ललितपुरका सदाबहार वडाध्यक्ष 

काठमाडौं, मंसिर २८ : पञ्चायतदेखि बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म निरन्तर वडाध्यक्ष बन्न सफल हुने सम्भवतः एक मात्र नेपाली हुन्, ललितपुर महानगरपालिका १० का वडाध्यक्ष नरसिंह व्यञ्जनकार।

२०२९ सालमा पहिलोपटक वडा अध्यक्ष बनेका व्यञ्जनकार हालसम्म १० पटक वडाध्यक्ष बनिसकेका छन्, कहिले निर्विरोध त कहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा। तर, उनी कुनै पार्टीमा आबद्ध भई वडाध्यक्ष बनेका हैनन्।

सानैदेखि समाजसेवामा लागेका उनी समाजसेवा गर्नकै लागि वडा अध्यक्ष भएको बताउँछन्। उनी पहिलो पटक वडाध्यक्ष बन्नुमा पनि रोचक प्रसङ्ग छ।

२०२९ सालमा भएको चुनावमा उनी नेपाली कांग्रेसबाट टिकट पाएका देवेन्द्रलाल अमात्यको चुनावी प्रचारमा गएका थिए। त्यतिखेर कुपण्डोल वडा नम्बर १ थियो।

उनकै पक्षमा भोट माग्न जाँदा देवेन्द्रलालमा घमण्ड बढ्यो। दुई चार जनालाई कुटेर जेल हाल्नेसम्मका धम्की दिन थाले। यो कुरा नरसिंहलाई मन परेन।

आफू जित्न कसैलाई कुटपटि गरी जेल पठाउने सम्मका कुरा गर्नु हुँदैन भन्दा उनीहरू दुईजनाबीच विवाद भयो। यही विवादमा उनी आफैँ स्वतन्त्र चुनावमा उठे।

यो कुरा नरसिंहको घरमा थाहा भयो।  राजनीतिमा लाग्न घरपरिवारले सहयोग गरेन।  त्यो बेला सम्झदै उनी भन्छन्, ‘विवाद हुँदा आफै चुनाव लड्छु त भनेँ, तर घरमा श्रीमतीले यो कुरामा सहमति जनाइनन्, तर पनि चुनाव लडेँ।’

पहिलो पटक २०२९ सालमा स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका वडाअध्यक्ष नरसिंहले लगातार १० पटक वडा अध्यक्ष भएर काम गर्ने अवसर पाए।

उमेरले ८० वर्ष पुगेका नरसिंहलाई अझै दुई वर्षपछि हुने स्थानीय तहको चुनावमा वडाध्यक्षमै चुनाव लड्ने मन छ।  उनी भन्छन्, ‘मानिसले हरेक कुरा साइत हेर्छन्। शून्यमा शुद्ध हुँदैन। एक पछाडिको शून्य हटाएर १ नै थपेर वडाध्यक्ष बन्छु।’

‘मेरो आराम गर्ने समय अझै भएको छैन। उमेर ढल्कदै, बूढो देखिँदैमा मान्छे बुढो हुँदैन। काम गर्ने आँट, जाँगर त अझै उस्तै छ नि !’ उनले भने ।

२०३९ सालमा उनी वडाध्यक्षमा निर्विरोध  निर्वाचित भए। त्यो बेला तत्कालीन प्रधानपञ्च बुद्धिराज बज्राचार्यसँग विवाद भएर उनले २०४२ सालमा राजीनामा दिए। उनको राजीनामा पछि फेरि उपनिर्वाचन भयो। उपनिर्वाचनमा स्थानीयले नै उम्मेदवारी दिन दबाब दिएपछि फेरि उनैले जिते।

कहिले स्वतन्त्र कहिले निर्विरोध चुनाव जित्दै आएका नरसिंहलाई २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि विभिन्न पार्टीमा आबद्ध हुन आग्रह आउन थाल्यो। साथीहरूले नै कर गर्न थालेपछि उनी २०४९ सालको चुनावमा कांग्रेसको टिकट लिएर चुनावी मैदानमा गए। त्यो बेला पनि उनले नै चुनाव जिते।

यसरी चुनाव जित्दै आएका नरसिंहलाई २०५४ सालमा भएको चुनावमा भने कांग्रेसले टिकट दिएन।

भन्छन्, ‘नेताको चाकरी नगरेर कसैले टिकट पाउँदैन। त्यो वर्ष मलाई पनि यस्तै भयो। अरु पार्टीको भन्दा कांग्रेस भित्रकै त्यो पनि आफ्नै वडाका कांग्रेसीहरू मलाई टिकट नदिने पक्षमा लागे।’ 

२०५४ सालको चुनावमा ५ सय रुपैयाँको विवाद हुँदा नरसिंहले टिकट पाएनन्। त्यो बेला नरसिंहले वडामा एउटा बुढापाखालाई बस्न सहज हुने भन्दै पाटी बनाएका थिए। पाटीमा ३० प्रतिशत नगरपालिकाको सहयोग र ७० प्रतिशत नागरिकको जनश्रमदान थियो।

यो काम सुरु गर्दाकै समयमा वडाभित्रकै कांग्रेसजनबाट बिरोध भयो। काम सकिएर नगरपालिकाबाट पैसा माग्न जाँदा नगरपालिकाका लेखाअधिकृतले ५ सय रुपैयाँ कटाएर दिए।

नगरपालिकाको बजेटबाट एक पैसा तलमाथि हुनुहुँदैन भन्दै सबै पैसा ल्याउँदा विवाद भयो। यो विवादपछि कांग्रेसले टिकट दिएन। तर, उनी स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार भई चुनावमा उठे र जिते पनि।

१० पटक लगातार वडाध्यक्ष बनेका नरसिंहलाई मेयरमा लडन् सुझाव सल्लाह पनि नआएको हैन। तर, उनले मेयरमा चुनाव लड्ने योजना बनाएनन्।

पटक पटक वडाध्यक्ष मात्रै किन मेयर हुन मन लागेन भनी सोध्दा उनले भने, ‘घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ। एउटै वडाको विकास गर्न टोल सुधार्न त मलाइ कस्तो मुश्किल थियो। मेयर भएर काम गर्न त झनै समस्या थियो नि, त्यसैले पनि म मेयरमा उठिनँ।’

पहिले र अहिलेको काम

नरसिंहको अनुभवमा नगर पञ्चायत, बहुदल (स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन) र गणतन्त्रपछि स्थानीय सरकारका वडाध्यक्षको भूमिकामा निकै फरक छ।

भन्छन्, ‘पहिले एकजना वडाअध्यक्ष त्यो पनि बिना पारिश्रमिक काम गर्नु पथ्र्यो। त्यतिखेर नागरिकले सहज सुविधा पाउँथे।अहिले त म आफैं अन्योलमा छु।’

‘पहिले जग्गाको नामसारी गर्नुपरेमा पनि सजिलै काम हुन्थ्यो।  निवेदन लेखेर आउँथे त्यसैमा छाप भए छाप नभए अछाप भनेर पनि चल्थ्यो। अहिले त एउटै काम गर्न पनि दुई तीन दिन लाग्छ । नागरिकलाई सास्ती भयो।’

‘अहिले मानिसको नैतिकता फेरियो। मानिसलाई कसैको डर छैन। मानसिक भावना नै फेरियो’, उनले थपे।

भन्छन्,‘पहिले वडा सदस्य, सचिवहरू हुन्थेनन्। कार्यालय पनि हुँदैन थियो। यस्तो हुँदा पनि काम चलिरहेको थियो। अहिले खरिदार, सुब्बा, सचिव, इञ्जिनिएर छन्। बेकारको खर्च छ।’

‘जनप्रतिनिधि, कर्मचारी पैसाकै पछि दगुर्छन्, कर बढेको छ। कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीले ५ सय रुपैयाँ तिर्न नसकेर गएको पनि देखेको छु ।’

झञ्झटिलो कार्य

देश संघीयतामा गएर ७ वटा प्रदेश बने। ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह बने, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीन तहका सरकार बने। यसले झनै झन्झटिलो भएको वडाध्यक्ष नरसिंह बताउँछन्।

पहिले एकजनाले गर्ने काम अहिले १० जनाले पनि गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘माथिबाट भन्ने एउटा र काम गर्ने एउटा भइरहेको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ आयो भनिएको छ, तर हामीले खाता खोल्ने अधिकार पनि पाएका छैनौँ।’

उनले निजामती कर्मचारी पठाएर जनप्रतिनिधिलाई अलमल्याउने काम मात्रै भइरहेको बताए। अझै आफूलाई काम कसरी गर्ने भन्ने बाटो नै स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘२०७६-०७७ को बजेट असार मसान्तभित्रै पास हुनुपर्नेमा अहिले सम्म पनि भएको छैन। जब असार सुरु भएपछि बजेट आउँछ, अनि काम कसरी सुरु हुन्छ।’

तलब

अहिले एउटा वडाध्यक्षले ४० देखि ४५ हजार तलब खान्छ। विकास गर्ने पैसो जति सबै तलबमा ठिक्क हुने गरेको उनको गुनासो छ।

‘पहिले महिनाको एक पल्ट कहिलेकाहीँ भत्ता पाइन्थ्यो। त्यो पनि कहिले पाउने कहिले नपाउने। हामीले काम गरेकै थियौँ। अहिले खोई के के हो, बुझ्नै सकिँदैन।’

चुनाव जितेको तीन वर्षमा पनि केही काम नभएको उनी स्वीकार्छन्। ‘तीन वर्ष बित्न लाग्यो, काम केही भएकै छैन, के गर्ने कसो गर्ने भन्दैमा यति समय बितिसक्यो। अब २ वर्षमा के गर्ने भन्ने सोचिरहेको छु’ नरसिंहले भने।

उनले भने, ‘मेरो त योजना ल्याउने, बनाइदिने, सदस्यहरुलाई यो यो काम गर भनेर निर्देशन दिने हो तर, काम भएन निकै निराश छु।’

निर्वाचित

२०२९ सालमा स्वतन्त्र

२०३६ सालमा जनमतसंग्रहबाट बिजयी

२०३९ साल निर्विरोध

२०४१ सालको उप निर्वाचनमा

२०४३ निर्विरोध

४९ सालमा कांग्रेसबाट

५४ स्वतन्त्र

६० ज्ञानेन्द्र राजाद्वारा मनोनित

६२ निर्विरोध

७४ सालमा स्वतन्त्रबाट