२५ जनाभन्दा बढी बोलाएर जन्मदिन मनाए कैद सजाय, के प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्ला कानून?

काठमाडौं, फागुन १२ : सरकारले तोकेको तलबमान अनुसार प्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो ६९औं जन्मदिन लाखौं खर्चेर धुमधामसँग मनाए।

राजसी ठाँटमा मनाएको ओलीको जन्मदिनमा करिब ६ हजार सहभागी थिए। चार हेलिकप्टरसहित प्रधानमन्त्री ओली भिआइपीको लावालस्करसहित तेह्रथुमको आफ्नो जन्मघर आठराई गाउँपालिका पुगेका थिए। उनले स्कुले विद्यार्थीलाई कापी–कलम र जेष्ठ नागरिकलाई टोपीलगायतका सामग्रीसमेत वितरण गरे।

तर, कानूनले जुनसुकै पनि सरकारी ओहोदामा रहेका वा सामान्य जनताले २५ जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा गरेर जन्मदिन मनाउन कानूनले बर्जित गरेको छ। कानूनमा तोके विपरीत जन्मदिन मनाए जेल सजायसम्म हुने प्रावधान छ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई हुन्छ त जेल सजाय ?

सामाजिक सुधार व्यवहार ऐन–०३३ को दफा ९ मा छैठी, न्वारन, जन्मदिवस, पास्नी, चूडाकर्म, ब्रतबन्ध, बुढो–पास्नीको भोजमा नियन्त्रण गरिएको छ। सोही दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ,‘ छैठी, न्वारन, जन्मदिवस, पास्नी, चूडाकर्म, ब्रतबन्ध, बुढो–पास्नी गर्दा सो कर्मकाण्डसँग सम्बन्धित नजिकको नातेदारबाहेक अरू छरछिमेकी इष्टमित्रमध्येबाट २५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई भोजमा आमन्त्रण गर्न हुँदैन।’

त्यस्तै, उपदफा २ मा यसरी उल्लंघन गरेको पाइएमा ‘१० हजार रूपैयाँ जरिवाना वा सात दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ पनि उल्लेख गरिएको छ।

यती समूहकै कारण बदनाम बन्दै गएको ओली नेतृत्वको सरकारले यती समूहकै साथ पनि पाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनको केक यती समूहका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाले आफ्नै स्वामित्वको हेलिकोप्टरबाट ओसारेका थिए।

ऐन भन्छ- हिसाब नदेखाए तीन दिन कैद

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जन्मदिनमा भएको हरहिसाब पनि देखाउनु पर्नेछ। ऐनको दफा १५ मा हिसाव देखाउनु पर्ने व्यवस्था छ। सो दफाको उपदफा १ मा ‘सामाजिक व्यवहारको सिलसिलामा भोजका लागि आमन्त्रण गरिएका व्यक्तिहरुको लगत तथा ऐनमा तोकिएबमोजिम भए-नभएको विवरण सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माग गर्न सक्ने’ उल्लेख छ। त्यसरी मागिएको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले १५ दिनभित्र उपलब्ध पनि गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।

सोही उपदफामा भनिएको छ, ‘यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विवरण माग गर्दा ऐनको म्यादभित्र उजुर परेको हकमा मात्र माग गर्न सक्नेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मागेको विवरण नदिएमा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिनेछ।’

ऐनमै ३० दिनसम्मको कैदको पनि व्यवस्था छ

ऐन उल्लंघन भएमा सरकार आफैँले मुद्दा चलाउने वयवस्था छ। ऐनमै भनिएको छ, ‘यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ।’

त्यस्तै, ऐनको दफा २० मा दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको छ। सो दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्न नहुने काम गरेमा बढीमा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३० दिनसम्म कैद हुनेछ।’

यस्तै, सरकारी कर्मचारीले ऐन विपरीत काम काम गरे-गराएमा थप कारवाही हुनेछ। उनीहरुलाई यस ऐनमा तोकिएको सजायको अतिरिक्त त्यस्ता कर्मचारीलाई सेवा शर्तसम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारवाही पनि हुने व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालत भन्छ- ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ

सर्वोच्च अदालतले अनियन्त्रित खर्चले भ्रष्टाचार बढाउने भनेको छ। ‘सामाजिक व्यवहारमा अनियन्त्रित खर्च गर्ने प्रचलन, हरहिसाव राख्न नपर्ने र खर्च गर्न छाडापनले अर्थात सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को कार्यान्वयन नहुनाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने मात्र होइन, बढेको पनि हुनसक्छ। यसमा सायद विवाद नहोला’, यस ऐनबारे परेको रिटको २६ असार ०६५ मा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र बलराम केसीको पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलामा भनिएको छ, ‘सामाजिक कार्यमा हुने तडकभडक, फजुल खर्च नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण कानून भएको कारण एकातिर नागरिकहरुमा यो कानूनबारेमा सचेतना बढाइ क्रमिकरुपले स्वतः लागू हुने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक देखिन्छ भने अर्कोतिर यसको प्रभावकारी र क्रमिक कार्यान्वयन हुनु पर्दछ।’

सो फैसलाले ऐन लागू नहुनुले प्रशासनिक संयन्त्र फितलोपना र गैरजिम्मेवार देखाउने पनि भनिएको छ। त्यस्तै, बनेको कानून लागू नगर्नु भनेको संसद, असल शासन र कानूनी राज्यको खुलमखुला उल्लंघन हुने पनि भनेको छ।

‘कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कुनै विकल्प नै हुँदैन। कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन त हुनैपर्दछ  सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा दिन दाहाडै कानूनको खुलामखुला उल्लंघन र उपहास हुँदा पनि कारवाही नहुने कसरी हुन सक्दछ? या त उल्लेखित गतिविधि ऐनले अपराधीकरण गरेको हुँदा कानून बमोजिम कारवाही हुनपर्ने हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विधायिकाले कुनै कानून बनाउँछ भने कार्यपालिकाले त्यसलाई अक्षरशः लागू गर्नुपर्छ। कानून उल्लंघन भएको कार्यपालिकाले हेरेर चश्मदित गवाह भएर बस्नु उचित हुँदैन। त्यसैले उक्त ऐनको अक्षरशः परिपालना गर्नु/गराउनू। ऐनको व्यवस्थाको परिपालना भए/नभएको सम्बन्धमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्नु गराउनू।’

‘ठूलालाई मनलाग्दी, कार्यकर्तालाई कानून’

गत ५ माघमा नेकपाले पार्टी पंक्तिमा अनुशासन कायम गर्न भन्दै आचारसंहिता ल्यायो। सो आचारसंहिता नेकपाको दोस्रो पूर्ण केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट परिमार्जनसहित पारित भएर लागू पनि भएको छ। नेता तथा कार्यकर्तामा ‘विचलन तथा तडकभडकबाट मुक्त गराई अनुशासन कायम गराउन’ भन्दै पार्टी पंक्तिमा नेकपाले सर्कुलर नै गरेको छ। तर, त्यहीँ पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो ६९ औं जन्मदिन मनाउँदा पार्टीको आचारसंहिता मात्रै होइन राज्यले बनाएको कानून नै उल्लंघन गरेका छन्।

जन्म दिवस, पास्नी, ब्रतबन्ध जस्ता संस्कारका कार्यक्रमलाई घरपरिवारमा मात्र सीमित राख्न र तडकभडक नगरी मितव्ययिता अपनाउन भन्दै नेकपाले आचारसंहिता बनाएको थियो। 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मदिनमा लाखौँ खर्च गरी भड्किलो शैलीमा जन्म घर पुगे। ‘जन्मदिन, ब्रतबन्ध, पास्नी जस्ता परम्परागत संस्कारलाई घरपरिवारमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ,’ भनी तयार आचारसंहितामा सरकारी कर्मचारीको समेत दुरुपयोग गरिएको छ। ओलीको जन्मदिनको रवाफले ठूला नेताका लागि आचारसंहिता लागू नहुने र तलका कार्यकर्तालाई मात्रै लागू हुने प्रष्ट देखिएको छ।