बाँस्कोटा र पाठकले व्यहोरेको उस्तै नियति 

काठमाडौं, फागुन ८ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सबैभन्दा प्रिय पात्र हुन् गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा।

प्रधानमन्त्री ओलीले  २०७४ चैत २ मा राज्यमन्त्री बनाएर दुई महिनापछि २०७५ जेठ १८ मा बाँस्कोटालाई सञ्चारमन्त्रीमा बढुवा त गरेकै थिए। समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना प्रिय पात्र बाँस्कोटालाई एक महिनाअघि सुम्पिएका थिए।

बारम्बार प्रधानमन्त्री ओली ‘आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्नेलाई पनि नछाड्ने’ भन्दै भाषण गर्दै हिँडेका छन्। तर, ‘भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियान’मा रहेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीकै प्रिय पात्र बाँस्कोटाले नै घुस रकमका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो बुधबार राति सार्वजनिक भयो।

त्यो अडियो सार्वजनिक हुनुभन्दा करिब डेढ महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पाइसकेका थिए। प्रिय पात्र भएकै कारण पनि उनले कारवाहीका लागि पहलकदमी लिएनन्। सेक्युरिटी प्रेस काभ्रेको धुलिखेलमा स्थापना गर्न सुरुमा स्वीस कम्पनीसँग कुरा भएको थियो। पछि उसलाई नदिएर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएपछि स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेन्ट विजय मिश्रले ७० करोड घुस मागेको अडियो क्लिप बाहिर ल्याइदिए। 

अब के हुन्छ ?

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै कञ्चरपुरमा रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले काठमाडौं आउना साथ नैतिकताका आधारमा भन्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।

उनले ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा मात्रै होइन संसदमा समेत चर्को विरोध भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मन्त्री बाँस्कोटालाई तत्काल बर्खास्त गरी यसबारे छानविन अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै बिहीबार प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभा बैठक नै अवरूद्ध गर्‍यो।

प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरूद्ध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘अनौपचारिक रुपमा मन्त्रीको राजीनामाको जानकारी प्राप्त भइसकेको’ जानकारी सदनलाई गराएका थिए। संसद बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि बाँस्कोटाले आफूबारे प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको जानकारी ट्वीटमार्फत दिएका थिए।

कानूनविद् भन्छन्– अख्तियारले छानविन गर्नुपर्छ

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य यो घटनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नुपर्ने बताउँछन्। सार्वजनिक भएको अडियोमा घुस लिएको नै नभएको तर ‘बार्गेनिङ’ गरेको देखिएकाले अख्तियारले गम्भिरतापूर्वक लिएर छानविन गर्नुपर्ने बताए। उनी भन्छन्, ‘अडियोले अनुसन्धानका लागि मात्रै ठाउँ दिन्छ, अख्तियारले अन्य प्रमाणहरु पनि जुटाएर मुद्दा चलाउनु पर्छ। अडियोलाई एउटा प्रमाणको रुपमा मात्रै पेस गर्न सकिन्छ।’

यस्तै अर्का अधिवक्ता मुरारी सापकोटा भने अडियो कतिको तथ्यपरक हो भन्ने विषयको पहिला अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘अडियोमा भएको कुराकानीको विशेषज्ञ टोलीले परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सत्य हो भनेर पुष्टि गरेको खण्डमा मात्रै प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ।’

बाँस्कोटाकै नियति भोगेका थिए पाठकले 

अख्तियारका आयुक्त राजनारायाण पाठकविरुद्ध यस्तै प्रकृतिको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त पाठकले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्ति बाँडफाँडमा भएको अनियमितताबारे अख्तियारमै परेको उजुरीलाई तामेलीमा राखिदिने भन्दै घुस मागेको भिडियो नै सार्वजनिक भएको थियो। 

उनले कलेज सञ्चालक लम्बोदर न्यौपाने पक्षमा निर्णय गरिदिने भन्दै घुस मागेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि गत ३ फागुनमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। गत १२ चैतमा अख्तियारले पाठकविरुद्ध ११ वर्ष कैद र ७८ लाख बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा विषेश अदालतमा दायर गरेको थियो।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना थियो। अख्तियारले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार तथा सार्वजनिक भएका श्रव्य÷दृश्यलाई प्रमाणको रुपमा लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

गत १ जेठमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पाठकलाई अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यद्वय द्वारीकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको संयुक्त इजालासले ७८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।  

कानून के छ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा घुस लिने र दिने दुवैलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ।  सो दफाको उपदफा १ मा घुसको मात्रा हेरेर सजाय तोकिएको छ। घुस लिने वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना तोकिएको छ। उक्त ऐनमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी घुस लिनेलाई ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।