प्रधानन्यायाधीश राणाले विशेष अदालतमा हुँदा सफाइ दिएकाे भ्रष्टाचार मुद्दाले सर्वोच्च अदालत ‘बन्धक’

काठमाडौं, माघ २१ : गैरकानुनी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी राज्यकोषलाई नोक्सान पुर्‍याएको एक व्यक्तिको मुद्दाले यसअघि विशेष अदालतको फैसलाका कारण सर्वोच्च अदालतमा आठ सय मुद्दा ‘बन्धक’ बनेका छन्। नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका भ्रष्टाचारका मुद्दा अड्किएका हुन्।

पुस १८ गते सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दुई-चार नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुपर्ने महसुस बेन्चले गरेपछि शर्माको मुद्दाकाे पूर्ण इजलासमा गएको र त्यो फैसला भएपछि भ्रष्टाचारका मुद्दा चाँडै टुंगो लाग्ने सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए। तर, लामाे समयदेिख यो मुद्दाको फैसला नभएकै कारण सर्वोच्चमा भएका गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित मुद्दा अड्किएका हुन्।

२०६४ मंसिर २७ गते शर्माकै मुद्दामा तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायधीश तथा अहिलेका प्रधानन्यायधीश चाेलेन्द्र शमशेर राणासहित भूपध्वज अधिकारी र कोमलनाथ शर्माको सयुक्त इजलाशले सफाई दिने फैसला गरेको थियो। तर, सोही मुद्दा यसअघिनै सर्वोच्चले भ्रष्टचार ठहर गरेर फेरि पुनरावेदनमार्फत सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले शर्माको मुद्दा किनारा लागेपछि गैरकानुनी सम्पत्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला हुने बाटो खुल्ले बताएका छन्। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार विषेश अदालतले फैसला गरी पुनरावेदन भएका करिब आठ सय मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। यसमध्ये गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला सबैजसो रोकिएको हो ।

के हो सर्वोच्चलाई नै बन्धक बनाउने शर्माको मुद्दा?

तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जaरा (हालका प्रधानन्यायाधीश)ले २०६४ मंसिर २७ गते शर्माको मुद्दा फैसला गर्दै सफाइ दिएका थिए। विशेषले तीन लाख चार हजार ८३ रुपैयाँको सम्पत्तिको मात्रै स्रोत पुष्टि हुन नसकेको भने पनि ‘त्यति रकमको स्रोत पुष्टि नहुनुलाई अमिल्दो र अस्वाभाविक मान्नु नहुने’ भन्दै फैसला भएको थियो।

विशेषले गरेको फैसलाविरूद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। सो पुनरावेदनको पहिलो पटक फैसला गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश शुशीला कार्कीले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी कैद, जरिवाना र विगो जफत हुने फैसला गरेका थिए।

‘गणना गर्न नमिल्ने कतिपय आयहरूलाई पनि गणना गरी सम्पूर्ण आयस्रोतबाट प्राप्त रकम गणना गरी सकेपछि र आय भएको थियो कि भनी आशंकासम्म गर्न सकिने कुनै स्रोत नै बाँकी नभएको अवस्थामा पनि त्यति ठूलो परिमाणको रकमलाई अस्वाभाविक नमान्ने ठहर गरेबाट यस फैसलाले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको कसूर गर्ने प्रवृतिलाई प्रश्रय मिलेको छ,’ सर्वोच्चले विशेषको फैसला त्रूटिपूर्ण भएको भन्दै भनेको थियो, ‘जे जति सम्पत्तिको वैध आयस्रोत पुष्टि हुँदैन त्यति सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१)को प्रावधानप्रतिकूल त्यति ठूलो परिमाणको रकमको स्रोत पुष्टि नभएकोमा पनि निजलाई सफाई दिईनु त्रुटिपूर्ण छ।’

यता, सर्वोच्चले भने एक करोड आठ लाख ७२ हजार नाै सय दुई रुपैयाँ बराबरमध्ये वैध आयस्रोत ५४ लाख ७३ हजार एक सय २२ रुपैयाँ रहेको देखिएको र ५३ लाख ९९ हजार सात सय ८० रुपैयाँ शर्माको अवैध सम्पत्तिको मात्रै स्रोत पुष्टि भएको ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्चले शर्माको नाममा रहेको हस्पिटल फर एडभान्स मेडिसिन एन्ड सर्जरी प्रालिको २० लाख बराबरको शेयर, उनको श्रीमती शीला पोखरेल (शर्मा)का नामको काठमाडौँ इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी प्रालिको पाँच लाख ७२ हजार बराबरको शेयर र उनकै नाममा रहेको नाै लाखको राष्ट्रिय बचतपत्रलगायत उनीहरुका नाममा विभिन्न बैंकमा मौज्दात रहेको जम्मा पाँच लाख ३४ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएको फैसला गरेको थियो।

त्यस्तै, शर्माका नाममा दर्ता रहेको बा ३ च ६१२२ नम्बरको गाडी खरिद गर्दाको लागत १० लाख ३० हजार र बैंक लकरमा रहेको तीन लाख ६३ हजार दुई सय ८० रुपैयाँ बराबरको सुन, सुनका गहना र जवाहरतको स्रोत पुष्टि नभएको र सोभन्दा बाहेक अन्य सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भएको देखिएको फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले कानूनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त तथा तथ्य र प्रमाणहरू समेतको आधार र कारणबाट विशेष अदालतबाट सफाइ पाउने फैसला नमिलेको भन्दै उल्ट्याएको थियो ।

सर्वोच्चले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२) बमोजिम शर्मालाई विगोअनुसार, नाै महिना कैद र पदीय दुरुपयोग गरेकाले ऐनको दफा २४ बमोजिम थप तीन महिना कैद समेत गरी एक वर्ष कैद र विगो बमोजिम ५३ लाख ९९ हजार सात सय ८० रुपैयाँ जरीवानासमेत जफत हुने फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चले शर्माको सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु भनेको सम्पत्ति :

शर्माको नाममा रहेको हस्पिटल फर एडभान्स मेडिसिन एन्ड सर्जरी प्रालिको रु.२० लाख बराबरको शेयर,

शीला पोखरेल (शर्मा)का नामको काठमाडौँं इन्स्टिीच्यूट अफ टेक्नोलोजी प्रालिको पाँच लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर र उनको नाममा रहेको नाै लाखको राष्ट्रिय बचतपत्र,

शर्मा र उनको परिवारका नाममा विभिन्न बैंकमा मौज्दात रहेको पाँच लाख ३४ हजार पाँच सय रुपैयाँ

शर्माका नाममा दर्ता भएको रहेको बा ३ च ६१२२ नम्बरको १० लाख ३० हजारको गाडी

बैंक लकरमा रहेको तीन लाख ६३ हजार दुई सय ८० रुपैयाँ बराबरको सुन, सुनको गहना र जवाहरत।

सर्वोच्चमै किन बोलाइयो अख्तियार सचिवलाई?

सर्वोच्चको फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै शर्माले २०७२ मै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि अहिले यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेकाे छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले सुनुवाई गर्दै २०७४ साउन ५ गते अख्तियारसँग भएको फाइल मगाउने आदेश दियो। फेरि सर्वोच्चले २०७५ फागुन २३ गते पुनः फाइल मगाउँने आदेश दियो। अख्तियारले मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णयको फाइल सर्वोच्चलाई नबुझाएपछि गत बिहीबार न्यायाधीश मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले अख्तियारका सचिवलाई निर्देशन दिँदै १५ दिनभित्र फाइल लिएर आफै उपस्थित हुन आदेश दियो।

पूर्वमन्त्री जोशीको मुद्दामा पनि फाइल माग्दा भेटिएन

अख्तियारलाई गत जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलास पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई मुद्दा दर्ता गर्दाको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन आदेश दियो। ‘अभिलेख र रजिस्टर पाँच वर्षसम्म पनि उपलब्ध नगराउनु आपत्तिजनक कार्य’ भएको भन्दै सर्वोच्च आयोगसँग कड्किएको थियो।

सो अभिलेख नभेटिएको जवाफ दिएपनि अहिले यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन नै छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलो पटक मुद्दा दर्ता गर्दाको सक्कल अभिलेख बझाउन नसक्दा यो मुद्दा गत पाँच वर्षदेखि त्यही विवादमा रुमल्लिरहेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सक्कल अभिलेख र रजिस्टर निर्देशन दिए तर अख्तियारले नभेटेको जवाफ दियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ वर्ष अघि २०६० मा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।

उनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४८ अनुसार मन्त्री पदबाट बाहिरिएको वर्षदिन कटाएर मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै २०६३ कात्तिक ३० गते विशेषका तत्कालीन न्यायाधीशत्रय भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले सफाइ दिएका थिए। जोशी २०४८ पछि पटकपटक मन्त्रीपदमा रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगले विषेश अदालतको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकोले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि विषेशले पुनः सुनुवाइ गरी उनलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र दुई करोड १६ लाख १४ हजार तीन सय ७६ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नेगरी फैसला गर्‍यो। फेरि पनि अख्तियारले विषेशको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै २०६९ असोज ११ गते पुनरावेदन दर्ता गर्‍यो। अख्तियारले जोशीसँगै उनका आफन्त ताराराज पाण्डे, वासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीले समेत अकुत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै सबैविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दा पनि शर्माको फैसला भएपछि मात्रै हुने भएको छ।

पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा सर्वोच्चमै रुमल्लियो

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले २०६४ असोज १४ गते हदम्यादभित्र दर्ता नभएको कारण देखाउँदै पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालविरुद्ध दायर मुद्दा खारेज हुने फैसला गरेका थिए। २०६० मंसिर २ गते अख्तियारले विषेश अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा दुई करोड ६० लाख ८१ हजार बिगो माग दावी गरेको थियो।

विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुनरावेदनका लागि अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्च न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलासले अख्तियारको मागलाई सदर गरी मुद्दालाई पुनः अघि बढाउन विषेशलाई आदेश दिएका थिए। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी एक करोड ३२ लाख बिगो/जरिवाना र डेढ वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो। दोहोर्‍याएर हेरिएको मुद्दाको फैसलाप्रति पनि अख्तियारले चित्त नबुझाएपछि २०७० माघ ७ गते पुनरावेदन गरेको थियो।

२०५८ देखि लाउडा प्रकरणको मुद्दा अझै अदालतमा

२०५८ मा लाउडा विमान भाडा प्रकरणको मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत र नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थयो। १८ वर्ष वित्दा पनि लाउडा विमान भाडा प्रकरणको मुद्दाले किनारा पाउन सकेको छैन।

२०५७ असोजमा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याउँदा ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै लाउडाबारे मुद्दा विशेषको क्षेत्राधिकारमा आएको थियो।

२०६४ साउन २७ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएका थिए। तर, विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा २०६४ माघ १३ गते मुद्दा दर्ता गर्‍यो। १० वर्षपछि २०७४ वैशाख ६ गते फैसला दिन खोज्दा संयुक्त इजलासका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले आरोपीलाई सफाइ दिने र अर्का न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सजाय दिने भनेर राखेको राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको हाे।

१८ वर्ष पुरानो बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको पालामा २०६४ माघ १३ गते लाउडा प्रकरण सर्वोच्चमा प्रवेश गरेदेखि अहिलेसम्म मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन।