नेकपा बैठकमा सदस्यहरुकाे गुनासो, ‘जनतामा नाकमुख देखाउनै नहुने भयो’

काठमाडौं, माघ १८ : नेकपा केन्द्रिय कमिटि बैठकमा सरकार र केन्द्रिय नेताहरुको चरित्र, संस्कार र प्रबृत्तिका विषयमा चर्को आलोचना भएको छ। शनिबार बोल्ने अधिकांश केन्द्रिय सदस्यहरुले सरकारको कार्यशैली तत्काल सुधार नगरे पार्टीको जनमतमा पैरोनै जाने धारणा राखेका छन् भने नेताहरुको संस्कार पनि परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन्। 

नेकपाको दुई तिहाईको सरकार हो भनेर गाउँमा जान नसक्ने अवस्था सृजना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारमा भएका मन्त्रीहरुले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले सरकारले केही व्यापारीहरुलाई काखा लिदा पार्टीका सबै नेताहरु बदनाम भएको भन्दै तत्काल त्यस्तो कार्यमा सुधार गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

पार्टीको पछिल्लो कार्यशैली र सरकारको कामप्रतिपनि अधिकाश सदस्यहरुले बैठकमा असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनीहरुले पार्टीका नेताहरु साँस्कृतिक बिचलमा पुगेर आर्थिक उपार्जनमा मात्रै लागेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्। 

नेकपा नेता भगवती चौधरीले सरकारले जनउत्तरदायी तथा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको अलोचना गरेकी छन्। अर्की नेतृ कमला रोकाले पार्टीको दस्तावेजमा भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने लेखिएको तर व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै आलोचना गरिन् । उनले पार्टी स्पष्ट ढंगले वर्ग बिभाजन देखा परेको पनि बताइन्। ‘पार्टीभित्रै पैसा कमाउने हुनेखाने वर्ग र अनुशासित श्रमिक वर्ग देखिएको छ’ रोकाले बैठकमा भनिन्।  

अर्का नेता दीनानाथ शर्माले पनि सरकारले अनावस्यक कर लगाएर जनतालाई आक्रान्त बनाएको धारणा बैठकमा राखे। ‘करलाई तत्काल तीनै तहका सरकारमा चुस्तदुरुस्त बनाउ’ उनले भने ।

शर्माले पार्टी कमिटीको मुल्यांकन प्रणाली पक्षपाती भएको तथा नेता र जनप्रतिनिधिको जीवनशैली सन्तोषजनक नरहेको पनि बताए । गुटबन्दी धुरीबाटै  अन्त्य हुनुपर्ने तथा एउटाले लाभ मात्रै पाउने र अर्को ताली मात्रै बजाइरहने प्रणाली अन्त्य गर्न माग पनि गरे। 

‘केन्द्रमा महिला बिभाग बनाएर सहइन्चार्जको वरियता तोकिनुपर्छ’ शर्माले भने, ‘यौन दुर्ववहारको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरण छानबिन गर्न पनि तत्काल आयोग बनाउनुपर्छ ।’

शनिबार नेताहरुको धारणा राखेपछि आइतबार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ । 

एमसीसीबारे त्रिकोणीय मत 

नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सबैभन्दा बढी एमसीसीबारे बहस भएको छ । खासगरी पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षीय नेताहरू कुनै पनि सर्तमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरू भने एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने र गरेपनि केही बुदाहरु परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

 प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरू मध्यमार्गी धार अन्तर्गत एक विज्ञहरू रहेको अध्ययन समूह बनाएर त्यसले दिने सुझावका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एमसीसी पाँच वर्ष भित्र सकिनुपर्ने परियोजना भएको र बिशुद्ध आर्थिक सहायता भएकाले लागू हुने बैठकमा बताए । यता नेकपा नेता झपट रावलले एमसीसी लागू भए देशको सार्वभौमसत्तामा दखल पुग्ने भएकाले लागू गर्न नहुने धारणा राखे। 

सरकारको कटु आलोचना 

नेकपा बैठकमा सरकारको कटु आलोचना भएको छ । देशमा भ्रष्टाचार बढेको, व्यापारीक घरानालाई मात्रै पोस्ने गरे राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन भएको तथा पार्टीले सरकार चलाउनुपर्नेमा सरकारले पार्टी चलाउन थालेको भन्दै आलोचना भएको छ। 

बैठकमा ०४६ साल पछिका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न केन्द्रीय नेता राम कार्की समूहले माग नै गरेको छ । भने अर्का टोली नेता लेखनाथ न्यौपाने पनि नेता तथा जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग नै बनाउन माग गरे। संचार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘नेताको सम्पत्ति छानविन गरिहाल्नुपर्ने गरि गर्नुपर्ने कुुनै पनि नेताले अकुत सम्पत्ति कमाए जस्तो मलाई लाग्दैन । बैठकमा यो प्रश्न पनि उठेको थियो । जुन पार्टीको ७–८ लाख कार्यकर्ता सदस्य छन् उनीहरूले काम गरेनन् भने उत्पादन संघर्ष खत्तम हुन्छ । कोही पनि नेता सर्वहारा छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सबैको घर छ, कतिपयको गाडी, खेतिपाती पनि छ होला।’

यती होल्डिङ्सको जग्गा भाडामा दिँदा मन्त्रीबाट नै अनियमितता भएको तथा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पार्टीकै नेता मुछिएको जस्ता विषयले जनस्तरमा नाकमुख देखाउन मुस्किल भएको भन्दै तत्काल छानविन गर्नुपर्ने माग गरे । यस्ता घटनाले पार्टी र आन्दोलनलाई अपुरणीय क्षति पुर्‍याएको विषयले प्रवेश पाएको नेकपाका पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका एक नेताले जानकारी थिए । ती नेताले दलाल पुजीपतिको हातमा पार्टीका नेता र सरकार रहेको भन्दै आलोचना भएको पनि बताए ।

लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न माग

नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख लगायत आफ्नो भएको दाबीसहित भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साप्रती चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । नेकपा बैठकमा पनि ती भूभाग समेटेर तत्काल नक्सा सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ । यस्तै भारतसँग भएका अन्य ठाउँका सीमा विवादबारे हल गर्नका लागि कूटनीति पहल गर्न पनि माग गरिएको छ।

शासकीय स्वरूप फेर्न माग 

नेकपा बैठकमा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली थेग्नै नसक्ने गरि महंगो भएको र नीति निर्माण तथा जनताको काममा अवरोध आएको भन्दै निर्वाचन प्रणाली फेर्न माग गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको शासकीय स्वरूप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुने गरि संविधान संशोधन गर्न पनि माग गरिएको छ।

पार्टीमा समानुपातिक समावेशीको माग

नेकपा बैठकमा पार्टीको सचिवालय तहदेखि वडा तहसम्म ३३ प्रतिशत महिलाको संख्यासहित समानुपातिक समावेशी लागू गर्न पनि माग गरेका छन् । राजनीति दल सम्बन्धि व्यवस्था अनुसार सचिवालय तहबाट नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार सबै तह र तप्कालाई समेट्नुपर्ने आवाज उठेको नेकपा नेता धर्मशीला चापागाईंले बताइन् । यस्तै पार्टीको कुनै नीति र विचार स्पष्ट नभएकाले जोगी जस्तै कमण्डलु बोकेर हिँड्न मात्रै बाँकी रहेको भन्दै नेतृत्व प्रती कडा आलोचना गरे । पार्टी पार्टी जस्तो भएर चल्न नसकेको र कुनै स्पष्ट कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै रोश प्रकट गरे ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन माग 

द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायलाई चाडोभन्दा चाडो टुगोमा पुर्‍याउन टोली नेता रेनु दाहालले माग गरिन् । उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा नटुंगिएकाले एकातिर गिजोलिन थालेको र अर्कोतिर पीडितले न्याय नपाएको बताइन् ।

गुटबन्दीको कारक प्रतिष्ठान 

नेकपाका दिवंगत नेता तथा बहालवाला नेताका नाममा समेत प्रतिष्ठान रहेको र त्यही प्रतिष्ठानको आडमा गुटबन्दी गरिरहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न वा खारेज गर्ने माग उठेको नेता राजेन्द्र राईले बताए । मदन भण्डारीदेखि झलनाथ खनालसम्मका नेताको नाममा प्रतिष्ठानहरू रहेका छन्।

पार्टी र व्यापार मध्ये एक छाड्न माग 

नेकपा केन्द्रीय सदस्य शिवकुमार मण्डलले नेताहरुले व्यापार गरेका कारण समस्या आएको भन्दै दुई मध्य एक त्याग्न माग गरेका छन्। उनी भन्छन्  ‘शिक्षा र स्वास्थमा नेकपाकै कतिपय नेताहरूको लगानीमा व्यापार भैरहेकाले कि त व्यापार गर्न छाड्नुपर्छ कि त पार्टी कमिटी छाड्नुपर्छ।’

अबको एक वर्ष भित्रमा पार्टीका नेताले सञ्चालन गरिरहेको निजी शिक्षण संस्था र अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने वा पार्टी छाड्नुपर्ने माग अन्य सदस्यहरुले पनि उठाएका छन्।  यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएको निजीकरण अत्य गर्न पनि नेता गोकर्ण विष्टले माग गरेका छन्।