अख्तियारले भन्यो, सम्झौताअनुसार काम नभए ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ नारामा मात्रै सिमित

काठमाडौं, फागुन २ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नभएकै कारण सरकारको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारामा असर पुग्ने बताएको छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित दर्जनौं ठेक्का सम्झौता तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नभएको भन्दै अख्तियारले सरकारको नारामा धक्का पुग्ने बताएको हो।

अख्तियारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को माघ महिनामा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार रुग्ण अवस्थामा रहेका एक हजार आठ सय ४८ ठेक्कामध्ये एक वर्षकोअवधिमा २८ वटा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ।  भने ८६.४४ अर्ब बराबरका १२०२ वटा ठेक्का सम्झौता हालसम्म पनि सम्पन्न नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएका ठेक्काको कुल ११८.०१ अर्ब बराबरका ठेक्का सम्झौताअनुसार सम्पन्न नभएपछि रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् । ‘रुग्ण ठेक्काहरुमा के कस्ता निर्माण कार्यहरु गर्ने उद्देश्य राखिएको रहेछ भनी हेर्दा ग्रामिण/दुर्गम क्षेत्रमा वर्थिङ्ग केन्द्र निर्माण गर्नेदेखि खानेपानी योजनाको निर्माण, सडक निर्माण, पुल निर्माण, राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण आदि रहेको देखिएको थियो,’ अख्तियारले भनेको छ,‘उल्लेखित एक हजार आठ सय ४८ रुग्ण ठेक्कामध्ये एक हजार ३२ ठेक्काहरुको विभिन्न मितिमा सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने म्याद समाप्त भएकोमा सो म्याद थप सम्बन्धी निर्णयसमेत भएको अवस्था देखिएको थिएन।’

यस्तै, अख्तियारले रुग्ण ठेक्का सम्झौतामध्ये ४९ वटाको मात्रै म्याद थप गरेको थियो । भने एक हजार एक सय ५३ वटाको अझै पनि म्याद थप सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गरिएको छैन । त्यस्तै, रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का सम्झौतामध्ये चार सय दुई वटाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी, तीन सय १५ वटाको ५०/८० प्रतिशतको बीचमा र चार सय ८५ वटाको ठेक्का सम्झौताहरुको प्रगति न्यून अथवा ५० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ। 

कुन मन्त्रालय अन्तर्गतका कति रुग्ण?

अख्तियारले ०७५ पुसदेखि ०७६ पुससम्मको अवधिलाई समेटेर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग अन्तर्गत नौ सय ६, शहरी विकास मन्त्रालय र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत चार सय ४२, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय/जलस्रोत तथा सिँचाई विभाग अन्तर्गत दुई सय ३५, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय/नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत ९१, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय/नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत ३७, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय/नेपाल टेलिकम अन्तर्गत २३, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय/स्थानीय पूर्वाधार विभाग अन्तर्गत ९७ र खानेपानी मन्त्रालय/खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत १७ गरी १३ हजार पाँच सय दुई करोड रुपैयाँ बराबरका एक हजा आठ सय ४८ वटा ठेक्का सम्झौताहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । रुग्ण ठेक्कामध्ये एक वर्षको अवधिमा सो मन्त्रालय र विभागले चार हजार सात सय तीन करोड रुपैयाँ बराबरका ६ सय १८ वटा ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गरेको पनि प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। 

एक हजार नौ करोड रुपैयाँ बराबरको पेश्की र जमानत जोखिममा

रुग्ण रहेका ठेक्का सम्झौताको म्याद थपको विषय सधै पेचिलो बन्दै आएको छ । म्याद थपको बिषय सामान्य ठेक्का सम्झौता समय थप भन्ने हिसाबले सतही रुपमा मात्र बुझ्दा पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मत सम्भार र लगानीमा प्रतिफल प्राप्त गर्नमा धेरै ढिलाइ भएको र यस विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने पनि अख्तियारले भनेको छ । ‘जुन उद्देश्य हासिल गर्न सार्वजनिक निकायले ठेक्का सम्झौता गरेको हो त्यो उद्देश्य पुरा हुनमा ढिलाई हुँदा यसको असरको लेखाजोखा हुन पर्छ कि पर्दैन? कोही जिम्मेवार हुन पर्छ कि पर्दैन? भन्ने प्रश्न चिन्ह हाम्रा सामू खडा छ,‘ अख्तियारले भनेको छ,‘ठेक्का सम्झौताहरुको म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नभएको कारणले गर्दा मात्र करिब दुई सय दुई करोड रुपैयाँ बराबरको कार्य सम्पादन जमानत र आठ सय सात करोड रुपैयाँ बराबरको अग्रिम भुक्तानी (पेश्की) रकम जोखिममा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।’

यस अवधिमा कुल एक हजार दुई सय दुई वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये चार हजार ६ सय आठ करोड रुपैयाँ बराबरका ४९ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको म्याद थपिएको थियो । एक हजार एक सय ५३ वटाको म्याद थप गरिएन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय/सडक विभाग अन्तर्गत ६ सय ९९, शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत दुई सय ८३, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र जलश्रोत तथा सिंचाई विभाग अन्तर्गत एक सय ११ जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत ३०, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय/नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत ६, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय पूर्वाधार विभाग अन्तर्गत २३ र खानेपानी मन्त्रालय/खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत १ गरी चार हजार ३६ करोड रुपैयाँ बराबर एक हजार एक सय ५३ वटा ठेक्का सम्झौताको म्याद थपिएन।