बालुवाटार जग्गा प्रकरण : आशंका र संशयको घेरामा अख्तियारको मुद्दा !

काठमाडौं, माघ २३ : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दा आशंका र संशयको घेरामा तानिएको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगै जानकारहरुले नै उक्त मुद्दालाई लिएर आशंका व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेसले अख्तियार सरकारको लाचार छायाँ भएको आरोप लगाएको छ भने जानकारहरुले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत असमान व्यवहार देखाएर मुद्दा दायर गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा नै व्यक्तिको नाममा पुगेपछि कौतुहलतका साथ सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको भन्दै ६५ घरधनीसहित १७५ जनाविरूद्ध विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। 

बालुवाटार प्रकरणको छानविन सुरु हुँदादेखि नै जनताले सोचेका थिए, दोषी सबैलाई अख्तियारले कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ। तर, अख्तियारको यो निर्णयको तारिफ हुनुपर्नेमा आलोचना सुरु भएको छ। अख्तियार विवादित भएको र ठूला पहुँचवालालाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। 

अख्तियारले विज्ञप्ति नै जारी गरेर नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले आ–आफ्नो नाममा भएका जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने भनेपछि मुद्दा खेप्नु परेन। उनीहरुसँगै पूर्वमन्त्रीका हैसियतले कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मुद्दा खेप्नु नपरेपछि पनि संशयपूर्ण प्रश्न उठेको छ।

नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा कित्ता नम्बर ३०९ र ३११ को जग्गा दर्ता छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेका अधिकांशमाथि विष्णु पौडेलका छोराको नाममा आएको जस्तै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरेको आरोप छ। तर, एउटै आरोप भएपनि उनले अख्तियारबाट ‘क्लिन चिट’ पाए। 

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रेग्मीले पनि जग्गा फिर्ता दिने भनेपछि ‘क्लिन चिट’ पाए। रेग्मीको नाममा रहेकोे बालुवाटारको कित्ता नम्बर ५११ सरकारलाई नै फिर्ता दिने भनेपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको अख्तियारले विषेश अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। अभियोग पत्रमा भनिएको छ,‘नवीन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्न तयार भएकाले फिर्ता दिने भनेपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकाले सो भूमि यथाशीघ्र फिर्ता ल्याउन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई अख्तियारले पत्र पठाउने छ।’

अख्तियारमाथि तेर्सिएका प्रश्न 

– सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले जग्गा फिर्ता दिन्छु भनेपछि मुद्दा खेप्नु परेन। भोलिका दिनमा ६५ घरधनीले पनि फिर्ता दिन्छु भनेको खण्डमा उनीहरुको मुद्दा के हुन्छ?

– विभागीय मन्त्रीका हिसावले विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ लगायतले मुद्दा खेप्दा प्रधानमन्त्रीहरु (माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई) र तत्कालीन मूख्यसचिव लीलामणि पौडेलले किन मुद्दा खेप्नु नपर्ने? 

– के अख्तियार सरकारको लाचार छायाँ बनेको हो? वा सरकारले विरोधीहरु ठेगान लगाउन आफ्नालाई बचाएर अरुलाई मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई दबाब दिएको हो?

– भोलि कसैले डकैती गरेर दुई वर्षपछि पैसा फिर्ता दियो भने के गर्ने? कसैको छोरी अपहरण गरेर चार वर्षपछि रिहाइ गरे फूलमाला लगाउने कि मुद्दा दायर गर्ने?

सरोकारवालाका तर्क 

फिर्ता दिन्छु भनेकै आधारमा मुद्दा दर्ता नहुनु असमानता : पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी 

मैले देखेको प्रधानमन्त्रीले छुट पाए त्यो नै एउटा अनौठो संविधानले नीतिगत निर्णयलाई छुट दिएको छैन। नीतिगत निर्णयलाई छुट दिन मिल्दैन। अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेकाले पदीय दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको मात्रै हेर्न मिल्दैन, नीतिगत निर्णयमै भएको भ्रष्टाचारबारे पनि हेर्नुपर्छ। मुद्दा चलाउन समानताको आधारमा हुनुपर्छ।

संविधानको धारा १८ मा भएको समानताको हक सबैमा लागू हुन्छ। भेदभाव गरिनु हुन्न। दुई पूर्वप्रधानमन्त्री (डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल)लाई नीतिगत निर्णय भन्दै मुद्दा नचलाइनु नै असमानता हो। दुई जना (नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी)ले घरजग्गा फिर्ता दिन्छु भनेकै आधारमा मुद्दा दर्ता नहुने र अरु ६५ जना घरधनीका हकमा मुद्दा दर्ता गर्नु भनेको नै असमानता हो। यो संविधानविपरीत छ। समानताका आधारमा कसुरको मात्रा हेरेर मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा अख्तियारले त्यसो गरेको पाइएन।

आफ्नालाई उन्मुक्ति दिइयो : बार महासचिव लीलामणि पौडेल

अख्तियारले पूर्वाग्रह भएर मुद्दा दर्ता गर्‍यो। आफ्ना नेता विष्णु पौडेल बचाउने अभिप्रायले सर्वोच्चका न्यायाधीशसम्मलाई जोगाउने काम गर्‍यो। यो विल्कुलै गलत छ। सुरुमा जग्गा खरिदविक्री गर्ने र मोही कायम गर्दा ज–जसको संलग्नता देखिएको थियो कि तिनीहरूलाई मात्रै विपक्षी बनाएर मुद्दा चलाउनु पर्थ्यो। अभियुक्त धेरै देखाउन आफ्नालाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दायर गरियो।

बाबुराम भट्टराई भन्छन्– कालकुट पिउन तयार

अख्तियारको निष्कर्ष नै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामै सरकारी सम्पत्ति दोहन भएको हो।

तर सोही सरकारका विभागीय मन्त्री विजय गच्छदारले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दै गर्दा उनीहरुसँगै तत्कालीन समयका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पनि उन्मुत्ति पाए।  अख्तियारले सरकारले गरेको निर्णय नीतिगत भएको र आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको भन्दै पन्छिएपछि चौतर्फी विरोध भएको हो। अख्तियारले भने दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग भने बयान लिएको थियो। 

मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ सालको मंसिर १६, पुस १२ र चैत १४ गते प्रधानमन्त्रीनिवास र बाटो विस्तारका  नाममा १७ जनालाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्न दिइएको थियो  भने भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले नेपाल समरजंग कम्पनीको नामको जग्गा टिकिन्छा गुठीमा दर्ता गर्ने र मोहीहरूलाई जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । यता डा. भट्टराईले भने सामाजिक सञ्जालबाटै आफ्नो प्रतिक्रिया राखिरहेका छन्। उनले कालकुट विष पिएर नीलकण्ठ बन्न तयार रहेको बताएका छन्।

‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचाररूपी क्यान्सरको एउटा अंश ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारको प्रयत्न स्वागतयोग्य छ। तर प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा यसमा कतिपय त्रुटि र अपूर्णता देखिन्छ। हाम्रा ऐन कानून र राज्य संयन्त्र परिणाममुखी भन्दा प्रक्रियामुखी बढी भएकाले यस्तो हुनसक्छ। मन्त्री दोषी तर प्रम निर्दोष देखिँदा ललिता निवास प्रकरणमा संसद अवरूद्ध र स्थगित गर्नुको सट्टा योसहित यति/एनसेल/वाइडबडी/न्यारोबडी/बूढीगण्डकीलगायत सबै भ्रष्टाचार सम्बन्धी नीतिगत/संस्थागत/कानूनी विषयमा संसदमा विहंगम छलफल/निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ! मुद्दा व्यक्तिको नभएर प्रणाली/प्रक्रिया/नियतको हो। सभामुख/सरकारको ध्यान जाओस्,’ पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो ट्वीटरमा लेखेका छन्,‘मैले पनि असहजता महसूस गरेको छु ! सुर–असूर द्वन्द्वबाट निस्केको कालकुट विष पिएर शिवजी नीलकण्ठ बने झैं देशलाई आवश्यक पर्छ भने म पनि ‘नीलकण्ठ’ बन्न तयार छु! तर दोषीलाई छोड्ने, निर्दोषलाई फसाउने नहोस् ! वा जानीजानी दुष्कर्म गर्नेले सत्ताको छहारी पाउने तर परिबन्दले अघि देखिने चैं फस्ने नहोस्!’ यता यस विषयमा जोडिएका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भने मौन रहेका छन्। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने गरी गरिएका अधिकांश नीतिगत निर्णय भने उनकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको थियो।

कांग्रेस भन्छ- अख्तियार सरकारको लाचार छायाँ बन्यो

आफ्ना नेतालाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा दोषी देखाएर अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। कांग्रेसले अख्तियार सरकारको लाचार छायाँ बनेको र  राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर विरोधीलाई मात्रै मुद्दा दायर गरेको भन्दै रोस प्रकट गरेको हो।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले गच्छदारमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयलाई लिएर कडा रुपमा प्रस्तुत भइन्। ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अनुमतिबिना मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न नसक्ने सक्दैन। तर, गच्छदारमाथि सरकारले अख्तियार प्रयोग गरेर प्रतिशोध साँधेर मुद्दा लगायो,’ संसद् बैठकमा भुसालले भनिन्,‘सरकारले अख्तियारलाई आफ्नो छायाँमा राख्ने प्रयास गरेको छ, सरकारको यो रवैयालाई स्वीकार गरिँदैन। पूर्वप्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र जग्गा खरिद गरेकालाई छोड्ने र फरक विचार राख्नेहरुलाई छानीछानी मुद्दा हाल्ने?’

उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने काम भएको भन्दै फरक विचार भएकै आधारमा गच्छदारलाई फसएको आरोप लगाइन्। 

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भोलि कसैले डकैती गरेर दुई वर्षपछि पैसा फिर्ता दियो भने के गर्ने ? कसैको छोरी अपहरण गरेर चार वर्षपछि रिहाइ गर्‍यो भने फूलमाला लाउने कि? मुद्दा दायर गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले गच्छदारले कानूनी र राजनीतिकरुपमा मुद्दा फेस गर्ने तर, जग्गा किन्ने ६७ मध्ये ६५ जनालाई मुद्दा दायर गरी दुई जनालाई उन्मुक्ति दिने, निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँगै मुख्यसचिवलाई चोख्याउने यो कस्तो प्रणाली हो? भनेका छन्।