कार्गो टेन्डरमा यती समूहलाई पोस्ने पूर्वएमालेका पाँच पर्यटनमन्त्री 

काठमाडौं, फागुन १३ :  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर कार्गो कम्प्लेक्स ठेक्का यती समूहलाई दिन चार पूर्वसहित पाँच पर्यटनमन्त्रीले भूमिका खेलेको तथ्य फेला परेको छ। 

यतीलाई कार्गोको टेन्डर दिन मरिहत्ते गर्ने सबै पर्यटनमन्त्री पूर्वएमालेका हुन्। नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यती समूहलाई कार्गोको ठेक्का दिन पटक–पटक अदालतको अवहेलना गरेका छन्। 

यती समूहलाई टेन्डर नपरेपछि मन्त्रीले नै हस्तेक्षप गरी अर्कैलाई लिएको ठेक्का नै रद्द गरेका छन्। ठेक्का रद्द गर्न भूमिका खेल्ने पूर्वपर्यटनमन्त्री हुन्– दीपकचन्द्र अमात्य, कृपासुर शेर्पा, आनन्दप्रसाद पोखरेल र रवीन्द्र अधिकारी। २०७१ सालदेखि चलिरहेको यो चलखेलमा अहिले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पनि संलग्न रहेको भेटिएको छ।

तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले सत्ता साझेदार दल थियो। त्यो समयमा यती समूहकै प्रभावमा परेर तत्कालीन एमालेले डेढ वर्षमै तीन पर्यटनमन्त्री फेरेको थियो।

कोइराला सरकारको पालामा कार्गो सञ्चालनका लागि २०७१ असार ३१ गते ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। जुन समयमा पर्यटनमन्त्री थिए दीपकचन्द्र अमात्य। र, त्यहीँ बेलाबाट सुरु भएको कार्गो टेन्डर यतीलाई दिने पर्दा पछाडिको खेल अहिलेसम्म चलिरहेको छ।

यतीका नजिकका मान्छे मन्त्री, अदालतको फैसला गुमराहमा

एयर कार्गो कम्प्लेक्स ठेक्कामा दिन सरकारले सुरुमा ठेक्काको सिलिङ ६८ करोड प्रस्ताव गरेको थियो। १० वर्षको समयावधि तोकेर खुलाइएको टेन्डरमा यती समूहले न्यूनतम सिलिङभन्दा ३० करोड कम बोलकबोल गरेको थियो।

नेपालको ठेक्का प्रणाली अनुसार जसले बढी बोलकबोल गर्न सक्छ, उसैले टेन्डर पार्छ। तर, कार्गोको हकमा भने त्यसो भएन। टेन्डर पारेको सिंगापुरको कम्पनीले ९९ करोड ७१ लाख ६१ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ बोलकबोल गरेको थियो। सिंगापुरको कम्पनी छनोट भएपछि यती समूहले आफ्नो शक्तिको ताण्डव नृत्य देखाउन सुरु गर्‍यो। 

२०७२ बैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले बल्खुको पार्टी मुख्यालयमा क्षति पुर्‍याएपछि तत्कालीन एमालेका नेता कृपाशुर शेर्पाले केन्द्रीय कार्यालयका लागि  धुम्बाराहीको पासाङ ल्ह्यामु प्रतिष्ठानको भवन मिलाइदिए। त्यसैको गुण तिर्न एमालेले त्यतिबेला कृपाशुरलाई पर्यटन मन्त्री बनायो। 

कृपाशुरले नै गरेका थिए टेन्डर रद्द

सिंगापुरको कम्पनीले नेपालको एक कम्पनीसँग जेभीमा ठेक्का पारेको थियो। तर, यती समूह निकट पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पाले २२ असोज ०७२ मा ठेक्का नै रद्द गरिदिए र अर्को ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय गरे। उनी २४ असोज ०७२ मै पर्यटन मन्त्रीबाट बिदा पनि भए। सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता भयो। 

त्यसपछि १३ वैशाख ०७२ मा पाटन उच्च अदालतले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी ठेक्काको बाँकी काम सम्पन्न गर्न आदेश दिएको थियो। तर, तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले यती समूहको दबाबका कारण जेभी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नै सकेनन्।

बरु उनले अदालतको आदेश विपरीत तत्कालीन नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारको नेतृत्वमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य सुखचन्द्र झा र प्राधिकरणका तर्फबाट ओम शर्मा रहेको तीन सदस्यीय छानविन समिति बनाए। सो कमिटीले अदालतको  फैसला विपरीत ठेक्का रद्द गरी अर्को ठेक्का आह्वान गर्ने सुझाव दियो। यो आफैँमा अदालतको अवहेलना थियो। किनकि, अदालतले नै जेभी कम्पनीको पक्षमा फैसला गरिसकेको थियो।

आनन्द पोखरेलले गरेका थिए दुई पटक ठेक्का रद्द 

छानविन समितिको सुझावअनुसार नै ठेक्का रद्द भएपछि जेभी र कम्प्लिट कम्पनीका तर्फबाट परिवर्तन राईले उच्च अदालत पाटनमै अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यतिबेला केपी ओलीको नेतृत्वमा पहिलो पटक सरकार गठन भएको थियो, जतिबेला आनन्दप्रसाद पोखरेल पर्यटनमन्त्री थिए।

पोखरेलको नेतृत्वमा  बसेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको १४ पुस ०७२ को ३११ औं र २१ माघ ०७२ को ३१२ औं बैठकले दुई पटक ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। अदालतले यो अवहेलना मुद्दाको १५ मंसिर ०७३ मा फैसला गर्दै ठेक्का सम्झौताका बाँकी काम एक महिनाभित्रमा सकेर अदालतमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। 

फेरि सरकारी पक्ष एक महिनामा ठेक्का सम्झौताको काम नसकिने र एक महिना म्याद थप गर्न माग राख्दै उच्च अदालत पुग्यो। उच्च अदालतले समय थप गर्न नमानेपछि सरकारी पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतको फैसला मिलेको देखिएको भन्दै १५ मंसिर ०७३ मा उच्चकै आदेश सदर गरेको थियो।

रवीन्द्रको अवैधानिक निर्णयमा योगेशको निरन्तरता 

पटक–पटक अदालतलाई नटेरी अवैधानिक कार्य गर्नुमा यती समूहको चलखेल रहेको प्रष्ट देखिन्छ। यती समूहको दबाब र प्रभावका अगाडि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि झुकेको देखिन्छ। 

अधिकारीले १८ साउन ०७५ मा पुनः ठेक्का नै रद्द गरिदिए। अधिकारीको नेतृत्वमा बसेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ३३९ औँ बैठकले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो। ताप्लेजुङको पाथीभरा भ्रमणबाट फर्किने क्रममा मन्त्री अधिकारी, यती समूहका मालिक आङछिरिङ शेर्पा लगायतको १५ फागुन २०७५ मा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी योगेश भट्टराईको काँधमा आयो।

उनी पनि यती समूहसँगको छत्रछायाँबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। अदालतको फैसला अनुसार टेन्डर पारेको कम्पनीलाई कार्गो सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्नेमा मन्त्री भट्टराई पनि यती समूहसँग झुकेका छन्। उनले पूर्वमन्त्री अधिकारीले गरेको अवैधानिक कामलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन्। 

मन्त्री भट्टराईको नेतृत्वमा गत ६ पुसमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ३६६ औँ बैठकले पुनः ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

याे पनि पढ्नुस् :

यतीलाई नपरेपछि त्रिभुवन विमानस्थलको कार्गोको टेन्डर नै रद्द!