री भएर सांसद् हुने दुई वटा कन्डिसन रहेको देखिन्छ। युवराज खतिवडा पहिला सांसद् भएर मन्त्री भएका हुन् । उनी सांसद् नभएको खण्डमा ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्छन। त्यसपछि उनले आफ्नो सांसद् पद देखाउनु पर्छ। देखाउन नसके यस प्रतिनिधिसभा कायम रहेसम्म मन्त्री बन्न पाउँदैनन्।’

विडारीलाई राजीनामा गराएर खतिवडाकाे अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता होला? 

यदि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णयको खिलाफमा नगए र पार्टी पनि आफ्नो निर्णयबाट टसमस नभए राष्ट्रिय सभाको सांसद् उपाध्यक्ष गौतम बन्ने पक्कापक्की छ। गौतम सांसद् बनेमा खतिवडा आउट हुनेछन्। उनी सांसद्सँगै मन्त्री बनिरहनका लागि एउटा विकल्प भने जिवितै रहेको छ। त्यो विकल्प हो- राष्ट्रिय सभामा भएका एक जनालाई राजीनामा गराएर त्यो ठाउँमा उनलाई पठाउने। 

यदि राजीनामा गराएमा सजिलो बाटो भनेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका एक जनालाई राजीनामा गराएर त्यो ठाउँमा उनलाई पठाउने विकल्प रहन्छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्यीय रहन्छन्। जसमध्ये ५६ जना चुनावमार्फत र तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन्।

अहिले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिमा मनोनित भएका तीनमध्ये रामनारायण विडारी र डा.विमला पौडेल रहेका छन्। यि दुई मध्ये एकलाई राजीनामा गराएर त्यो ठाउँमा खतिवडालाई पठाउन सकिन्छ। तर डा पाैडेल महिला काेटाबाट मनाेनित भएकाले राजीनामा गराउनुकाे अर्थ रहने छैन।

त्यसपछि पूर्वमाओवादीको सिफारिसमा सांसद भएका विडारीलाई फिर्ता गराउने निर्णय गर्न ओलीले सक्नेछन्। त्यसका लागि उनले प्रचण्डलाई मनाउनु पर्नेछ। त्यसमा प्रचण्ड राजी हाेलान्।