सर्वोच्चका न्यायाधीशकै कारण मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ

काठमाडौं, माघ २७ : सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ बढेको भन्दै अतिरिक्त समयमा इजलास बस्न थालेको छ। 

नयाँसँगै पुराना मुद्दाको थुप्रिँदै गएपछि सर्वोच्च माघ १९ देखि बिहान १० बजेदेखि नै अतिरिक्त समयमा इजलास सञ्चालन गर्न सुरु गरेको हो। वार्षिक प्रतिवेदनले ७० प्रतिशतले मुद्दा फैसलामा कमी आएको देखाएपछि सर्वोच्चको कार्य सम्पादनप्रति आलोचना हुँदै आएको छ। सर्वोच्चमा संविधानमै तोकिएको प्रधानन्यायाधीशसहित २० जना न्यायाधीश छन् भने एक न्यायाधीशको पद रिक्त छ। 

तर, उच्च र जिल्ला अदालतको तुलनामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फैसलाको अवस्था कमजोर छ। सर्वोच्चमा फैसला हुन बाँकी रहेका पुराना मुद्दालाई किनारा लगाउन अतिरिक्त समयमा इजलास सञ्चालन गरे पनि न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीका कारण समस्या उस्तै रहने सम्भावना उत्तिकै छ।

न्यायाधीशले कर्मचारीबाट हुने काममा समेत आफैँ नेतृत्व गर्दै आएका छन्। त्यसैको उदाहरण हो– विभिन्न विषयगत समितिमा न्यायाधीशको नेतृत्व। समितिमा रहेका न्यायाधीश विभिन्न बहानामा हिँडेपछि एक वा एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको इजलास नै प्रभावित हुने गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षदेखिका मुद्दा किनारा लगाउन सकेको छैन। २ चैत, ०६३ मा सर्वोच्चमा काठमाडौं जिल्लास्थित गुठी संस्थानले खङ्गसिद्धि संघ सिद्धि तुलाधरसहित चार जनाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको किनारा अझै लाग्न सकेको छैन। सर्वोच्चमा अहिले साढे २३ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ। जिम्मेवारी सरेकासहित कुल ३० हजार ८ सय ३ थान मुद्दामध्ये ७ हजार ३ सय २३ थान मुद्दा मात्रै फछ्यौट भएको छ। सर्वोच्चमा रहेका २१ न्यायाधीशको भागमा एक हजार एक सय १८ थान मुद्दा पर्छ। लामो सयमदेखि मुद्दाको किनारा लाग्न नसकेर सेवाग्राहीले हैरानी खेपिरहेका बेला न्यायाधीशहरु उल्टै काम छलेर हिँड्ने गरेका छन्।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य न्यायाधीशको जागिरे मानसिकताका कारण सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेको बताउँछन्। ‘प्रधानन्यायाधीशले मात्रै न्याय सम्पादन र प्रशासनिक काम गर्ने हो।  अन्य न्यायाधीशहरुको काम विशुद्ध न्याय सम्पादन नै हो,’ आचार्यले भने,‘ न्यायाधीशहरु आफैँ विभिन्न समितिको नेतृत्वमा बसेका छन्। त्यसको असर मुद्दा फछ्र्यौटमा देखिएको छ।’ 

यसअघि सामान्यतः सर्वोच्चको बेन्च ११–१२ बजे मात्रै बस्ने गथ्र्यो। साढे १ देखि साढे २ बजेसम्म खाजाको समय तोकिएको छ। खाजा खाएपछि न्यायाधीशहरु करिब ३ बजे इजलासमा प्रवेश गर्छन् र ढिलोमा साढे ४ बजे निस्किन्छन्। त्यतिबेलासम्म अधिकांश मुद्दा हेर्दाहेर्दै र हेर्न नभ्याइनेमा राखिन्छ।

सर्वोच्चमा रहेका ११ वटा विभिन्न समितिको नेतृत्वमा न्यायाधीशले नै गरिरहेका छन्। त्यसकै कारण न्याय सम्पादन सुस्तता आएको छ। सर्वोच्चको नियमावली अनुसार प्रत्येक समितिमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको एक जना न्यायाधीश अध्यक्ष रहन्छन् भने आवश्यकताअनुसार न्यायाधीश तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, समितिमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारलगायत रहने प्रावधान समेत छ। 

दैनिक सयौं थान मुद्दा पेसी सूचीमा चढाइन्छ। प्रायः न्यायाधीशले खाजाको समयपछि मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै, हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने र स्थगितमा राख्ने गरेका छन्। संयुक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीश समितिको काममा हिँडेपछि मुद्दा सुनुवाइको काम रोकिने गरेको छ। 

न्यायाधीश हरि फुँयालले सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको लिखित प्रतिवद्धता : 

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशले दैनिक मुद्दा मामिलाका अलावा गर्ने समिति प्रणाली अन्तर्गतका प्रशासनिक कामहरू छन्। यस्ता समितिहरुले न्यायपालिकाको आधुनिकीकरण र क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यद्यपि यी प्रशासनिक काम हुन्। यस्ता समितिलाई न्यायाधीशले सल्लाह दिन सक्छन् तर नेतृत्व नै प्रदान गर्ने र गैर  न्यायिक काममा न्यायाधीशको समय खर्च भइरहेको सम्बन्धमा छलफल चलाउनुपर्दछ। मुख्य रजिष्ट्रार अन्तर्गतको न्याय सेवा यसका लागि सक्षम र तयार हुनुपर्दछ। 

कुन समितिमा को न्यायाधीश ?

सर्वोच्च अदालतमा रहेका समितिको नेतृत्व गरेका न्यायाधीशहरु कमिसन तथा भत्ताको लोभ रहने गरेको स्रोतको भनाइ छ। जग्गा तथा सवारी साधन खरिद विक्री लगायतका काम पनि समितिले नै गर्ने गरेको छ। यस्तै, विभिन्न ठाउँ तथा विदेश भ्रमणको आशक्तिमा पनि न्यायाधीशहरु लोभिएको स्रोत बताउँछ।  

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नै समितिको नेतृत्वमा रहेका छन्। उनी न्यायमा पहुँच आयोगको अध्यक्षसमेत छन्। जबराले सर्वोच्चकै वरिष्ठतम् सदस्य दीपककुमार कार्कीलाई अदालत व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वबाट हटाएर अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई अध्यक्ष र सपना प्रधान मल्ललाई सदस्यको जिम्मेवारी दिएका छन्। 

१. अदालत व्यवस्थापन समिति– न्यायाधीशद्वयमध्ये अध्यक्षमा हरिकृष्ण कार्की र सदस्य सपना प्रधान मल्ल
२. सम्पादन तथा प्रकाशन समिति– न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे
३. मुद्दा व्यवस्थापन समिति– न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान
४. मेलमिलाप समिति– न्यायाधीश तेजबहादुर केसी
५. सुचना प्रविधि समिति– न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा
६. पुस्तकालय समिति– न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी
७. केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति– न्यायाधीशद्वयबाट अध्यक्ष प्रकाशमानसिंह राउत र सदस्य डम्बरबहादुर शाही
८) अनुसन्धान तथा योजना समिति– न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
९) मानव संशाधन विकास समिति– न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ
१०) बाल न्याय समन्वय समिति– न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई
११) न्यायमा पहुँच आयोग– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा

सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका ११ सय मुद्दा

सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्षअघि दर्ता भएका १ हजार १ सय ४३ वटा मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन। प्रतिवेदन, फुटकर निवेदन, दोहो¥याइ पाऊँ लगायतमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिएर फैसला गर्ने सर्वोच्चले अदालतमा सिधैं दायर भएका रिटको फैसलमा सुस्तता देखाएको छ।  सर्वोच्च अदालतमा दुईदेखि पाँच वर्षभित्रमा दर्ता भएका मात्रै २ हजार २ सय २८ थान मुद्दा रहेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा मुद्दा बढे, फछ्यौटमा ढिलाइ

सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक व्याख्या गर्ने अधिकार समेत छ। जसका लागि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था संविधानको धारा १३७ मा छ।

०७२ मा जारी भएको संविधानले पहिलो पटक वैधता प्रदान गरेको संवैधानिक इजलास संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विवाद भएमा त्यसको व्याख्या गरी निरुपण दिने काम गर्न गठन गरिएको हो। तर, निकै महत्व बोकेको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसलामा ढिलाइ गर्दा सरोकारवाला निकाय तथा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोरिरहेका छन्। सर्वोच्चको कम प्राथमिकतामा पर्दा कुल मुद्दामध्ये संवैधानिक इजलासमा अहिले १७३ थान मुद्दा विचाराधीन छन्।

सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दाका चाङ, फैसला सुस्त 

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन आएका मुद्दाको संख्या सबैभन्दा बढी छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन साढे २३ हजार मुद्दामध्ये पुनरावेदन आएका मात्रै १३ हजार चार सय ८० थान छन्। सात वटा उच्च अदालत र तिनका ११ इजलासका साथै विषेश अदालत लगायतबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन भई आएका कुल १६ हजार ६५ थानमध्ये दुई हजार पाँच सय ८५ थान मुद्दाको मात्रै किनारा लगाएको छ।