रानीपोखरीको पिँधमा भरिँदै गोकर्णको माटो
काठमाडौं, माघ २ : गोर्खा भूकम्पका कारण क्षति भएको रानीपोखरी पुनःनिर्माण सुरू भएको चार वर्षमा पनि पूर

काठमाडौं, माघ २ : गोर्खा भूकम्पका कारण क्षति भएको रानीपोखरी पुनःनिर्माण सुरू भएको चार वर्षमा पनि पूरा भएको छैन। अहिले रानीपोखरीको पिँधमा गोकर्णको माटो हाल्न थालिएको छ।
२०७२ वैशाखा १२ मा भूकम्प गएको १० महिनापछि माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी पुनःनिर्माणको सुभारम्भ गरेकी थिइन्। तर, चार वर्षसम्म पनि यसले पूर्ण रुप लिन सकेको छैन।
यो अवधिमा विभिन्न विवादका कारण पूनःनिर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन। पोखरी र मन्दिरको पुनःनिर्माणको जिम्मा अहिले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
प्राधिकरणले जिम्मा लिएपछि निर्माणको कार्यले गति लिएको छ। पोखरी तथा पोखरीबीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर आगामी वैशाखसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको प्राधिरकणले जनाएको छ।
अहिले पोखरीको पिँधमा माटो राख्ने, मन्दिरको बीच भागमा रहेको पुल बनाउने काम भइरहेको छ। त्यस्तै, पोखरी वरिपरिको पर्खाल लगाउने काम चलिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका सम्पदाविज्ञ राजुमान मानन्धरका अनुसार पोखरीमा माटो राख्ने काम झन्डै ४६ प्रतिशत सकिएको छ। ‘यस अघि भक्तपुरबाट ल्याएको कालोमाटो पोखरीमा राख्यौं,’ सम्पदाविज्ञ मानन्धरले भने, ‘अहिले गोकर्णको माटो राख्ने काम भइरहेको छ।’
माटो भर्ने काम तीव्र रुपमा भइरहेको उनले बताए। ‘जति छिटो माटो आउँछ, त्यति छिटो पोखरी निर्माण सम्पन्न हुन्छ,’ मानन्धरले भने।
त्यस्तै, पोखरीको परिपरि पर्खाल लगाउने काम ७५ प्रतिशत सकिएको छ। भक्तपुरका कामदारले पुरानै शैली अर्थात ग्रन्थकुट÷शिखर शैलीमा पर्खाल लगाएका छन्।
पोखरीको बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर जाने पुलको काम १५ प्रतिशत सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
रानीपोखरीको मन्दिरलाई पुरानै शैली (ग्रन्थकुट÷शिखर) मा पुनःनिर्माण गर्न असार २४ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। मन्दिर, मन्दिरसम्म जाने पुल र वरपरको बगौचा १० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि प्राधिकरणले निर्माण कम्पनी सीए र तुलसी कन्ट्रक्सन जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो।
सम्पदाविज्ञ मानन्धरका अनुसार चन्द्रशमशेरको पालमा पुनःनिर्माण गर्दा गुम्बज शैलीमा निर्माण गरिएको थियो। मन्दिरको उचाई ५३ फिटको हुनेछ।
रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा किन भयो ढिलाइ ?
भूकम्पले क्षति पु¥याएको रानीपोखरी पुनःनिर्माणको क्रममा कंक्रिट प्रयोग भएपछि पुनःनिर्माणमा विवाद सिर्जना भएको थियो।
सुरुआतमा मन्दिर र पोखरी पुनःनिमार्णको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकाले पाएको थियो। महानगरले यसको पुनःनिर्माणका लागि पहिलो पटक ठेक्का समेत दिएको थियो।
महानगरले मन्दिरमा प्राचिन निर्माण सामग्री प्रयोग नगरि सिधै सिमेन्ट, बालुला, गिट्टी, रडजस्ता आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेपछि सम्पदाविज्ञ, संरक्षण अभियन्तालगायतले विरोध गरेका थिए। विरोधपछि पूरातत्व विभागले निर्माण रोक्न पत्रचार गरेको थियो।
विभागले प्राचिन निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरि मन्दिर पुनःनिर्माण गर्नु भनेपछि महानगरले आफूसँग यसरी बनाउन सक्ने प्रविधि र जनशक्ति नभएको भन्दै हात झिकेको थियो।
त्यसपछि पूरातत्व विभागले नै निर्माणको जिम्मेवारी लियो। पूरातत्वले दोस्रो पटक ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदारले मन्दिर पुनःनिर्माणको काम सुरू गरेकै वेला महानगरले पोखरी सौन्दर्यकरणको काम सुरू ग¥यो। पोखरीमा पुनः कंक्रिट हाल्न सुरू गरेपछि विरोध भयो।
पोखरी निर्माणमा विवाद आएपछि पोखरी र मन्दिरलाई कसरी बनाउने भनेर सुझाव दिन महानगरले विज्ञ टोलीसमेत बनाएको थियो। उक्त टोलीले मन्दिर पुरानै शैलीमा (ग्रन्थकुट/शिखर) बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो महानगरले गठन गरेको विज्ञको सुझाव पुरातत्वले नमानेपछि पुनः विवाद सिर्जना भएको थियो।
लामो समय विवादका कारण पुनःनिर्माणको काम अघि नबढेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठककले रानीपोखरी र मन्दिर पुनःनिर्माण महानगर र पुरातत्ववाट जिम्मेवारी खोसेर राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई दिएको हो।
उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले बनाउँदै
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, गत वर्षको माघदेखि प्राधिकरणले पोखरी र मन्दिर निर्माणको जिम्मा लिएको हो। प्राधिकरणले रानीपोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिलाई दिएको छ। बालगोपालेश्वर मन्दिर, मन्दिरसम्म पुग्ने पुल र पोखरी वरपर बगौचाको काम ठेकेदारलाई दिएको हो।
पूरातत्वले मन्दिर पुनःनिर्माणको लागि मात्रै एक करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौतामा मन्दिरसम्म पुग्ने पुल थिएन।
अहिले प्राधिकरणले मन्दिर निर्माणका लागि १४ करोड २७ हजार पाँच सय ५७ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
त्यस्तै महानगरले पोखरीको सौन्दर्यकरणसहित ६ करोडमा ठेक्का सम्झौता दिएको थियो। अहिले उपभोक्ता समितिमार्फत रानीपोखरीको पिँधमा कालो माटो राख्ने र वरपरको क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने कार्य भइरहेको छ।
प्राधिकरणले उपभोत्ता समितिमार्फत नौ करोड ९७ लाख रुपैयाँमा बजेट विनियोजन गरेको छ। पोखरी र मन्दिर निर्माणका लागि प्राधिकरणले २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।












-(7)-1765197040.jpg)