ठमेलमा रहेको ट्रष्टको जग्गा सर्वोच्चको आदेशले व्यक्तिको भोगचलनमा

काठमाडौं, माघ १३ : नेपाल ट्रष्टले ४० वर्षदेखिको एकमुष्ट मालपोत तिरेर आफ्नो नाममा ल्याएको दरबारको सम्पत्ति सर्वोच्च अदालतको आदेशकै कारण व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेका छन्।

काठमाडौंको मुुटु मानिने ठमेलमा रहेको सात आना दुई दाम बराबरको सो सम्पत्तिको भोगचलन व्यक्ति गरिरेहका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका– २९ स्थित ठमेलमा रहेको ७ आना २ दाममा बनेको घरसहितको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै लिना गोमेसले रिट दायर गरेकी थिइन्।

सो रिटमाथि गत कात्तिक १५ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले ‘११ असोज ०३८ मा लिनाको ससुरा आम्रोस गोमेसले रिझ बापत बक्स पाएको’ भन्दै लिनालाई भोगचलन गर्न दिनु भन्दै आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले सो अन्तरिम आदेशका कारण ट्रष्टले आफू मातहत ल्याएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्नुपर्ने सो सम्पत्ति तत्कालका लागि फुत्किएको हो। लिनाले आफ्नो रिटमा ०३८ सालदेखि नै भोगचलन गर्दै आएको भनेकी छन्।

तर, ट्रष्ट कार्यालयले ०३३–०७३ सालसम्मको मालपोत बापत चार हजार दुई सय ९८ रुपैयाँ ११ साउन ०७२ मा बुझाएको देखिन्छ। ट्रष्टले मालपोत बुझाएर नै सरकारीकरण गरेको थियो। राजपरिवारको सम्पत्ति भएको भनेर पर्यटन व्यवसायी लेखराज रेग्मीले सूचना दिएका थिए।

को हुन आम्रोज गोमेस ?

भारतीय नागरिक आम्रोज गोमेस दरबारीयाको कपाल काट्ने काम गर्थे। दरबारको अनुमतिमा उनलाई १० असोज ०३६ मा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय भयो र २८ असोज ०३६ मा नागरिकता पनि लिए।

उनले सहायक सचिवस्तरको कर्मचारीबाट १ वैशाख ०४० मा अवकाश पाए। आम्रोजका दुई छोरामध्ये बर्नाड र एडवार्ड प्रोतुल हुन्। जसमध्ये बर्नाडले पनि गृह मन्त्रालयतको २८ फागुन ०६१ को निर्णयअनुसार  १६ चैत ०६१ मा अंगिकृत नागरिकता पाएका थिए।

आम्रोजकी जेठी बुहारी लिना गोमेसले दरबारबाट बकस पाएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालिन्। १२ चैत २०६८ मा बर्नाडको मृत्यु भएपछि लिनाले १० साउन ०७५ मा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता बनाइन्। लिनाले आफ्ना श्रीमान र भाइबीच अंशबण्डा भएको र भाइ एडर्वाड प्रोतुलले दाजु बर्नाडलाई सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्तिको हक छाडेको दाबी गरेकी छन्। उनले काठमाडौंको ठमेलमा रहेको ७ आना दुई दाम बराबरको घरजग्गा आफ्नो भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी छन्।

सो घरजग्गामा ११ असोज ०३८ मा र. नं. २२२५ बाट इन्द्रराज्यलक्ष्मीले बक्सबापत दिएको र त्यतिबेला जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ अनुसार नापी भइ श्रेस्ता लागु नभएकाले सो प्रमाणका आधारमा चार किल्ला खोली लिखत पारित भएको उनको भनाइ छ। सो ऐन अनुसार नै सर्भे नापी ०३३ सालमा हुँदा उक्त घरजग्गा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिका–२९ को सिट न. १०२–१०६४–१४ को कित्ता नम्बर ७१० को ७ आना २ पैसामा बनेको घरजग्गा सरकारी पक्ष र आफूबीच विवाद नभएको उनको रिटमा उल्लेख छ।

घरजग्गा ०३८ सालदेखि बक्सपत्र पाएको तथा ट्रस्ट ऐन ०६४ मा मात्रै आएको भन्दै उनी सर्वोच्च पुगिन्। लिनाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति मात्रै ट्रष्टमार्फत आउने र आफूले पाएको सम्पत्ति ‘श्री ५ मुमा बडामहारानी’ इन्द्रराज्यलक्ष्मीबाट बक्स पाएको सम्पत्ति भएकाले सरकारीकरण नहुने उनको दाबी छ।

घरजग्गाको लालपूर्जा भने आफूसँग नभएको र इन्द्रराज्यलक्ष्मीले बक्सबापत दिएको पत्र रहेको उनको भनाइ छ। सो जग्गा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मालपोत र ट्रष्टको कार्यालयले सरकारीकरण गरी लालपूर्जा बनाएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लिनाले सो निर्णय गैरजिम्मेवार, अन्यायपूर्ण र संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च पुगिन्।

लिनाले आफ्ना श्रीमान् बर्नाडले मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा ५ भदौ ०६६ र १७ चैत ०६७ मा दिएको ताकेता निवेदनको कारबाही चलिरहेका बेला उनको मृत्यु भएको तथा आफू हकदाबी गर्दै जाँदा नागरिकता नभएकाले नागरिकता लिएर आउनु भनेपछि नागरिकता बनाएर १७ भदौ  ०७५ मा दर्ता नम्बर १६ मा ‘पारित लिखत अनुसारको घरजग्गा नामसारी गरी पूर्जी पाउँ भनी निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।

निवेदनमा कारबाही हुँदै जाँदा मोठ भिडाउने सिलसिलामा कार्यालयको नाममा मोठ कायम छ सक्कल पूर्जा पेश भएको छैन भनी १८ भदौ ०७५ मा मोठ भिडाइयो। पूर्जा मात्रै लिन बाँकी रहेको उनको दाबी थियो।

तर सरकारले भने उक्त सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टकै रहेको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ। 

जिल्ला र उच्चले भन्यो- ट्रष्टको सम्पत्ति

लिनाले दरबारबाट बक्स बापत पाएको भनेर जिकिर गरिरहेको घरजग्गा ट्रष्ट कार्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याए यता पनि उपभयोग गरिरहेको थिएन।

प्रोतुल गोमेसले आफ्नो हकभोगमा रहेको भनेर भाडामा लगाउँदै आएका थिए। उनले पर्यटन व्यवसायी रेग्मीसँग पनि पाँच वर्षका लागि सटर भाडामा दिएर तीन वर्षको भाडा अग्रिम लिइसकेका थिए। पछि प्रोतुलले रेग्मीलाई सटरका साथै आँगन, बाटो समेत प्रयोग गर्न दिएनन्। रेग्मीले १३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ क्षति भएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले।

उनको मुद्दाको फैसला गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रोतुल करार पक्ष नभएको भन्दै सो सम्पत्ति ट्रष्टको भएको फैसला गरेको थियो। जिल्लाको फैसलामा भनिएको थियो, ‘वादी (रेग्मी) बसी आएको भनेको घरजग्गा प्रतिवादी प्रोतुल गोमेसको नाममा दर्ता रहेको नदेखिई नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको भन्ने देखिएको र ट्रष्टको कार्यालयले अनाधिकृतरुपमा बसेका त्यस्ता व्यक्तिलाई हटाइ घर खाली गर्न पहल गरिरहेको भन्ने देखिँदा प्रतिवादी प्रोतुल गोमेसको नाममा नै नरहेको घरमा निजले गरिदिएको भनेको घरभाडा सम्झौता अनुसार प्राप्त हक प्रतिवादीहरुलाई वादीलाई प्रचलन गराइदिन मिल्ने अवस्था नदेखिँदा वादीको दाबी नपुग्ने ठहर्छ।’

जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझाएपछि रेग्मी पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। उच्च अदालतले पनि जिल्लाको फैसलालाई नै सदर गरेको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतलको रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर लिना बक्स बापत दरबारबाट घरजग्गा पाएको भन्दै सर्वोच्च पुगेकी छन्। सर्वोच्चले पनि लिनाकै पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ। र अहिले सो सम्पत्ति लिनाले नै भोगचलन गरिरहेकी छन्।