‘निजगढ विमानस्थल बने तराई मरूभूमिकरण, नबने १ खर्ब आम्दानी, १३ लाख रोजगारी’

काठमाडौं, माघ १७ : सरकारले निकै महत्वपूर्ण परियोजनाको रुपमा अघि बढाउन लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोकेको छ। अहिले अदालतमा विमानस्थल निर्माण गर्दा के–के हानी हुन्छ भनेर रिट निवेदकले विभिन्न खालका तर्क गरेका छन्। 

विमानस्थलका विषयमा सर्वोच्चको आदेशबाट बेखुस रहेको सरकारकै कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। त्यसको जवाफ दिने गरी गत पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ‘विमानस्थल बन्ने–नबन्ने अदालतले विचार गर्ने’ बताएका थिए। 

‘नागरिक मात्रै होइन, यो देशको ढुंगामाटो, वनजंगल, जलचर सबैको संरक्षण अदालतले गर्नुपर्छ । नागरिकसँग जोडिएको विषय अदालतमा आइपुगेपछि संवेदनशील हुनुपर्छ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले विमानस्थल निर्माणका लागि रूख नकाट्न सर्वोच्चले दिएको आदेशको बचाउ गर्दै प्रश्नात्मक शैलीमा भनेका थिए,‘विमानस्थल बन्ने निश्चित छ कि छैन? बनिसकेपछि त्यहाँका प्राकृतिक चिज नष्ट हुने हो कि होइन? नष्ट नगरी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन र गर्नै परे कति गर्नुपर्ने हो? भावी पुस्तालाई कस्तो प्रभाव पार्छ? यी मूल्यांकन गरेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ।’ 

यतिबेला सरकार निजगढलाई जसरी पनि बनाइ छाड्ने नीतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ भने अदालतमा पीडित पक्ष गुनासो लिएर रोक्न माग गर्दै पुगिरहेका छन्। रञ्जु हजुर पाँडे क्षेत्रीसहित ९ जना पूर्वप्रशासनहरु तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले पनि सर्वोच्चमै रिट लिएर पुगेका थिए। 

२९ फागुन ०७१ को मन्त्रिपरिषद्ले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनी गरेको निर्णय र ३० चैत ०७१ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सो निर्णय खारेजीको माग राखेर उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्। निजगढ विमानस्थलका लागि पुराना रुख रहेको जंगल विनाश हुनुका साथै वनक्षेत्र कंक्रिटमा परिणत हुने, तराईको घना जंगल सिध्याएर काठ तथा टिम्बरको व्यापार गर्ने र बारा जिल्लापूर्वको क्षेत्रलाई पानी बिनाको मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्रपूर्ण खेल भएको भन्दै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्।

यता रिट निवेदकहरुले निजगढमा विमानस्थल बनाएमा नजिकै घना वनस्पति र वीरगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्र भएकाले कुहिरो तथा धुवाँधुलोका कारण दृश्यता (भिजिब्लिटी)मा कमी आउने पनि तर्क गरेका छन्। विमानस्थलबाट उत्पन्न हुने ध्वनीका कारण वरपरका जनावरको श्रवण शक्तिमा कमी आउने उनीहरुको दाबी छ। 

वन व्यवस्थापन गरे १ खर्ब आम्दानी, १३ लाखलाई रोजगारी

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ का अनुसार नेपालको कूल वन क्षेत्रमध्ये ५१ प्रतिशत (२१ लाख ८० हजार हेक्टर) वन क्षेत्र उत्पादनमूलक वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको छ। 

वनमा रहेका साल, खोटे, उत्तिस, कटुस लगायत मात्र व्यवस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक ६ देखि १२ करोड घनफिट काठ उत्पादन हुनसक्ने र त्यसबाट ५ लाख ८५ हजारदेखि १२ लाख ९५ हजार मानिसले वर्षभरि रोजगारी पाउन सक्ने तर्क पनि रिटमा उल्लेख छ। काठ दाउराको आपूर्ति सहज हुनुका साथै प्रशस्त मात्रामा आम्दानी (करिब १०० अर्ब रुपैया प्रतिवर्ष) भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने उनीहरुको दाबी छ। 

नेपालका वनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत पहिचान स्थापित भएकाले छ। कुनै पनि बहानामा विनाश गरिनु हुँदैन। रिटमा भनिएको छ,‘वन तथा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका विश्वव्यापी मान्यता, सम्बद्ध विज्ञहरुको राय, सल्लाह, सुझावविपरीत मनोमानी रुपमा घना वन जंगलमा रहेका रुखहरु काट्ने, नष्ट÷विनाश गर्ने र वन मासेर सो क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने कार्य तत्काल रोकिनुपर्दछ र तत्काल उक्त वन नष्ट गर्ने सरकारी निर्णय रोकिएन भने यसले दीर्घकालीन रुपमा अपुरणीय क्षति गर्ने निश्चित छ।’

सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनका तर्क

तर्क १ - विमानस्थल निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको क्षेत्रको ९० प्रतिशत हिस्सा घना जंगलभित्र पर्दछ। २४ लाख ५० हजार ८२१ वटा रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ। प्रस्तावित विमानस्थलका लागि तयार गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार सो वनजंगल क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रजाति सालका रुखहरुको बर्चश्व छ। त्यहाँ अन्य प्रजातिका रुखका साथै सतिसालजस्ता संरक्षित प्रजातिका रुख विरुवाहरु रहेकाले सो जंगलको महत्व अति नै धेरै रहेको छ। 

तर्क २-  जंगल क्षेत्र पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको निकवटवर्ती क्षेत्र हुनुका  साथै उक्त निकुञ्जदेखि पूर्वमा रहेको वागमती नदी क्षेत्रसम्मको तराईको भू–परिधिको क्षेत्र हो। यो जंगलमा ५०० प्रजातिका चराचुरंगी, २२ प्रजातिका लोपोन्मुख बोटविरुवाहरु र २३ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तुहरु पाइन्छन्। यो क्षेत्र संसारमा नै दुर्लभ मानिने बाघ, हात्ती, गैंडा जस्ता महत्वपूर्ण जनावरहरु विचरण गर्ने जैविक मार्ग पनि हो।

त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका केही बाघहरु बासस्थानको अभावले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बसाइ सरेका छन्। त्यसका अतिरिक्त अन्य जीवजन्तुहरु पनि यो क्षेत्रको जंगलमा बस्ने र आवतजावत गर्ने गर्दछन्। सो महत्वलाई वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तो क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउँदा ठूल्ठूला दुर्घटना हुने र मानवीय तथा जहाजको सुरक्षाका दृष्टिले अनुपयुक्त हुने र सम्पूर्ण लगानी व्यर्थमै खेर जाने सम्भावना रहन्छ।

यस्तो अवस्था श्रीलंकाको मताला राजापाक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा हो। चीन सरकारको ऋणमा निर्माण गरिएको सो विमानस्थल प्रयोजनविहीन विमानस्थलमा परिणत भएको छ। किनभने श्रीलंकाको मताला राजापाक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनुको मुख्य कारण जंगली  हात्ती र पन्छी जस्ता वन्यजन्तुहरुको जैविक मार्ग भए जस्तै प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल क्षेत्र पनि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको ब्यास राष्ट्रिय निकुञ्जको वन्यजन्तुका लागि जैविक मार्ग भएको हुनाले विमान अवतरण र उडान भर्दा क्षति हुने बढी सम्भावाना भएको हुँदा विमानस्थलको स्थायित्व सुरक्षित हुन् नसक्ने देखिएकाले प्रस्तावित विमानस्थल उपयुक्त नहुने कुरा श्रीलंकाको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पुष्टि गरिसकेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुनै पनि एयरपोर्ट राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रको नजिक बनाउन पाइने छैन भन्ने मार्ग निर्देशन गरिएको छ।

प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल पनि श्रीलंकाको उक्त विमानस्थलसँग धेरैजसो मिल्दोजुल्दो छ। खासगरी घना जंगल रहेको क्षेत्रमा अवस्थित र जंगली वन्यजन्तुको आवतजावत गर्ने मुख्य मार्गमा विमानस्थल निर्माण गर्न खोजिएको छ। 

तर्क ३- विमानस्थल निर्माण गर्ने क्षेत्रको विनाशले कसरी जीवजन्तुको मात्र नभई मानव जीवनमाथि नै संकट आइलाग्न सक्छ। फरेष्ट रिसोर्स ईकोनोमिस्ट, वायोडाइभर्सिटी एक्स्पर्ट तथा पर्यावरण विशेषज्ञका रायअनुसार उक्त वन क्षेत्र एउटा निकै जटिल इकोसिस्टम हो, जसमा जनावर र वनस्पतिले एक आपसमा र आफ्नो संयुक्त पर्यावरणसँग एक किसिमको सन्तुलन कायम गरिरहेका हुन्छन्। 

प्रकृतिलाई मिलाएर जान सके दिगो विकास, अन्यथा अथाह विनाश हुन सक्छ। त्यसैका लागि वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा कानुनको राज्य चाहिएको हो र यस्तो अथाह विनाश नहोस् भनेर नै प्रत्येक देशले राष्ट्रियस्तरमा आवश्यक नीति नियम, ऐन कानून व्यवस्था गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि विभिन्न सन्धि सम्झौता समेत भएका छन्। त्यसै अनुकूल हुने गरी नेपालमा पनि वन तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा विभिन्न नीति नियम, ऐन कानुन बनेर विधि प्रक्रिया तोकिएका छन्। राज्य पनि स्वेच्छाचारी नभई नियम कानून र विधि प्रक्रिया बमोजिम चल्नुपर्छ।

तर्क ४- विमानस्थलको निर्माणस्थल घना र दुर्लभ जैविक विविधताले भरिएको महत्वपूर्ण प्राकृतिक वन क्षेत्र हो। यो जंगलक्षेत्र विश्वमा अति नै दुर्लभ मानिने बाघ, हात्ती, गैंडा जस्ता महत्वपूर्ण जनावरहरुको विचरण गर्ने जैविक मार्ग हो। यो वनक्षेत्र हाल नेपालमा बचेको चारकोशे झाडीमध्येको एक मुख्य भाग हो।

यो घना जंगलमा १७-१८ फिट गोलाइ र १३०-१३५ फिट अग्ला साल ‘भीम सखुवा’ जस्ता केही विशाल रुखहरु पनि पाइन्छन्। यस्ता रुखहरुको उमेर कम्तिमा पनि ४-५ सय वर्षको हुन्छ। १०० वर्षभन्दा पुराना भौतिक संरचनालाई पुरातात्विक महत्व भएका सम्पदाका रुपमा संरक्षण गरी राख्नुपर्ने भए जस्तै यस्ता पुराना रुखहरु हाम्रा महत्वपूर्ण प्राकृतिक राष्ट्रिय सम्पदाकारुपमा जोगाउनु सबै नेपाली र सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ। लामो कालखण्डका साक्षी यस्ता बृक्षहरु नेपालमा जलवायु परिवर्तनको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न समेत उपयोगी हुने देखिन्छ। 

तर्क ५- भूमिगत पानीका स्रोतहरुको संरक्षण र पुनःभरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी विकासका कार्यहरु गर्नुपर्दछ। करिब २५ लाख बोटबिरुवा रहेको पानी अडिएर बस्ने धाप क्षेत्र कंक्रिटको जंगलमा परिणत हुँदा सोही क्षेत्रबाट जमिनभित्र पानीको पुनःभरण भई प्रकृतिबाटै पानी पाउने गरेका तल्लो तटका क्षेत्रमा हुन सक्ने पानीको समास्याका सम्बन्धमा सरकारी प्रतिवेदन मौन छ।

विमानस्थलको निर्माण क्षेत्र कोल्वी, कलैया लगायत क्षेत्रको जलाधार क्षेत्र हो। लालबकैया र पसहा खोलाको जलाधार क्षेत्र करिब ८६८ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। विमानस्थलको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका ७ वटा स–साना खोल्सी एवं पैनीहरुबाट करिव ३ हजार ९ सय विगाह कृषि क्षेत्र सिंचित भइरहेको छ। त्यस्तै त्यस क्षेत्रमा ४०० वटा व्यवसायिक माछा पोखरीहरु पनि छन्। 

विमानस्थलका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा र व्यवस्थापन गर्दा कति पानी खपत हुन्छ भनेर कुनै लेखाजोखा गरिएको छैन। आम ग्रामीण जनताको जीविकोपार्जनसँग गाँसिएको विषय भएकाले त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएको विमानस्थल बनाउने निर्णय पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

तर्क ६ - विमानस्थल बनाउन लागिएको चुरे तथा मधेस क्षेत्रमा सडक निर्माण, सहर विस्तार, बस्ती विकास जस्ता भौतिक विकास निर्माणका कार्यक्रम र वन फँडानीबाट कसरी सदिऔँदेखिका पानीका मुहान सुकेर पानीको संकट अहिले नै आइसकेको छ भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। त्यसमध्ये नेपालको उदाहरण सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका, कमलामाई, मरिन, हरिहरपुरगढीका विभिन्न बस्तीहरु पानीका मुहान सुकेर पानीको हाहाकार बेहोर्दै छन्।

उत्तर प्रदेश सरकार, भारतको सरकारी निकाय जल बोर्डकोप्रतिवेदनले जथाभावी गरिएका भौतिक विकासका कारण जमिनको सतहमा रहेको पानी उल्लेखनीय रुपमा कम हुनुका साथै भूमिगत जलको सतह सोच्नै नसक्ने गरी धेरै तल भासिएको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ। भारतको उत्तर प्रदेशको जल सतह पनि प्रस्तावित विमानस्थल बन्ने क्षेत्रसँग अभिन्न भागका रुपमा जोडिएकाले उक्त प्रतिवेदनले नेपालको तराई मधेसको समेत प्रतिनिधित्व गर्दछ। 

तर्क ७- वन ऐनको दफा ४२ ले प्रष्टसँग भनेको छ–राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाका लागि अन्य वैकल्पिक क्षेत्र उपलब्ध नभएमा मात्र वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन पाइन्छ, अन्यथा पाइँदैन। विमानस्थल निर्माणको उक्त परियोजना तयार गर्दा सम्भावित वैकल्पिक स्थलहरुको विश्लेषण नै नगरी हचुवाका भरमा वातावरणीय दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र रोजिएको छ। इआए प्रतिवेदनमा पनि वैकल्पिक स्थलहरुको विश्लेषण नै गरिएको छैन। 

तर्क ८ - रुख फँडानी गर्न, जग्गा किन्न र वृक्षरोपण गरी हुर्काउनका लागि छुट्याइएको लगभग २१ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँले निजी जग्गा नै किनेर विमानस्थल बनाउन सकिन्छ। आयोजनाको प्रस्तावमा एकातिर हाल विद्यमान रहेको संवेदनशील क्षेत्र र प्रजातिको वन काट्ने, मास्ने योजना छ भने अर्कोतिर त्यसको सट्टामा निजी जग्गामा रुख रोप्न र हुर्काउनका लागि लगभग २१ अरब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव छ। अबका दिनमा वृक्षरोपण गरिने साना विरुवाले हालका ठूल्ठूला रुखले दिने वातावरणीय सेवा र अथाह आर्थिक आम्दानी कदापि दिन नसक्ने प्रष्ट छ। 

तर्क ९- राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ले एउटा रुख विरुवा काटे वापत २५ वटा विरुवा रोप्नुपर्ने हुन्थ्यो। इआए प्रतिवेदनले पनि २४ लाख ५० हजार ८२१ रुख काट्नुपर्ने देखाएको छ। त्यसका लागि ६ करोड १२ लाख ७० हजार ५२५ बिरुवा रोप्नुपर्ने हुन्छ भने ३८,२६४ हेक्टरमा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ। 

कार्यविधिका सो प्रावधानलाई काम नलाग्ने बनाएर एउटा रुखविरुवा काटेबापत १० वटा विरुवा मात्र रोपे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन आफैँमा शंकास्पद छ। एक हेक्टरमा १,६०० बिरुवा रोप्ने हो भने वृक्षरोपणका लागि जम्मा १५,३१७÷६३ हेक्टर क्षेत्रफल चाहिन्छ। यस्तो वृक्षरोपण कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने कतै उल्लेख छैन।

८,००० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकिरहेको हालको अवस्थामा १५,३१७ हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गा वृक्षरोपणका लागि अधिग्रहण गर्न सम्भव छैन। किनकि सो क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्ने ठाउँ नै छैन। वृक्षरोपण गन१५,३१७ हेक्टर जग्गा उपलब्ध हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने एयरपोर्टका लागि पनि ८,००० हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गा उक्त वन क्षेत्रभन्दा बाहिर सजिलै पाउन सकिन्छ होला। 

तर्क १०- विमानस्थल बनाएपछि वन विनाश भई गुम्ने ‘वस्तु र सेवा’ को वार्षिक आर्थिक नोक्सानी मात्र हेर्दा पनि २ खर्ब ३१ अर्ब ४० करोड हुने प्रक्षेपण सरकारले स्वीकृत गरेको इआए प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ। सामान्य आर्थिक विश्लेषण गर्दा पनि विमानस्थल बनाउँदा हुने २ खर्ब ३१ अर्ब ४० करोडको नोक्सानीको उठाउँदै निर्माण कार्यका लागि लाग्ने खर्च करिब ७ खर्बसमेत उक्त आयोजनाले अर्थात् देशले उठाउनुपर्ने हुन्छ। हिसाब किताब नै नगरी हचुवाका भरमा नाफा हुन्छ र बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क विश्वसनीय छैन।

तर्क ११- हाल नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चालु अवस्थामा छ र निकट भविष्यमा भैरहवा र पोखरा गरी दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदै छन्। निजगढ विमानस्थलबाट १०–२० मिनेट जति उडान समय लाग्ने स्थानमा विमानस्थल पहिले नै सञ्चालनमा रहने छन्।

नेपालमा त्यसपछि निजगढ विमानस्थलसमेत गरी जम्मा ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुने र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु बाँडिन जाने तथा यी सबै विमानस्थलहरु घाटामा जानसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ। त्यसमध्ये पनि यात्रुहरुले निजगढ विमानस्थल भएरै यात्रा गर्नुपर्ने विशेष आधार कारण हालसम्म केही देखिन्न।

यदि निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आन्तरिक उडानमा मात्र उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने तर्कलाई मान्ने हो भने पनि त्यो कति सम्भव र व्यवहारिक छ?